झारखंड चुनाव: भाजपा के लिए सत्ता में वापसी का अवसर

देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके है और अब इस साल के अंत में हरियाणा, झारखंड, और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से केवल झारखंड वर्तमान में इंडी गठबंधन द्वारा शासित है। अगर भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में विफल रहते हैं, तो यह उनकी लोकप्रियता में एक गंभीर संकट को दर्शाएगा।

झारखंड में भाजपा को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर है। उन्हें पिछले साल जुलाई में राज्य भाजपा प्रमुख नियुक्त किया गया था। मरांडी ने फरवरी 2020 से अक्टूबर 2023 तक झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में कार्य किया। उसके बाद अमर कुमार बावरी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया।

मरांडी की भूमिका और चुनौतियां

अब मरांडी का पूरा ध्यान राज्य में पार्टी की चुनावी सफलता पर होगा। उन्हें फरवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा में वापस लाया गया था। 2019 में, भाजपा केवल 25 सीटें जीत सकी, जबकि 2014 में यह संख्या 37 थी। मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) ने तीन सीटें जीती थीं, जबकि 2014 में यह संख्या आठ थी।

दोनों पार्टियों ने महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और अंततः फरवरी 2020 में उनका विलय हो गया। मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2006 में उन्होंने भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई।

मरांडी की पृष्ठभूमि और भाजपा की रणनीति

मरांडी का अनुसूचित जनजाति (एसटी) से होना भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी झारखंड में एसटी-आरक्षित सीटें जीतने में संघर्ष कर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी एसटी-आरक्षित सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। 2019 विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 28 में से केवल दो सीटें जीती थीं।

यदि मरांडी अपने समुदाय के वोटों को भाजपा के पक्ष में जुटाने में सफल होते हैं, तो पार्टी इस समस्या को पार कर सकती है।

सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोप

भाजपा के पक्ष में एक अन्य कारक वर्तमान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां भाजपा सत्ता में है, उसे अपनी ही सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड में यह कारक भाजपा के पक्ष में खेल सकता है, खासकर जब सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले के मामले में जेल हुई है। कांग्रेस के एक मंत्री, आलमगीर आलम, को भी लगभग 350 करोड़ रुपये नकद मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

हार की संभावनाएं और कांग्रेस के लिए अवसर

ऐसे परिदृश्य में, झारखंड में हार से आईएनडीआई गठबंधन का मनोबल और छवि बढ़ेगी और भाजपा और एनडीए का आत्मविश्वास कम होगा। झारखंड वर्तमान में आईएनडीआई गठबंधन के घटकों, झामुमो और कांग्रेस द्वारा शासित है, इसलिए उनकी पुन: चुनावी जीत विपक्ष के इस कथन को और मजबूत करेगी कि मतदाता भाजपा को अस्वीकार कर रहे हैं।

झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका

लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, झारखंड भाजपा के लिए सबसे अच्छा दांव है, क्योंकि एनडीए ने वहां नौ सीटें जीतीं जबकि आईएनडीआई गठबंधन ने पांच सीटें जीतीं। हालांकि एनडीए की संख्या 2019 में 12 से गिरकर इस बार नौ हो गई, फिर भी यह हरियाणा से बेहतर है, जहां पार्टी ने केवल पांच सीटें जीतीं, जबकि शेष पांच कांग्रेस ने जीतीं।

महाराष्ट्र में भाजपा के लिए स्थिति और भी खराब रही, जहां पार्टी 2019 में 23 सीटों से गिरकर नौ सीटों पर आ गई। आईएनडीआई गठबंधन ने 30 सीटें जीतीं, जबकि एनडीए केवल 17 सीटें जीत सका।

निष्कर्ष

इस प्रकार, महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा के लिए चुनौतियां काफी अधिक हैं, लेकिन झारखंड में सत्ता विरोधी लहर भाजपा की नैया पार कर सकती है, बशर्ते मरांडी उसे अच्छी तरह से खेएं। झारखंड में भाजपा की जीत न केवल पार्टी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा होगी, बल्कि कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी होगी।

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