शाम के व्यस्त समय में, मुंबई की खचाखच भरी उपनगरीय ट्रेनों में सिर्फ़ 11 मिनट में सात बम विस्फोट हुए। 187 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। परिवार बिखर गए, ज़िंदगियां उलट-पुलट हो गईं और पूरा देश दहशत में देख रहा था। घटना के 19 साल बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने विस्फोटों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। इनमें से पांच को मौत की सजा भी हुई थी। मुंबई की अदालत ने एक ऐसी बात कही जो हर भारतीय को परेशान कर सकती है, अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।
यह सिर्फ़ एक कानूनी झटका नहीं है। यह मुंबई के उन पीड़ितों के लिए, जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। उन निर्दोष लोगों के लिए जिन्होंने सालों सलाखों के पीछे बिताए और उस न्याय व्यवस्था के लिए, जिसे दोनों की रक्षा करनी चाहिए थी।
अदालत में टिक ही नहीं पाया मामला
अदालत के अनुसार, महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और अभियोजन पक्ष द्वारा बनाया गया मामला बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, कोई ठोस फोरेंसिक संबंध नहीं थे और कथित तौर पर दबाव में स्वीकारोक्ति ली गई थी।
सबूतों का था घोर अभाव
अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने उन बयानों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। फोरेंसिक साक्ष्य या तो गायब थे या अभियुक्तों से निर्णायक रूप से जुड़े नहीं थे। पूरी जांच में उस स्थिरता और विश्वसनीयता का अभाव था, जो इतने गंभीर मामले में आवश्यक थी। संक्षेप में, पूरे मामले को डुबोने के लिए सबूतों का पूर्णत: अभाव था।
असली लोग, असली ज़िंदगियां, अधर में लटकी
बारह लोगों ने कई साल, लगभग दो दशक, ऐसे अपराधों के लिए जेल में बिताए, जिनके बारे में अब अदालत कहती है कि उनके खिलाफ मामले कभी साबित ही नहीं हुए। खोए हुए समय, टूटे परिवारों, प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को हुए अपूरणीय नुकसान की कल्पना कीजिए। दूसरी ओर, पीड़ितों के परिवारों ने न्याय के लिए 19 साल तक इंतज़ार किया, और उन्हें यही बताया गया कि जांच इतनी खराब थी कि अदालतें किसी को भी पूरे विश्वास के साथ दोषी नहीं ठहरा सकतीं। आप उस व्यक्ति को यह कैसे समझाएंगे, जिसने मुंबई बम धमाकों में अपने बच्चे, जीवनसाथी या माता-पिता को खो दिया हो?
किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया
सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट द्वारा मूलतः एक गड़बड़ मामला कहे जाने वाले मामले के लिए एक भी अधिकारी या अभियोजक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कोई आंतरिक जांच नहीं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। जब जांचकर्ता सबूतों को गलत तरीके से संभालते हैं, संदिग्ध तरीकों से स्वीकारोक्ति प्राप्त करते हैं या उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे न केवल दोषियों को छोड़ देने का जोखिम उठाते हैं, बल्कि निर्दोष लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद फिर भी, कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई जवाबदेही की संस्कृति नहीं है, जो इन अधिकारियों को उनकी विफलता पर जवाबदेह ठहराए।
हमने यह पहले भी देखा है और शायद फिर से देखेंगे
यह कोई अकेली विफलता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, मालेगांव विस्फोट और समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट सहित कई हाई-प्रोफाइल आतंकी मामले अदालत में इन्हीं कारणों से नाकाम रहे हैं। ठोस सबूतों का अभाव, ज़बरदस्ती कबूलनामा और अविश्वसनीय जांच।
यह एक चलन बन गया है: जल्दी से गिरफ़्तार करना, आक्रामक तरीके से आरोप लगाना और कमज़ोर मामले बनाना जो अदालत में टिक न सकें। नतीजा? जनता का भरोसा कम होता है और सच्चा न्याय पहुंच से बाहर रहता है।
क्या बदलने की है ज़रूरत
यह क्षण एक चेतावनी होनी चाहिए। अगर हम न्याय के प्रति गंभीर हैं, तो हम ऐसे नहीं चल सकते जैसे कुछ हुआ ही न हो।
यहां तत्काल क्या ज़रूरी है: असफल मामलों में जांचकर्ताओं और अभियोजकों की जवाबदेही। अगर डॉक्टरों या पायलटों को लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो पुलिस और वकीलों को क्यों नहीं, जो ज़िंदगी को गलत तरीके से संभालते हैं?
आतंकवादी मामलों की जांच की स्वतंत्र समीक्षा, खासकर जहां दोषसिद्धि को पलट दिया गया हो।
स्वीकारोक्ति पर निर्भरता कम करने के लिए मज़बूत फ़ोरेंसिक प्रोटोकॉल और साक्ष्य मानक।
कानूनी सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच में हेराफेरी करने या उसे विकृत करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।
एक राष्ट्र का ज़ख्म, अभी भी खुला
2006 का मुंबई ट्रेन विस्फोट सिर्फ़ एक आतंकी घटना नहीं थी। वह एक ऐसा अघात था जिसने भारतीय समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया। मुंबई ट्रेन विस्फोट के सभी अभियुक्तों का बरी होना सिर्फ़ एक क़ानूनी खामी ही नहीं, बल्कि एक नैतिक और संस्थागत विफलता को भी दर्शाता है। अगर जांच के लिए ज़िम्मेदार लोगों की कोई जांच नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती, और कोई आत्मचिंतन नहीं होता, तो न्याय विफल हो गया है, सिर्फ़ एक बार नहीं, बल्कि दो बार: पहली बार जब बम विस्फोट हुए और अब, जब व्यवस्था अपने ही बोझ तले ढह गई। अब समय आ गया है कि हम खुद से पूछें: हम ऐसी और कितनी विफलताएं झेल सकते हैं?
