ट्रंप प्रशासन द्वारा अरबों डॉलर की संघीय फंडिंग रोकने के फ़ैसले पर रोक लगाने के बाद एक भारतीय-अमेरिकी संघीय न्यायाधीश MAGA समर्थकों के तीखे ऑनलाइन हमलों का ताज़ा निशाना बन गए हैं। यह घटना उस व्यापक पैटर्न को दर्शाती है, जिसमें भारतीय मूल के न्यायाधीशों को तब संगठित विरोध का सामना करना पड़ता है, जब उनके फ़ैसले ट्रंप-कालीन नीतियों को रोकते हैं।
शुक्रवार को न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम ने एक अस्थायी निषेधाज्ञा (टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर – TRO) जारी करते हुए प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें बाल देखभाल और सामाजिक सेवाओं के लिए लगभग 10 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग फ्रीज़ की गई थी। यह फंडिंग रोक पाँच डेमोक्रेट-शासित राज्यों — कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो, इलिनॉय, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क — को प्रभावित करती थी।
यह आदेश राज्य के अटॉर्नी जनरल्स द्वारा दायर मुकदमे के बाद आया, जिसमें तर्क दिया गया कि स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) के पास इन फंड्स को निलंबित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम संघीय खर्च पर कांग्रेस के विशेष अधिकार में दख़ल है।
प्रशासन ने फंडिंग रोकने को बड़े पैमाने पर कथित धोखाधड़ी का हवाला देकर सही ठहराया था, खासकर मिनेसोटा की चाइल्ड केयर सब्सिडी योजनाओं में। वहाँ की जांच में ऐसे नेटवर्क सामने आए, जिनका कथित संबंध कुछ सोमाली प्रवासी समूहों से बताया गया और जिन पर लाखों डॉलर की हेराफेरी का आरोप लगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रोक को अपनी “अमेरिका फ़र्स्ट” नीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि करदाताओं का पैसा कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी के ज़रिये लूटा जा रहा है।
हालाँकि, न्यायाधीश सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यों ने आपात राहत के लिए “उचित कारण” प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि राज्यों के मामले में सफलता की संभावना है, कमज़ोर परिवारों को अपूरणीय क्षति का जोखिम है और निरंतर सहायता बनाए रखना जनहित में है।
महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय, विस्तृत कानूनी बहस के लिए 14 दिनों की अस्थायी रोक लगाई गई। क़ानूनी विशेषज्ञों ने इसे TRO जारी करने की मानक प्रक्रिया के अनुरूप बताया।
भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों पर नस्लीय हमले
इसके बावजूद, यह फ़ैसला MAGA समर्थक ऑनलाइन मंचों पर तीव्र प्रतिक्रिया का कारण बना। X (पूर्व में ट्विटर) पर आलोचकों ने सुब्रमण्यम को “बाइडन द्वारा नियुक्त जज” और “DEI नियुक्ति” बताते हुए उनकी वैधता पर सवाल उठाए, बजाय इसके कि वे फ़ैसले के कानूनी आधार पर चर्चा करें।
जल्द ही यह हमला खुली नस्लीय और विदेशी-विरोधी भाषा में बदल गया। कुछ पोस्ट्स में उन्हें “एंकर बेबी” कहा गया और अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद भारत निर्वासित करने की मांग की गई। अन्य ने उन पर “सोमाली घोटालों” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और अदालत के आदेश को “न्यायिक विद्रोह” करार दिया।
ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी इस फ़ैसले की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे अमेरिकियों को “अनंत शरणार्थी डे-केयर घोटालों” के लिए फंड देना पड़ रहा है।
अकेला मामला नहीं
न्यायाधीश सुब्रमण्यम का मामला अकेला नहीं है। हाल के महीनों में कई भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों को इसी तरह की शत्रुता का सामना करना पड़ा है।
वॉशिंगटन डीसी के न्यायाधीश अमित मेहता लगातार निशाने पर रहे, जब उन्होंने यह फ़ैसला दिया कि 6 जनवरी के कैपिटल दंगे से पहले ट्रंप का “स्टॉप द स्टील” भाषण नागरिक मुक़दमों में प्रथम संशोधन की सुरक्षा से बाहर माना जा सकता है, क्योंकि उसे कार्रवाई के आह्वान के रूप में समझा जा सकता है।
कैलिफ़ोर्निया के न्यायाधीश विन्स चाभरिया को भी हमलों का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को निर्वासन अभियानों के लिए मेडिकेयर और मेडिकेड डेटा के उपयोग से रोक दिया।
जज इंदिरा तलवानी भी निशाने पर
सबसे प्रमुख लक्ष्यों में मैसाचुसेट्स की न्यायाधीश इंदिरा तलवानी शामिल हैं। शुक्रवार को उन्होंने घोषणा की कि वे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से आने वाले लगभग 12,000 प्रवासियों को प्रभावित करने वाली पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल योजनाओं को समाप्त करने के प्रशासनिक फैसले पर TRO जारी करेंगी।
इससे पहले भी उन्होंने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के प्रवासियों से जुड़े पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने की कोशिशों पर रोक लगाई थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से इन्हें लागू करने की अनुमति दे दी।
तलवानी को कल्याण योजनाओं से जुड़े फैसलों के लिए भी आलोचना झेलनी पड़ी है। इनमें 2025 का वह आदेश शामिल है, जिसमें सरकारी शटडाउन के दौरान SNAP लाभ बहाल करने को कहा गया था, और ट्रंप की “वन बिग ब्यूटीफुल बिल” योजना के तहत प्लान्ड पेरेंटहुड से जुड़े मेडिकेड फंड में कटौती को रोकना भी शामिल है।
इन सभी मामलों को मिलाकर देखें तो यह साफ़ होता है कि ट्रंप-कालीन नीतियों के खिलाफ़ कानूनी प्रतिरोध अब पहचान-आधारित हमलों से जुड़ता जा रहा है। नतीजतन, भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश अदालतों, आव्रजन और कार्यकारी शक्ति को लेकर चल रहे व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक टकराव के केंद्र में आ गए हैं।
