WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी का पालन नहीं करने यूजर्स को हटा दिया जाएगा – Report
कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि ऑनलाइन मोबाइल गेम पबजी की एक नए नाम के साथ देश में वापसी करेगा। इस खबर का मतलब साफ था कि पबजी का प्रबंधन भारत सरकार की शर्तों पर राजी हो गया है। इसके विपरीत अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी Facebook अपने इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को भारत में लागू कर चुकी है।
जिसका लंबे वक्त से भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस सरकार के आगे पबजी जैसी कंपनियों की नहीं चली तो फिर Facebook की ये चुनौती कहां तक टिकेगी। ऐसे में भारत सरकार के लिए आवश्यक है कि अब वो WhatsApp के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसको लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल, जनवरी में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने वाले WhatsApp को लेकर खूब विवाद हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने इसे 15 मई तक पालन का फैसला किया था। वही 15 मई को अब नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसे WhatsApp की पेरेंट कंपनी Facebook की तानाशाही माना जा रहा है।
इस मामले में कंपनी की तरफ से कहा गया, “यूजर्स को हम 15 मई से अधिक की मोहलत नहीं दे रहे हैं। इसलिए जिस किसी ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है, अब उनके अकाउंट को हम डिलीट करना शुरू करेंगे।” कंपनी का ये तानाशाही वाला रवैया अजीबो-गरीब है।
दिलचस्प बात ये है कि Facebook और WhatsApp की तरफ से ये केस कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं। ऐसे में सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा, “हमने यूजर्स से पॉलिसी को लेकर सहमत होने का आग्रह किया है। यदि वे सहमत नहीं होंगे तो हम उन्हें डिलीट कर देंगे.., इस पॉलिसी को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”
वहीं इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि WhatsApp की पॉलिसी पहले जैसी यथास्थिति ही हो।
वहीं इस मामले में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिनमें WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी का विरोध हो रहा है। इसके चलते अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से लेकर WhatsApp, Facebook आदि से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पिछले 6 महीने से चल रही Facebook की ये प्राइवेसी पॉलिसी की नौटंकी चल रही है।
ऐसे में इस प्राइवेसी पॉलिसी के लागू होने के बाद कानूनी तौर पर ये मामला गर्माता जा रहा है। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का रुख दिखाता है कि सरकार भी इन नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ ही है।
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Facebook पिछले काफी वक्त से WhatsApp नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद में है। वहीं एकाउंट डिलीट करने की बात कहना एक तरह की चुनौती ही है। ऐसे में अब आवश्यक है कि भारत सरकार WhatsApp के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
आवश्यकता ठीक उसी तरह की दृढ़ता की है, जैसी पबजी और अन्य चाईनीज कंपनियों के खिलाफ दिखाई गई थी जिससे Facebook को भारत के सामने घुटनों पर लाया जा सके।
