पाकिस्तान ने फिर से अपनी विदेश नीति की कहानी बदल दी है। इस बार लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) है। इस्लामाबाद ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वह तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसी “आतंकवादी समूहों” का अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहा है।
लेकिन यह आरोप गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत, अफगानिस्तान और क़तर पर अपनी आंतरिक सुरक्षा में विफलताओं का आरोप लगाने के बाद, अब पाकिस्तान ने यूएई को भी इस सूची में शामिल कर लिया है। इसलिए असली मुद्दा आतंकवाद नहीं है, बल्कि भू-राजनीति और पैसा है।
इस बदलाव के पीछे पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गहरा तालमेल है। हाल ही में पाकिस्तान ने रियाद के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। वहीं, सऊदी अरब और यूएई—जो कभी करीबी सहयोगी थे—यमन और रेड सी–हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नतीजतन, पाकिस्तान को किसी पक्ष का समर्थन करना पड़ रहा है।
सऊदी अरब चाहता है कि यमन में उसे अधिक सैन्य सहयोग मिले, जहां उसके हित यूएई समर्थित समूहों और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ टकरा रहे हैं।
रक्षा समझौते के अनुसार, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पक्ष लेना होगा और पाकिस्तानी सेना को यूएई के खिलाफ लड़ना होगा।
नतीजतन, पाकिस्तान अब रियाद की ओर झुक रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तानी आवाज़ें अचानक यूएई-विरोधी कथाएँ बनाने लगी हैं। सरल शब्दों में, पाकिस्तान घरेलू तर्क तैयार कर रहा है कि वह सऊदी अरब को यूएई पर प्राथमिकता दे।
हालांकि, पाकिस्तान यूएई को पूरी तरह नाराज भी नहीं कर सकता। दशकों से अमीरात ने पाकिस्तान को नौकरियां, सहायता, रेमिटेंस और वित्तीय मदद दी है। इसलिए इस्लामाबाद ने अबुधाबी को आर्थिक रूप से संतुलित करने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले ही यूएई ने पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले फौजी फाउंडेशन ग्रुप में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर खरीदने पर सहमति दी। इसके अलावा, यूएई ने पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर के और ऋण प्रदान किए, जिससे पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को फिर से सहारा मिला।
यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति वाद या इस्लामी एकता से नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी से चलती है। सार्वजनिक रूप से यूएई पर आरोप लगाने के बावजूद, पाकिस्तानी सेना चुपचाप रणनीतिक संपत्तियों को अमीराती निवेशकों को बेच रही है। इसलिए पाकिस्तान राजनीति के लिए एक भाषा बोलता है और पैसे के लिए दूसरी।
साथ ही, सऊदी अरब और यूएई का प्रतिद्वंद्विता केवल विचारधारा तक सीमित नहीं है। यह नियंत्रण की लड़ाई भी है—यमन, रेड सी व्यापार मार्ग और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में प्रभाव को लेकर। स्थिति और जटिल हो गई है क्योंकि इज़राइल अब सोमालिलैंड जैसी जगहों पर अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसलिए पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है, और पाकिस्तान को किराए की ताकत की तरह खींचा जा रहा है।
पैसे के लिए, पाकिस्तान का इतिहास अपने कथित सिद्धांतों से समझौता करने का रहा है। जब चीन ने उइगर मुसलमानों को दबाया, पाकिस्तान चुप रहा क्योंकि बीजिंग उसकी अर्थव्यवस्था का वित्त पोषण करता है। इसी तरह, यमन में सऊदी अरब के फायदे के लिए, पाकिस्तान सेना भेज सकता है, भले ही इसका मतलब यूएई या ईरान समर्थित मुस्लिमों को मारना ही क्यों न हो।
पाकिस्तान अक्सर खुद को “इस्लामी परमाणु शक्ति” कहकर गर्व महसूस करता है। लेकिन वास्तविकता में, यह किराए की सेना वाला देश है, जो पैसे के लिए किसी भी युद्ध में लड़ने को तैयार है। चाहे वह फिलिस्तीन हो, यमन हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान का रुख इस बात पर बदलता है कि किसने भुगतान किया। सेना प्रमुख असिम मुनिर के नेतृत्व में यह प्रवृत्ति और भी तेज़ हो गई है। पाकिस्तानी सेना अब राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा नहीं करती; बल्कि अपने वित्तीय हितों की रक्षा करती है।
अंततः, पाकिस्तान के यूएई के खिलाफ आरोप उसकी विरोधाभासी नीयत को उजागर करते हैं। आतंकवाद पाकिस्तान की प्राथमिक चिंता नहीं है—उसकी प्राथमिकता है सेना-नियंत्रित अर्थव्यवस्था का बचाव। और जब तक यह संरचना नहीं बदलती, पाकिस्तान अपनी निष्ठा, कथाएं और यहां तक कि जान भी सबसे अधिक भुगतान करने वाले को बेचेगा।
