भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ हो जो इस स्तर का तानाशाह हो, जैसी ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने विरोधियों के प्रति बर्बरता और निरंकुशता की सारी हदें पार कर दी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उपरांत नृशंसता और नरसंहार का नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा है।
चुनाव थम चुका है लेकिन हिंसा अभी तक नहीं थमी. हाल ही में हुए बीरभूम हिंसा में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी, जिसमें 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बेरहमी से पीटा गया था। अब तक, राज्य में ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित एक एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई को 7 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
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कोर्ट को नहीं है ममता पर भरोसा!
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “हमारी राय है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों की मांग है कि न्याय के हित में और समाज में विश्वास पैदा करने के लिए और निष्पक्ष जांच की जाए। सच तो यह है कि जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है।”
“तदनुसार, हम राज्य (बंगाल) सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हैं। हम राज्य के अधिकारियों को आगे की जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने का भी निर्देश देते हैं। इस आदेश के मद्देनजर, राज्य पुलिस प्राधिकरण या राज्य द्वारा गठित एसआईटी इस मामले में सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से कोई और जांच नहीं करेगी, ”अदालत ने कहा।
आगे कहा- “सीबीआई को न केवल मामले के कागजात बल्कि आरोपी और संदिग्धों को भी सौंपा जाएगा जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे हिरासत में हैं। इसलिए, हम सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह मामले की जांच तुरंत अपने हाथ में ले और सुनवाई की अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट हमारे सामने पेश करे।
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कलकत्ता एचसी ने ममता सरकार को बीरभूम नरसंहार मामले के सबूतों और गवाहों की रक्षा करने का आदेश दिया
विशेष रूप से, 23 मार्च को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे और केस डायरी और अब तक की जांच पर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा था। अदालत ने सबूतों और अपराध स्थल की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए घटनास्थल की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया था कि दिल्ली में सीएफएसएल की एक टीम फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए साइट का दौरा करेगी। आदेश में कहा गया है कि बिना किसी देरी के सबूत जुटाना होगा। पीठ ने डीजीपी और आईजीपी से मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा।
उच्च न्यायालय ने एक टीएमसी नेता की कथित हत्या के प्रतिशोध में 8 लोगों के मारे जाने के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर कुछ जनहित याचिकाओं के साथ एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू करने के बाद मामले को उठाया था। जिन व्यक्तियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी निष्पक्ष नहीं है।
ममता बनर्जी एक अपरिपक्व और बुद्धिहीन राजनेता है। राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने का सपना संजोए ममता बनर्जी और भूल चुकी हैं कि वह उनकी भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है और अगर उन्हें लगता है कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है उन्हें कुचल दिया जाना चाहिए तो वह राष्ट्रीय स्तर के नेता का परिचय तो कभी नहीं प्राप्त कर सकती और आने वाले समय में बंगाल की जनता भी सत्ता से बेदखल कर देगी। शायद इस वक्त ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आ करके योगी आदित्यनाथ से राजनीति का ककहरा सीखना चाहिए कि कैसे निष्पक्ष रुप से हिंसा मुक्त चुनाव का आयोजन किया जाता है और गरिमा में लोकतांत्रिक पद हासिल करने के बाद किस तरह से समावेशी सरकार का संयोजन कर सबको साथ लेकर के चला जाता है। उन्हें भाजपा के सबका साथ और सबका विकास की नीति से सीखने की जरूरत है, वरना न्यायालय जनता और केंद्र सरकार तीनों मिलकर आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाएगी।
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