हिंदू आस्था पर संकट: तमिलनाडु में खतरनाक स्तर पर पहुंचा धर्मांतरण

तमिलनाडु में डीएमके सरकार के शासनकाल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण एक ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां छात्रों से लेकर पूरे गांव के हिंदुओं पर ज़बरदस्ती धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार के साथ “ईसाई और इस्लामी धर्मांतरण माफियाओं” की सांठगांठ के दावे जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। दलितों से ईसाई धर्म अपनाने का आह्वान करने वाले वीसीके के खुले आह्वान से लेकर जबरन धर्मांतरण के बाद 17 वर्षीय लावण्या की हृदयविदारक आत्महत्या तक, हर मामला हिंदू पहचान पर बड़े और व्यवस्थित हमलों के लक्षण हैं।

तमिलनाडु में सुरक्षित नहीं हैं मंदिर

“धर्मनिरपेक्षता” के मुखौटे के पीछे, सत्तारूढ़ दल के भीतर के तत्वों द्वारा कथित रूप से समर्थित ईसाई और इस्लामी धर्मांतरण माफियाओं का परेशान करने वाला गठबंधन, कमज़ोर अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को निशाना बनाता है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि धर्म परिवर्तन करने वाले कई लोग अपने जाति-आधारित आरक्षण को नहीं छोड़ते। वे हाशिए पर पड़े हिंदू समुदायों के लिए निर्धारित कोटे का लाभ उठाते रहते हैं। इस प्रकार वास्तविक हकदारों को धोखा देते हैं और सामाजिक न्याय की भावना को विकृत करते हैं। यह सिर्फ़ धार्मिक तोड़फोड़ नहीं, बल्कि व्यवस्थागत शोषण है। कभी तमिलनाडु अपने मंदिरों और परंपराओं के संरक्षण पर गर्व करता था। आज, कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं है, कोई भी बच्चा अछूता नहीं है। देखिए कैसे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करने का अभियान चल रहा है। यह सिर्फ़ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक तोड़फोड़ है।

2014 से धर्मांतरण में बड़ी उछाल

जानकारी हो कि पूर्व सीएम जयललिता के कार्यकाल के दौरान, तमिलनाडु ने आक्रामक धर्मांतरण अभियानों का विरोध किया। 2002 में AIADMK के शासन में, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए थे। इस कानून में कमज़ोर हिंदुओं की सुरक्षा की ज़रूरत को पहचाना गया था। हालांकि, जैसे ही DMK की वापसी हुई, उस कानूनी ढाल को चुपचाप हटा दिया गया। इसके बाद राज्य भर में हिंदू मज़दूरों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर अक्सर दबाव में धर्मांतरण की लहर चल पड़ी।

धर्मांतरण के प्रमुख उदाहरणों में 17 वर्षीय खेतिहर मज़दूर की बेटी लावण्या शामिल है, जिसने तंजावुर के एक मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल में दो साल तक धर्मांतरण की यातना सहने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। स्कूल के पास छात्रावास का लाइसेंस नहीं था और यह सरकारी सहायता प्राप्त था, इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच नहीं की जाती थी। हालांकि, यह कोई अनोखी बात नहीं है: विशेष रूप से तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दलितों के धर्मांतरण की खबरें फिर से सामने आई हैं। ईसाई धार्मिक संगठन स्कूलों, अस्पतालों, कब्रिस्तानों और चर्चों को शामिल करते हुए “पारिस्थितिकी तंत्र” संचालित करते हैं, करदाताओं के पैसे का उपयोग सामाजिक प्रभाव के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए करते हैं।

जलाशयों की सफाई के नाम पर तोड़े जा रहे मंदिर

विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) जैसी पार्टियों और थिरुमावलवन जैसे सांसदों के साथ डीएमके के गठबंधन ने इस आग में घी डालने का काम किया है। वीसीके नेताओं ने खुले तौर पर लोगों से ईसाई धर्म अपनाने का आग्रह किया है। इसे हिंदू जाति उत्पीड़न से मुक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बीच, डीएमके विधायक अक्सर सार्वजनिक भाषणों में हिंदू प्रतीकों का अपमान करते हैं और मौजूदा सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं होता। चर्च ऑफ साउथ इंडिया की 75वीं वर्षगांठ के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की यह टिप्पणी, “यह सरकार आपने बनाई है,” शिष्टाचार से ज़्यादा निष्ठा की स्वीकारोक्ति लगती है। जलाशयों की सफाई के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, फिर भी थोरियम से भरपूर पहाड़ियों पर बने अवैध चर्चों को छुआ तक नहीं जा रहा है।

स्टालिन ने डेंगू से की थी​ सनातन धर्म की तुलना

2023 में, तमिलनाडु के मंत्री और वर्तमान उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करने वाली विवादास्पद टिप्पणी ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। भारत की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक की तुलना घातक महामारी से करके, उन्होंने न केवल लाखों श्रद्धालुओं का अपमान किया, बल्कि डीएमके के भीतर गहरी जड़ें जमाए हिंदू विरोधी भावना को भी उजागर किया। यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि साल-दर-साल डीएमके नेतृत्व दीपावली और विजयादशमी जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों की शुभकामनाएं देने से बचता है, जबकि अन्य समुदायों के त्योहारों के बारे में मुखर और उत्सवी रहता है। इस तरह की चुनिंदा चुप्पी और खुली उपेक्षा हिंदू परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रह को दर्शाती है।

आरक्षण का हो रहा दुरुपयोग

तमिलनाडु में धर्मांतरण का बेहद चिंताजनक परिणाम उन लोगों द्वारा जाति-आधारित आरक्षण का दुरुपयोग है जो धर्मांतरण तो करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अपने नए धर्म की घोषणा नहीं करते। कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, अक्सर दबाव या ब्रेनवॉश के कारण ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उन आरक्षणों का दावा करते रहते हैं, जो संवैधानिक रूप से हाशिए पर पड़े हिंदू समुदायों के लिए आरक्षित हैं। टीएफआई से बात करते हुए, हिंदू मुन्नानी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, बालमुरुगन ने कहा: “ज़्यादातर लोग जो दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, वे आमतौर पर आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को निशाना बनाते हैं। वे पीड़ित परिवार द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं के खिलाफ ज़हर फैलाकर धीरे-धीरे उनका ब्रेनवॉश करते हैं। वे उन्हें चर्च में बुलाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें प्रभावित करते हैं।”