Marathwada Water Grid Project: बुंदेलखंड और मराठवाड़ा में एक समान बात बताइये. दोनों का विविध और समृद्ध इतिहास है, दोनों का भारतीय संस्कृति में अपना महत्त्व है, परन्तु दोनों ही क्षेत्र प्रशासनिक बेरुखी का शिकार रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जानबूझकर अनदेखा किया गया है इन्हे. परन्तु अब और नहीं!
16 सितंबर, 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा प्रशासनिक प्रभाग के हिस्से छत्रपति संभाजीनगर में एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान, मराठवाड़ा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं (Marathwada Water Grid Project) की मंजूरी और क्षेत्र में विकास पहल के लिए अनुदान का आवंटन शामिल था।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि Marathwada Water Grid Project इस क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी, विशेष रूप से उन किसानों को लाभ पहुंचाएगी जो बार-बार सूखे के कारण संघर्ष कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिंदे ने टिप्पणी की, “Marathwada Water Grid Project इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा गेम-चेंजर हो सकती है। दुर्भाग्य से, एमवीए सरकार के ढाई साल के शासन के दौरान, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वे इसे थोड़ा और आगे बढ़ा रहे थे, यह अब तक आगे बढ़ गया होता। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि उन्होंने (उद्धव ठाकरे की सरकार) ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि क्या इसे जानबूझकर रोका गया था। हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं केंद्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसके लिए हमें हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं ताकि मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित क्षेत्र को पानी मिल सके और क्षेत्र के किसान समृद्ध हो सकें।”
#WATCH | Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra: On the Marathwada Water Grid project, Maharashtra CM Eknath Shinde says,"…It could prove to be a game changer…Unfortunately, it was in cold storage…We are taking it forward…Prime Minister Modi will also help(for it) so… pic.twitter.com/8bi5Cjptrp
— ANI (@ANI) September 16, 2023
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कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने खुलासा किया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को “हर घर जल” कार्यक्रम के लिए एक अद्यतन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और सहायता का अनुरोध किया था। “जब हर घर जल कार्यक्रम की घोषणा की गई, तो कई राज्यों ने केंद्र को अपने प्रस्ताव भेजे। दुर्भाग्य से, उस समय महाराष्ट्र के सीएम ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। अब हमारी सरकार ने एक नया अद्यतन प्रस्ताव भेजा है और उनसे (केंद्र) मदद करने का अनुरोध किया है हमें, “देवेंद्र फड़नवीस ने कहा।
Marathwada Water Grid Project एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जिसका उद्देश्य सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में निरंतर और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने पहली बार 2016 में इस परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका शुरुआती बजट रु. 25,000 करोड़ है. हालाँकि, परियोजना के बजट में संशोधन देखा गया है और अब परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए आवंटित धनराशि के साथ, इसके पूरा होने तक ये आंकड़ा 40,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।
मराठवाड़ा में आठ जिले शामिल हैं, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड़ और जालना शामिल हैं, जिनमें 12,000 से अधिक गांव हैं।
जुलाई 2019 में, राज्य कैबिनेट ने छत्रपति संभाजीनगर और जालना जिलों में जल ग्रिड परियोजना के पहले चरण के लिए 4,300 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। । हालाँकि, अक्टूबर 2019 में राज्य चुनावों के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया । यह परियोजना, जो बाद की एमवीए सरकार के कार्यकाल के दौरान रुकी हुई थी, अब एकनाथ शिंदे सरकार के नेतृत्व में पुनर्जीवित की जा रही है, जैसा कि छत्रपति संभाजीनगर में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक से पता चलता है। अब बुंदेलखंड की भांति शीघ्र ही मराठवाड़ा की बंजर भूमि भी लहलहा उठेगी !
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