इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में कई विवादों का केंद्र रहा है। चाहे वह नए आईटी नियमों का मामला हो, डेटा संरक्षण विधेयक हो या केंद्रीय स्तर पर ‘तथ्य-जांच’ की पहल, MeitY हमेशा सुर्खियों में रहा है। 2021 के आईटी नियमों की अधिसूचना ने इंटरनेट शासन को प्रभावी ढंग से बदल दिया, और इस बदलाव को कई लोगों ने आसानी से स्वीकार नहीं किया।
मोदी 3.0 में MeitY का विस्तार
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में MeitY की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग, भारत में बड़ी टेक कंपनियों के वर्चस्व और साइबर धोखाधड़ी तथा अपराधों की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए। प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA), जो 2000 के पुरातन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) को बदलने वाला है, इंटरनेट और अन्य संचार प्रौद्योगिकी के लिए आधुनिक, भविष्य-तैयार शासन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।
एनडीए के तहत MeitY
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 1999 में तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री प्रमोद महाजन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की थी। उस दौरान महाजन ने सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 2000 को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह विधेयक 90 के दशक के उत्तरार्ध में तेजी से बढ़ते इंटरनेट और इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए लाया गया था।
यह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर मॉडल कानून (1996) पर आधारित था, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक समझौतों को कागजी दस्तावेजों के बराबर मान्यता देना था। हालांकि, आईटी अधिनियम, 2000 में कई कानूनी खामियां थीं, लेकिन यह विनियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम था।
मोदी सरकार के तहत MeitY
मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 2016 में एक अलग कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इंटरनेट पैठ 2014 में 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसके साथ ही, हमारा डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन यह अभी भी बड़े हिस्से में विदेशी बड़ी टेक कंपनियों द्वारा संचालित है। घरेलू क्षेत्र में बड़ी टेक कंपनियों का वर्चस्व न केवल आंतरिक मामलों पर संप्रभुता का मामला है, बल्कि घरेलू इकाइयों की बिक्री पर कंपनियों द्वारा बनाए गए अत्यधिक मुनाफे का भी मुद्दा है।
बड़ी टेक कंपनियों का वर्चस्व और प्रतिस्पर्धा आयोग
प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) पहले ही गूगल की बहिष्करण नीति को प्रतिस्पर्धा-विरोधी पाया था। हालांकि आदेश अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (DCB) के रूप में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन भी हो रहा है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्रांति और इसकी चुनौतियां
हालांकि कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI) अभी दूर है, ‘Chat-GPT’ और अन्य बड़े भाषा मॉडल (LLMs) के उदय ने कई चिंताओं को जन्म दिया है। वास्तव में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नकली वीडियो ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार, AI और AI मॉडल्स का नियमन महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार ने मार्च में 10,000 करोड़ रुपये के ‘IndiaAI’ कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भौतिक अवसंरचना तक पहुंच को सक्षम बनाना है।
AI में स्वदेशी प्रयास
इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर और भाषिणी के माध्यम से भाषा अंतर को पाटने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, यह तथ्य बरकरार है कि घरेलू प्रयास किसी भी वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध AI सेवाओं से मेल नहीं खाते।
डिजिटल और तकनीकी संप्रभुता
MeitY की भूमिका उभरती AI-प्रधान दुनिया में महत्वपूर्ण है। बीजेपी के 2024 के घोषणापत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि मोदी सरकार ‘हर भारतीय की इंटरनेट पर सुरक्षा’ और ‘भारत की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत’ करने का वादा करती है। डिजिटल इंडिया विधेयक को इन चिंताओं को अपने प्रारूपण में प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जिसने पहले डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं का प्रस्ताव रखा था, को अमेरिका द्वारा झंडी दिखाने के बाद कमजोर कर दिया गया है। DIA को ऐसे समझौतों की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
निष्कर्ष
डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे MeitY को अंततः नेतृत्व करना होगा। अमेरिकी का बड़ी टेक कंपनियों का प्रतिरोध एक बड़ी चुनौती होगी। अश्विनी वैष्णव और नए MoS जितिन प्रसाद को एक सुसंगत दृष्टिकोण तैयार करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी सरकार और देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सही कदम उठाए जाएं।
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