प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। यह आधुनिक सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नियोजित दस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट (सीसीएस) भवनों में से पहला है। 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैले इस भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, एमएसएमई, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय सहित प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, निगरानी प्रणालियों और सुविधाओं से सुसज्जित, कर्तव्य भवन को निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक आधुनिक और कुशल सार्वजनिक सेवा के वादे को पूरा करता है।
अधिकारियों को इस बात पर है आपत्ति
उच्च तकनीक वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्तव्य भवन के पीछे की दूरदर्शी मंशा के बावजूद, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों के एक मंच ने लंबित फाइलों या प्रशासनिक देरी को लेकर नहीं, बल्कि निजी केबिनों की अनुपस्थिति को लेकर आपत्ति जताई है। सेंट्रल विस्टा के पिछले भवनों में काम करने वाले कई अधिकारियों ने अब निजता की रक्षा के लिए अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों के लिए अलग कमरे की मांग की है। सीएसएस फोरम का दावा है कि कम ऊंचाई वाले डिवाइडर और शेयर करने वाले वर्क रूम गोपनीयता और ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालता है।
फिर भी, आधुनिक शासन-व्यवस्था में, साझा कार्यस्थल मानक हैं। इससे एक असहज प्रश्न उठता है कि क्या हमारे नौकरशाह एक सीधी-सादी, परिणाम-उन्मुख कार्य-संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार हैं या वे सिर्फ़ इसलिए खराब संस्कृति का रोना रो रहे हैं, क्योंकि वे पुराने “ऑफ़िस-ऑफ़िस” वाले काम नहीं कर पा रहे हैं?
साहबों ने पीएमओ को लिखा पत्र
पीएमओ को लिखे गए अधिकारियों के पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि खुला लेआउट “ध्यान और आलोचनात्मक सोच पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है” और संवेदनशील मामलों से निपटने में बाधा डालता है। हालांकि, इनमें से कई अधिकारी उस नौकरशाही तंत्र का हिस्सा थे, जिसने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारों में देरी की। अब, वे एक विश्वस्तरीय इमारत में साधारण व्यवस्था से नाखुश दिखाई देते हैं। क्या उन्हें फ़ाइलों को निपटाने के लिए सचमुच एकांत की ज़रूरत है या वे बस जांच-पड़ताल से दूर रहने, गपशप करने या झपकी लेने के लिए निजी जगह की चाहत रखते हैं?
मंत्रालय के अंदरूनी लोग बेहद निराश हैं। कर्तव्य भवन एक संयुक्त कार्यालय नहीं है, यह गतिशील शासन का प्रतीक है। चुनिंदा अधिकारियों के लिए खिड़कियों वाले केबिन बनाना सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना के विपरीत है। पुराने ढांचों में केबिन वाले वरिष्ठ अधिकारी अब अपमानित महसूस कर सकते हैं। लेकिन, लोकतंत्र अनुकूलनशीलता की मांग करता है, वातानुकूलित कमरों में अधिकार की नहीं।
अधिकारियों के लिए चेतावनी
कर्तव्य भवन न केवल विनिर्माण क्षेत्र में, बल्कि प्रशासन में भी आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसका निर्माण मंत्रालयों को केंद्रीकृत करने, देरी कम करने, अंतर-मंत्रालयी संचार को प्रोत्साहित करने और नौकरशाही की संकीर्णताओं को दूर करने के लिए किया गया है। यह एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। बधाई या आभार व्यक्त करने के बजाय, सीएसएस नेताओं ने शिकायतें दर्ज कराना पसंद किया, खुद को प्रगति का शिकार बताया।
यह रवैया एनडीए सरकार द्वारा किए गए हर सुधार को उलटने का खतरा पैदा करता है। सेवाओं का डिजिटलाइजेशन, फाइलों में लगने वाले समय में कमी, नागरिक-प्रथम पोर्टल और एकीकृत सचिवालय संरचना। कर्तव्य भवन का उद्देश्य इन सुधारों को बढ़ावा देना है, न कि अतीत से चिपके घबराए अधिकारियों द्वारा उन्हें पटरी से उतारना।
भारत को आधुनिक अधिकारियों की ज़रूरत
कर्तव्य भवन, केंद्रीय शासन के कामकाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है, जिसका उद्देश्य स्वार्थी लालफीताशाही नहीं, बल्कि उत्तरदायी और पारदर्शी जनसेवा है। यह साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए उत्सुक सरकार का प्रतीक है। फिर भी, कुछ नौकरशाह इस प्रतीक को ऐसे आरामदायक क्षेत्रों में वापस जाने का कारण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके वे अब हकदार नहीं हैं।
यदि हमारे अधिकारी साझा स्थानों और आधुनिक सहयोगी वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, तो वे राष्ट्रीय दक्षता में बाधा बनने का जोखिम उठाते हैं। प्रधानमंत्री को चेतावनी भरे पत्र लिखने के बजाय, उन्हें कर्तव्य भवन के उस दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए जहाँ विशेषाधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य, जनसेवा को परिभाषित करते हैं। आखिरकार, भारत के लोग शासन से उम्मीद करते हैं कि वह गद्दीदार केबिनों के लिए शोर मचाए, न कि ऊपर उठे।
