निर्भीकता के साथ आक्रमक राजनीति करना और उसमें सफलता प्राप्त करना पीएम मोदी का ट्रेडमार्क है। उन्होंने अपने ऊपर लगे किसी भी निराधार आरोप के लिए कभी माफी नहीं मांगी। जब वे प्रधानमंत्री बने तो लोगों को अपने राष्ट्र के सैन्य बलों को मिलने वाले राजनीतिक आदेशों में उसी आक्रामकता और निर्भीकता की उम्मीद थी। जल्द ही रक्षा मंत्रालय पीएम मोदी की कैबिनेट का मुख्य केंद्र बन गया। संबंधित रक्षा मंत्रियों ने रक्षा को नए भारत का चेहरा बनाने के गहन प्रयास किए और उसमें सफलता प्राप्त की। आइए, एक नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी के राज में हुए बड़े रक्षा बदलावों पर।
मेड इन इंडिया रक्षा उत्पाद
जब मोदी सरकार ने शपथ ली तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक था। यह ना सिर्फ हमारे रक्षा बजट पर भारी बोझ डालता था बल्कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को खाली करता था। इसके अतिरिक्त यह संकट के समय खतरनाक सिद्ध हो सकता है क्योंकि कभी भी हमारी रक्षा जरूरतों को लेकर दूसरे राष्ट्रों द्वारा ब्लैकमेल किया जा सकता है। किन्तु, मोदी सरकार ने रक्षा निर्माण का सख्ती से स्वदेशीकरण करने का फैसला किया। रक्षा निर्माण मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख केंद्र बन गया। भारत-3 श्रेणियों के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पाद बना रहा है, अर्थात मेक-I, मेक-II और मेक- III।
और पढ़ें: कैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लंबे तट प्रांतों और समुद्र की रक्षा करता है
मेक-I श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में वित्त पोषण स्रोतकेंद्र सरकार होती है। सरकार इस श्रेणी के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत धनराशि प्रदान करती है। वर्तमान में, मेक-I के तहत 7 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उनमें से 4 नाम- इंडियन लाइट टैंक, टर्मिनल एंड सेक्रेसी डिवाइस (टीईएसडी), टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (टीसीएस), और फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल (एफआईसीवी)- से सेना को अत्यधिक फायदा होगा। ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के साथ एयरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड, एयरबोर्न स्टैंड-ऑफ जैमर और कम्युनिकेशन सिस्टम नाम की 3 परियोजनाएं वायु सेना के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाएंगी।
मेक-II श्रेणी के अंतर्गत स्थापित रक्षा उद्योग वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। मेक-II परियोजनाओं को मेक-इन-इंडिया पहल का प्रमुख स्तंभ कहा जा सकता है। ये मुख्य रूप से भारत के रक्षा आयात (आयात प्रतिस्थापन) के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और नए उभरते घरेलू विनिर्माण उद्योग द्वारा वित्त पोषित हैं। इस विशेष श्रेणी के तहत परियोजनाएं प्रोटोटाइप, सिस्टम और सबसिस्टम जैसे स्पेयर पार्ट्स, रडार सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट्स और लाइट ट्रक के निर्माण होंगे। वर्तमान में हमारी तीनों सेनाओं के लिए ऐसी 68 परियोजनाएं परिचालन चरणों में हैं।
इस तथ्य को देखते हुए कि किसी उद्योग को परिपक्वता के चरण में आने में 10 से 15 साल लगते हैं, सरकार ने विदेशी कंपनियों को भी बोर्ड में लेने का फैसला किया है। मेक-III श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं इसके लिए प्रावधान करती हैं। इसके तहत, एक भारतीय विक्रेता भारत में हथियार बनाने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माता के साथ एक संयुक्त उद्यम बना सकता है। रक्षा परियोजनाओं में किसी भी तरह की बाधा की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने अलग से रक्षा गलियारा बनाने का फैसला किया है। अब तक 351 कंपनियों को इन कॉरिडोर में संचालन के लिए कुल 568 लाइसेंस दिए जा चुके हैं। 2024 के अंत तक स्थानीय रक्षा और एयरोस्पेस सामानों में कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्रालय इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है।
और पढ़ें: भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा रद्द किया
‘रक्षा’ से हटाई गई नौकरशाही
नौकरशाही शायद भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है! लेकिन, किसी ने नहीं सोचा था कि यह धीरे-धीरे रक्षा क्षेत्र को भी खा जाएगा। तेजस परियोजना में 3 दशक की लंबी देरी इसका अंतिम प्रमाण है। कुछ साल पहले, हमारी सरकार रक्षा उद्योग के एक औसत कर्मचारी पर 1.25 लाख रुपये खर्च करती थी। उनमें से ज्यादातर रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (DPSU) से थे। इसके अतिरिक्त, विदेशी ओईएम के लिए पिचिंग करने वाले रक्षा एजेंट भी संसाधनों का बड़ा हिस्सा खाते थे। सरकार का पहला बड़ा नौकरशाही विरोधी हस्तक्षेप एजेंटों से संबंधित नियमों को सुव्यवस्थित करना था। रक्षा खरीद में एजेंटों के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने कंपनियों को एजेंटों को नियुक्त करने की अनुमति दी लेकिन उन पर कुछ सख्त शर्तें लगाईं।
पहले के रक्षा सौदे मंत्रालयों के बाबुओं द्वारा अनुमोदन के अधीन थे। वे कितने भी विशेषज्ञ क्यों न हों, वे एक सैन्य जनरल की तरह विशेषज्ञ नहीं हो सकते थे। इसलिए, उन्हें जनरलों की तुलना में रक्षा सौदों में उच्च अधिकार देना एक बुरा विचार था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सौदों में सैन्य भागीदारी को ना सिर्फ उन्नत किया बल्कि कमीशनखोर दलालों को किनारे भी लगाया।
लेकिन, शीर्ष नौकरशाहों को दरकिनार करना काफी नहीं है। नौकरशाही एक ऐसी घटना है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक इकाई की दैनिक दिनचर्या में प्रवेश कर लिया है। लेकिन, रक्षा क्षेत्र में ढुलमुल रवैया अक्षम्य है क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करता है। रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को खत्म करने का फैसला किया जिसके फलस्वरूप आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने का कार्य शुरू किया। ओएफबी को 7 नई कुशल कंपनियों में पुनर्गठित किया गया।
और पढ़ें: रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर’ बनने की ओर भारत का एक और बड़ा कदम
ओएफबी को मोदी सरकार ने बड़ी आसानी से तोड़ दिया क्योंकि मंत्रालय के पास इसके नकारात्मक प्रभाव के आंकड़े थे। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक मूल्यांकन में पाया है कि आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा आपूर्ति किए गए खराब गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरणों के कारण 2014 से अब तक 27 लोगों की मौत हुई है और सरकार को 960 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अन्य डीपीएसयू को ओवरहाल करने के लिए डीआरडीओ, एचएएल, बीडीएल, बीईएमएल आदि से इसी तरह के डेटा एकत्र किए जा रहे हैं।
सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
पिछली सरकारें रक्षा उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को लेकर संशय में रही हैं। हमारी राजव्यवस्था के समाजवादी झुकाव ने उनमें अविश्वास को और बढ़ा दिया। उनका मानना था कि मुनाफे के मकसद से चलने वाली निजी कंपनियां देशभक्ति के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगी। शीत युद्ध के दिनों में यह सच हो सकता है, लेकिन, अब 21वीं सदी में यह प्रासंगिक नहीं था।
रक्षा मंत्रालय ने निजी भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए कई उपाय किए। सरकार ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ‘रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020’ तैयार की। ‘खरीदें (भारत में वैश्विक-निर्माण)’ श्रेणी के माध्यम से इसने विदेशी विक्रेताओं को अपनी स्थानीय सहायक कंपनियों के साथ भारत में निर्माण करने के लिए कहा। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा भी बढ़ा दी है।
सरकार ने डीपीएसयू के लिए स्थानीय रक्षा निर्माण में भाग लेने के इच्छुक स्थानीय एमएसएमई / स्टार्टअप के साथ बातचीत करने के लिए एक पोर्टल खोला। परिणामजबरदस्त थे। भारत, जो रक्षा वस्तुओं के शुद्ध आयातक के रूप में जाना जाता था, उसने निर्यात करना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से, भारतीय शस्त्र निर्यात में 6 गुना की वृद्धि देखी गई।
रक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष अधिकारियों के बीच तालमेल
सरकार ने हमारे रक्षा प्रतिष्ठान की सभी तीन मुख्य शाखाओं के समन्वय के लिए अथक श्रम किया है। हालांकि, युद्ध और अन्य आपात स्थितियों के दौरान चीजें जटिल हो जाती हैं। इन स्थितियों में, आदेशों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए शीर्ष पर एक एकल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए, कारगिल रिव्यू कमेटी ने भारत सरकार को एक सैन्य सलाहकार बनाने का सुझाव दिया, जिसके निर्देशों का पालन सभी करेंगे।
मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सिफारिशों का पालन किया। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बने। भारत का सीडीएस नवगठित सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का प्रमुख और मंत्रालय का मुख्य सैन्य सलाहकार है। डीएमए और सीडीएस पोस्ट के गठन को एक एकीकृत थिएटर कमांड (आईटीसी) विकसित करने के हिस्से के रूप में माना जाता है।
वर्तमान में, भारतीय सशस्त्र बलों के पास 17 अलग-अलग कमांड हैं, जिनकी अध्यक्षता 4-स्टार अधिकारी करते हैं। इसी तरह, दो मौजूदा त्रि-सेवा थिएटर कमांड क्रमशः निकटता और परमाणु हथियार के रणनीतिक स्थापन को देखते हैं। लेकिन, मौजूदा कमांड को तालमेल बिठाने और तीन सेवाओं के लिए सिंगल कमांडर बनाने के लिए एक आईटीसी की जरूरत होती है। आईटीसी के कमांडर के पास रक्षा प्रतिष्ठान में एकजुटता को मजबूत करने के लिए सभी संसाधन होंगे।
सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण
हमेशा आक्रामक भारत विरोधी पड़ोसियों के मद्देनजर, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण सरकारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से, अधिकांश समय तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा। जब स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, तब सेना में उन्नत बंदूकें, कुशल बुलेट प्रूफ जैकेट, गुणवत्ता वाले जूते जैसी बुनियादी वस्तुओं की कमी थी।
और पढ़ें: Modi@8: अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह 8 कार्य तुरंत कर देने चाहिए
रक्षा मंत्रालय ने कुछ ही वर्षों में चीजों को बदल दिया। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस तक, 93 आधुनिकीकरण परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में थीं। इन उत्पादों की कुल कीमत 1.37 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। सेना उच्च मात्रा की मारक क्षमता, आर्टिलरी गन, उन्नत पिनाका रॉकेट रेजिमेंट, लंबी दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ लोइटर मूनिशन सिस्टम, रनवे-स्वतंत्र दूर से संचालित विमान प्रणाली, और बढ़ी हुई निगरानी और हथियार-खोज क्षमताओं की खरीद कर रही है।
इसी तरह, मोदी सरकार के दौरान नौसेना के आधुनिकीकरण ने भी कई मुकाम हासिल किए। जब यह स्पष्ट हो गया कि न केवल गलवान घाटी में, भारत और चीन नौसैनिक प्रतिद्वंद्वी भी होंगे, हमारी नौसेना ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े युद्धपोतों, पनडुब्बियों और समुद्री विमानों के प्रक्षेपण के साथ कदम बढ़ाया। मेक इन इंडिया पहल के शुरुआती दिनों के दौरान, भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार पनडुब्बियों को खरीदने में संकोच नहीं करती थी। भारत का अपना परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम भी साथ-साथ काम कर रहा है।
संभवतः, वायु सेना भारत की आधुनिकतम सशस्त्र सेना में सबसे अधिक उपेक्षा का शिकार रही है। मोदी सरकार ने वायु सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई पहल की। इसमें सुखोई को अपग्रेड किया गया और लंबे समय से प्रतीक्षारत राफेल को भी भारत लाया गया। वर्तमान में, 114 बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए प्रतियोगिता और विक्रय प्रक्रिया देखने लायक है। हल्के युद्ध के मोर्चे पर, एचएएल रुद्र, एचएएल ध्रुव, एमआई-17वी-5, कामोव का-226टी मोदी की रक्षा टीम की कुछ प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।
आक्रमण सबसे अच्छा बचाव है। मोदी सरकार यह समझ चुकी है। अधिकांश भारतीय सरकारों को यह समझ में नहीं आया। लेकिन, मोदी सरकार भारत को अजेय किला बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती दिख रही है।
और पढ़ें: Modi@8: मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में गृह मंत्रालय की उपलब्धियां
