भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रशासन की कथित छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर एक लाख रुपये का वापसी योग्य चुनावी बॉन्ड थोपना है। एबीवीपी का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर करता है और आम छात्रों को चुनाव में भाग लेने से रोकता है। बॉन्ड मुद्दे के साथ-साथ, एबीवीपी ने मनमानी फीस वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं की कमी और परिसरों में जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति के खिलाफ भी आवाज उठाई है।
चुनावी बॉन्ड के खिलाफ अखिल कॉलेज विरोध प्रदर्शन
एबीवीपी ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक विशाल “एक दिवसीय अखिल कॉलेज विरोध प्रदर्शन” का आयोजन किया। लगभग हर कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शनों में भाग लिया, चुनावी बॉन्ड के खिलाफ नारे लगाए और इस नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की।
एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने छात्रों के बीच व्याप्त आक्रोश को उजागर करते हुए कहा: “एक लाख रुपये का चुनावी बॉन्ड भेदभावपूर्ण है और आम छात्रों को डूसू चुनाव लड़ने से रोकता है। यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इसके साथ ही, फीस वृद्धि, असुरक्षित परिसर और निष्क्रिय आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अब और नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।” विरोध प्रदर्शन के दौरान, छात्रों ने अपने-अपने प्राचार्यों को ज्ञापन सौंपे।
ये हैं छात्रों की मांगें
डूसू उम्मीदवारों के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड वापस लिया जाए।
कॉलेजों में मनमानी फीस वृद्धि वापस ली जाए।
सुरक्षित पेयजल और बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।
छात्राओं के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
उचित उपकरणों और प्रशिक्षकों के साथ बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी में पारदर्शिता लाई जाए।
कला संकाय में अनिश्चितकालीन धरना
ये विरोध प्रदर्शन अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं। 21 जुलाई, 2025 से, ABVP के नेतृत्व वाला DUSU कला संकाय में अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है और लंबे समय से लंबित छात्र समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग कर रहा है।
यह धरना विशाल “छात्र अधिकार मार्च” के बाद शुरू हुआ, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से शुरू होकर कला संकाय में समाप्त हुआ। हजारों छात्रों ने इस मार्च में भाग लिया और फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के लिए समान अवसरों की मांग की।
इस धरने की ये हैं प्रमुख मांगें
सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक पाठ्यक्रम, एक शुल्क नीति।
निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत छात्रावास आवंटन प्रणाली की स्थापना।
DU के सभी कॉलेजों में आंतरिक शिकायत समितियों का समुचित संचालन।
छात्रों पर अनावश्यक बोझ डालने वाली मनमानी फीस वृद्धि को वापस लिया जाए।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्रीकृत छात्रावास आवंटन की मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अन्य ज़्यादातर ज़रूरी मुद्दों पर वह खामोश रहा है।
राष्ट्रीय अभाविप नेतृत्व ने समर्थन दिया
दिल्ली विश्वविद्यालय में अभाविप के आंदोलन को उसके राष्ट्रीय नेतृत्व का भी समर्थन मिला है। अभाविप के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए धरना स्थल का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, फिर भी इसके छात्रों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। केंद्रीकृत छात्रावास आवंटन जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, लेकिन तब तक अधूरे हैं जब तक शुल्क युक्तिकरण, सुरक्षित परिसर और कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICC) सुनिश्चित नहीं किए जाते। यह सिर्फ़ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रणाली में सम्मान, समानता और जवाबदेही की लड़ाई है। उनकी उपस्थिति ने आंदोलन को गति दी और छात्र-केंद्रित मुद्दों पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने की अभाविप की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
छात्र अधिकारों के लिए व्यापक संघर्ष
एबीवीपी के लिए, यह विरोध प्रदर्शन केवल एक चुनावी बांड या शुल्क वृद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समावेशिता के लिए एक व्यापक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। छात्र लगातार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रमुख संस्थान होने के बावजूद, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित परिसर और निष्पक्ष शिकायत निवारण जैसी बुनियादी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।
सभी कॉलेजों में छात्रों को संगठित करने की एबीवीपी की क्षमता ने इसे एक बार फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघर्षों की प्रमुख आवाज़ के रूप में स्थापित किया है। इस आंदोलन ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि कैसे मनमानी नीतियाँ आम छात्रों को अलग-थलग कर रही हैं और छात्र प्रतिनिधित्व की लोकतांत्रिक भावना को नष्ट कर रही हैं।
बांड और शुल्क से परे एक लड़ाई
दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों की लहर ने उच्च शिक्षा की पहुंच और समावेशिता पर एक बहुत ज़रूरी बहस छेड़ दी है। एक लाख रुपये का चुनावी बांड, शुल्क वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं का अभाव, प्रशासन के छात्र वास्तविकताओं से अलगाव के प्रतीक बन गए हैं।
एबीवीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पारदर्शी आईसीसी से लेकर किफायती शुल्क तक की हर मांग का व्यापक रूप से समाधान नहीं हो जाता, तब तक वह पीछे नहीं हटेगी। डीयू के हज़ारों छात्रों के लिए, यह संघर्ष केवल तात्कालिक सुधारों का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी है कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक निष्पक्षता, समानता और शैक्षणिक उत्कृष्टता की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरे। जैसे-जैसे धरना जारी है और दबाव बढ़ रहा है, सवाल बना हुआ है: क्या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन आखिरकार अपने छात्रों की बात सुनेगा?
