नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में नौकरशाही का झगड़ा एक राजनीतिक तूफान में बदल गया है, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में दरारें उभर रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सहयोगियों के बीच तीखी बहस से शुरू हुआ यह मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। अब भाजपा इस घटना का फायदा उठाकर दोनों शीर्ष कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ती गुटबाजी को उजागर कर रही है।
शारीरिक धमकी में बदल गई मौखिक झड़प
कथित तौर पर यह झड़प 22 जुलाई को राजधानी स्थित कर्नाटक भवन के प्रशासनिक कार्यालय में हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सहायक रेजिडेंट कमिश्नर और विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) सी मोहन कुमार और डीसीएम डीके शिवकुमार के एसडीओ एच अंजनेया शामिल थे। श्री अंजनेया द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के अनुसार, मामला तब बिगड़ गया जब श्री कुमार ने कथित तौर पर प्रमिला नामक एक वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के सामने उन्हें जूते से पीटने की धमकी दी।
कार्रवाई की रखी मांग
जनेया ने अपनी शिकायत में लिखा, “उन्होंने मुझे कार्यालय कक्ष में सबके सामने जूते से मारने की धमकी दी।” उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर उनके साथ “कोई दुर्घटना” होती है तो कुमार को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कुमार पर कार्यस्थल को विषाक्त बनाने का भी आरोप लगाया और एमएम जोशी नामक एक अन्य अधिकारी पर कथित हमले सहित पिछले झगड़ों का भी हवाला दिया। श्री अंजनेया ने इसके बाद कर्नाटक भवन के रेजिडेंट कमिश्नर इमकोंगला जमीर और मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, दोनों से संपर्क किया। उन्होंने श्री कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक कार्यवाही की मांग की।
खुलकर सामने आ गया सत्ता संघर्ष
यह तकरार महज एक कार्यालय विवाद से कहीं बढ़कर प्रतीत होती है। इसने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके महत्वाकांक्षी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच बढ़ती दरार को उजागर कर दिया है। दोनों ही 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनके अस्थिर गठबंधन को अक्सर पर्दे के पीछे से प्रभाव की होड़ से जूझना पड़ा है। इस ताज़ा विवाद ने उनके सहयोगियों को भी इस झगड़े में घसीट लिया है, जिससे यह पहले से कहीं ज़्यादा सार्वजनिक और गड़बड़ा गया है।
सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक भवन में दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ा है। श्री अंजनेया ने अपनी शिकायत में कुमार की एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक खेमे के प्रति वफादारी से कथित तौर पर पैदा हुए शत्रुतापूर्ण माहौल के कारण तबादले की मांग का भी ज़िक्र किया है। इस बीच, श्री कुमार ने आरोपों से इनकार किया है और कथित तौर पर आरोप लगाया है कि अंजनेया अनुशासनहीनता और अवज्ञा का स्रोत रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अन्य कर्मचारियों द्वारा उनके खिलाफ पहले की गई शिकायतों का हवाला दिया है।
कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भाजपा का हमला
कर्नाटक की भाजपा ने इस घटना का फ़ायदा उठाने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। विपक्ष के नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की और कांग्रेस आलाकमान पर, ख़ास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर, तीखा हमला बोला।
“AICC प्रमुख खड़गे और राहुल गांधी ने कर्नाटक पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। यह सत्ता संघर्ष न सिर्फ़ शर्मनाक है, बल्कि ख़तरनाक भी है। एसडीकांग्रेस आलाकमान दिल्ली में असहाय बैठा है, जबकि राज्य दिशाहीन बना हुआ है,” अशोक ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले प्रशासन को “सर्कस” और “अराजकता” बताया। भाजपा ने इस घटना को सिद्धारमैया-शिवकुमार साझेदारी में एक बड़ी शिथिलता का प्रतीक बताया है। जून 2025 से दोनों नेताओं द्वारा विचार-विमर्श के लिए दिल्ली की कई यात्राएं करने के बाद, दोनों खेमों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के बारे में अटकलें तेज़ हो गई हैं, हालांकि उन्हें शायद ही कोई सफलता मिली हो।
कांग्रेस के सामने नया सिरदर्द
कांग्रेस के लिए यह नया विवाद इससे बुरे समय पर नहीं आ सकता था। 2026 में केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही, पार्टी ने कर्नाटक को शासन के एक आदर्श के रूप में पेश करने की उम्मीद की थी। लेकिन, अपनी ही सरकार के भीतर खुले टकराव ने उसकी छवि धूमिल कर दी है। सार्वजनिक रूप से एकजुटता दिखाने के बावजूद, हाल के महीनों में सिद्धारमैया और शिवकुमार की लगातार दिल्ली यात्राओं ने आंतरिक संकट की अटकलों को और हवा दी है। हाल ही में भवन में हुए विवाद ने इस बात की पुष्टि की है कि तनाव नेपथ्य से बाहर निकलकर सार्वजनिक हो गया है।
खुद से ही युद्धरत सरकार
कर्नाटक भवन प्रकरण एक चिंताजनक सच्चाई को उजागर करता है। राज्य की कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने की बजाय आंतरिक प्रतिस्पर्धा में ज़्यादा व्यस्त दिखती है। ओएसडी के बीच झगड़ा कोई अकेली घटना नहीं है, यह कांग्रेस नेतृत्व के भीतर एक बड़ी बीमारी का लक्षण है। इस सत्ता संघर्ष को निर्णायक रूप से संबोधित करने में पार्टी आलाकमान की विफलता सरकार के कामकाज को पटरी से उतारने और जनता के विश्वास को कम करने का जोखिम उठाती है। विपक्षी दलों के हमले तेज़ होने और मतदाताओं की पैनी नज़र के साथ, अगर कांग्रेस राष्ट्रीय चुनावों से पहले अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है, तो उसे तेज़ी से कदम उठाने होंगे।
