चीन लगातार वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयत्न करता रहता है। अपने विस्तारवाद की नीति को बौद्धिक स्तर पर भी बढ़ावा देने के लिए चीन का विश्व की कई उच्च संस्थानों को चीनी फंडिंग की खबरें भी सामने आती रहती हैं। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार कि चीनी मोबाइल कंपनी हुवावे कैंब्रिज विश्वविद्यालय के रिसर्च सेंटर पर वैचरिक घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में चीनी कंपनियों व सत्ताधारी दल सीसीपी द्वारा फंडिंग की जा रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि चीन अपनी विचारधारा को विस्तार देकर पश्चिमी देशों को खोखला कर रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीनी हस्तक्षेप उसकी वैचारिक घुसपैठ की नीति को दर्शाता है।
रिपोर्ट्स बताती है कि कैंब्रिज के रिसर्च डिपार्टमेंट के चार निदेशकों में से तीन चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुवावे से संबंधित हैं। यद्यपि एक तथ्य ये भी है कि हुवावे की 5 जी तकनीक को देश की संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं खबरें ये भी बताती है कि साल 2018 में सीसीएम के टेक हब की लॉन्चिंग चीन के ही शिनझियांग शहर में की गई थी।
इस लॉन्चिंग के दौरान ही हुवावे के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानपिंग को भी आमंत्रित किया गया था, जो कि चीनी फंडिंग भी प्रदान करते हैं। यह वित्तीय सहायता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) समर्थित विशेषज्ञों के लिए एक विशेष पुरस्कार की तरह ही था।
वहीं इस मामले में अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि “हू यानपिंग वर्तमान में कार्यरत नहीं है और उन्होंने कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल या कैम्ब्रिज सेंटर फॉर चाइनीज मैनेजमेंट के लिए कभी भी कोई सेवा प्रदान नहीं की है।” सीसीसीएम पर चीनी प्रभाव वास्तव में केवल एक उदाहरण है। जून में चीन की अनुसंधान समूह (सीआरजी) जो कि चीन के खिलाफ अधिक आक्रामक ब्रिटिश विदेश नीति के लिए काम करता रहता है, उसने बताया कि 20 प्रमुख ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को हुवावे (चीनी फंडिंग) से कुल 40 मिलियन ($ 55.38 मिलियन) यूरो से अधिक फंड प्राप्त हुआ था।
इम्पीरियल कॉलेज लंदन को हुवावे से 3.5 मिलियन यूरो और 14.5 यूरो मिलियन के बीच प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय ने चीन के राज्य-नियंत्रित पेट्रोलियम और रसायन निगम, सिनोपेक से कम से कम 10 मिलियन यूरो और चीनी सरकार की स्वामित्व वाली रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ़ चाइना (Avic) से 6.5 मिलियन यूरो प्राप्त किए हैं। इस बीच, हुवावे ने लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी को 2015 से सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसे संवेदनशील विषयों पर शोध के लिए 1.1 मिलियन pound sterling भी दिए। इसने यॉर्क यूनिवर्सिटी को अज्ञात शोध परियोजनाओं के लिए 890,000 pound sterling भी दिए।
चीन की स्पष्ट रणनीति ब्रिटिश शिक्षा के जरिए छात्रों को अपने वित्त पर निर्भर बनाना है। पिछले महीने एक दक्षिणपंथी थिंकटैंक ऑनवर्ड ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और खुलासा किया गया कि 2018-19 में, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में 120,385 विद्यार्थी चीन से आए थे। यह दुनिया के किसी भी देश से ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में आने वाले छात्रों की सबसे अधिक संख्या है और भारत 26,685 छात्रों के साथ दूसरे स्थान पर है। अधिक छात्र ब्रिटिश संस्थानों के लिए अधिक शुल्क और कमाई में परिवर्तित हो जाते हैं। 2018-19 में चीनी छात्रों से फीस आय 2.1 बिलियन यूरो थी, जो कुल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक थी। लिवरपूल, ग्लासगो, शेफ़ील्ड, मैनचेस्टर, यूसीएल और इंपीरियल कॉलेज जैसे कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में, चीनी छात्रों से शुल्क आय के एक चौथाई से अधिक की है।
द गार्डियन ने आगे बताया कि लिवरपूल और नॉटिंघम के चीन में भी परिसर हैं। इसके अलावा, कम से कम 10 यूके अनुसंधान प्रयोगशालाएं अब चीनी रक्षा फर्मों से वित्त पोषण पर खतरनाक रूप से निर्भर हो गईं हैं। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को चीनी फंडिंग कोई परोपकार नहीं है। यह एक रणनीतिक निवेश है जो सीसीपी और चीन के स्वामित्व वाले उद्यमों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली कंपनियां कर रही हैं। उनके पास इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, चीन में सीसीपी अधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे प्रमुख मुद्दों को नियंत्रित करना और दूसरा, सेमीकंडक्टर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल यूके में महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्रों को हाईजैक करना।
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टोरी सांसदT Om Tugendhat जो सीआरजी के प्रमुख हैं और विदेशी मामलों की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, “कथित शैक्षणिक प्रभाव स्पष्ट रूप से एक मुद्दा है और जिस तरह कभी भी तंबाकू कंपनियों से कैंसर संबंधों की जांच के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह संस्थानों को चीनी फंडिंग के मुद्दे पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि वे अपना पैसा कहां से स्वीकार करते हैं।”
ब्रिटेन को यह समझना चाहिए कि चीन उसके शैक्षणिक संस्थानों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। अंततः चीन ब्रिटिश शिक्षा को नियंत्रित करने और उन्हें चीनी अधिनायकवाद के अनुरूप लाने की कोशिश कर रहा है। यह वास्तव में ब्रिटिश लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसी तरह का एक चीनी हमला ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को भी निशाना बना रहा था, लेकिन स्कॉट मॉरिसन सरकार समय पर अपने परिसरों को सुरक्षित करने में सक्षम थी। अब, यह देखना बाकी है कि क्या यूके अपने परिसरों को सीसीपी से बचा सकता है।
