बाइबिल का वादा पूरा करने लिए युद्ध में उलझे हैं नेतन्याहू!, जानें क्या है ग्रेटर इज़रायल?

सीमाओं के लिहाज से देखें तो ‘ग्रेटर इज़रायल‘ की अवधारणा मिस्र की नील नदी से इराक में फरात नदी तक फैली हुई है। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख यासिर अराफ़ात ने सितंबर 1998 में प्लेबॉय मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इज़रायल के झंडे में दो नीली पट्टियां दो नदियों को दर्शाती हैं जो नील और फरात हैं। इस अवधारणा के पीछे का तर्क हज़ारों वर्ष पुराना है और इसकी जड़े बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट (Old Testament) तक जाती है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का सबसे पुराना हिस्सा है और इसके उत्पत्ति (Genesis) भाग में 15:18 में लिखा है, “उस दिन भगवान ने अब्राहम से एक वादा की और कहा, ‘मैं तुम्हारे वंशजों को यह ज़मीन देता हूं जो मिस्र की नदी (वादियों) से लेकर महान नदी यूफ्रेटीज़ तक’ है।”

यह भी दावा किया जाता है कि इज़रायल की संसद ‘नेसेट’ के प्रवेश द्वार पर नील नदी से फरात नदी तक इज़रायल के शासन से जुड़ा एक मैप उकेरा गया है। मीडिल ईस्ट फोरम के एक लेख में कहा गया है कि सीरिया के राष्ट्रपति हाफ़िज़ अल-असद और उसके रक्षा मंत्री मुस्तफ़ा तल्लास जैसे नेताओं के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रपति ने भी दावा किया है कि ‘फरात नदी से नील नदी तक इज़रायल की भूमि है’ को नेसेट के प्रवेश द्वार पर उकेरा गया है। यहूदी राष्ट्रवाद यानि ज़ायोनिज़्म के संस्थापक, थियोडोर हर्जल ने भी यही दावा किया है। हर्जल के मुताबिक, ‘प्रॉमिस्ड लैंड’ या ग्रेटर इज़रायल के मानचित्र में मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फ़रात नदी तक का क्षेत्र शामिल किया गया है। साथ ही, इज़रायल के सैनिकों के कंधे पर लगे बैज की भी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें इन दो नदियों के बीच के इलाके को इज़रायली नक्शे में दिखाया गया है।

इसके अलावा बीती 6 जनवरी को इज़रायल के X हैंडल पर ‘ग्रेटर इज़रायल’ का एक अलग नक्शा पोस्ट किया गया था। इसमें फिलिस्तीन के साथ-साथ सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के हिस्सों को पुराने इज़रायल का पार्ट बताया गया था जिसे लेकर कई देशों ने इज़रायल की आलोचना की थी। दशकों के ब्रिटिश शासन के बाद 1948 में इज़रायल की स्थापना हुई थी और तभी से इज़रायल ज़मीन को लेकर लड़ाई में उलझा है।

अब दावा किया जाता है कि इज़रायल अपने पड़ोस के देशों को इस वजह से ही न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना चाहती क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके ‘ग्रेटर इज़रायल’ के प्लान को झटका लग सकता है। इज़रायल ने ईरान पर हमलों को वजह न्यूक्लियर हथियारों को बताया है और इससे पहले भी वो सीरिया में हमले कर चुका है, तब इज़रायल ने कहा था कि उसने संदिग्ध रासायनिक हथियार स्थलों और लंबी दूरी के रॉकेट स्थलों को निशाना बनाया है। इज़रायल का अपने पड़ोसी देशों पर किए जाने वाले हमलों के पीछे का तर्क है कि वो उन समूहों को रोकना चाहता है जो इज़रायल के क्षेत्रों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं।

भू-रणनीतिज्ञ ज़ाकिर हुसैन का कहना है कि इज़राइल की एक स्पष्ट और निश्चित रणनीति है कि इस क्षेत्र (मध्य पूर्व) में कोई भी देश सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction) खासकर, परमाणु हथियार हासिल न कर सके। हुसैन ने कहा, “इज़रायल ने एक-एक करके उन सभी देशों की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया जो परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी शुरुआत मिस्र से हुई। इज़राइल ने कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी की है।”

हुसैन ने कहा, “इज़रायल ने सीरिया पर हमला किया। उसने सद्दाम हुसैन पर भी हमला किया, क्योंकि वह परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा था। सीरिया भी यही कर रहा था। और अब बारी ईरान की है। इज़राइल को लगता है कि अगर क्षेत्र में कोई भी शक्तिशाली देश मौजूद रहा, तो वह ‘ग्रेटर इज़रायल’ योजना को लागू नहीं कर पाएगा। इसी कारण वह एक-एक करके उन देशों को खत्म करता जा रहा है।” उनका कहना है, “इज़राइल 2,500 साल पुराने नक्शे को फिर से ज़मीन पर लाना चाहता है। यह वही ज़मीन है जिसे यहूदी मान्यता के अनुसार भगवान ने उन्हें वादा किया था। जिसे वे 2,500 साल पहले छोड़कर दुनिया भर में बिखर गए थे। अब वे फिर लौट आए हैं और उस ज़मीन को वापस लेने के मिशन पर हैं। इस योजना में आख़िरी बाधा ईरान है”

ओबामा प्रशासन ने 2016 में यह मांग की थी कि इज़रायल यहूदी बस्तियों के विस्तार पर रोक लगाए लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और नई बस्तियां बसाने का काम जारी रखा। मई 2025 में इज़रायल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 22 नई यहूदी बस्तियों को मंज़ूरी दी गई, यह हाल के दशकों में सबसे बड़ा विस्तार है। अब कुछ विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और मध्य-पूर्व युद्ध में सेना भेजने की धमकी दे रहे हैं, तो नेतन्याहू इसे ‘ग्रेटर इज़राइल’ के सपने को पूरा करने का मौका मान रहे हैं। दशकों से ग्रेटर इज़रायल की कल्पना मौजूदा है और अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सैन्य कार्रवाइयां और कूटनीतिक चालें को विश्लेषकों इसी दिशा में उठे कदमों के रूप में देख रहे हैं।