सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर आधारित फिल्म “उदयपुर फाइल्स” पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रोक से संबंधित मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा फिल्म की समीक्षा करने का आदेश दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। फिल्म पर रोक जारी रखने का आदेश देते हुए, न्यायालय ने पक्षकारों से अगली सुनवाई की तारीख, जो गुरुवार है, से पहले समिति के फैसले पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा।
समिति ने की है इन बदलावों की सिफ़ारिश
क) मौजूदा अस्वीकरण को दिए गए अनुशंसित अस्वीकरण से बदलें। अस्वीकरण के लिए एक वॉइस-ओवर शामिल करें।
ख) क्रेडिट में विभिन्न व्यक्तियों को धन्यवाद देने वाले फ़्रेम हटा दें।
c) सऊदी अरब शैली की पगड़ी वाले अल-जनित दृश्य को संशोधित करें।
d) पोस्टर सहित “नूतन शर्मा” नाम के सभी उदाहरणों को एक नए नाम से बदलें।
e) नूतन शर्मा का संवाद हटाएं: “…मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्मग्रंथों में लिखा है…”
f) निम्नलिखित संवाद हटाएं:
हाफ़िज़: “…बलूची कभी वफ़ादार नहीं होता…”
मकबूल: “…बलूची की…” और “…अरे क्या बलूची क्या अफ़ग़ानी क्या हिंदुस्तानी क्या पाकिस्तानी…” समिति की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्माताओं को इसे लागू करने का निर्देश दिया है।
दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी अदालत
फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं द्वारा दायर एक अपील और कन्हैया लाल हत्याकांड के एक अभियुक्त द्वारा दायर एक रिट याचिका में दावा किया गया था कि अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने और केंद्र सरकार को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करके फिल्म की जांच करने का आदेश देने के बाद, फिल्म के निर्माताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उच्च न्यायालय का यह आदेश तीन याचिकाओं पर पारित किया गया, जिनमें से एक जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर आधारित इस फिल्म पर मुसलमानों को बदनाम करने के आरोप में प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी। इससे पहले, सीबीएफसी ने उच्च न्यायालय को बताया था कि फिल्म के कुछ आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए गए हैं। इसके बाद न्यायालय ने निर्माता को मामले में उपस्थित वकीलों मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीएफसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा के लिए फिल्म और ट्रेलर की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
फिल्म की स्क्रीनिंग के एक दिन बाद सिब्बल ने उच्च न्यायालय को बताया कि फिल्म देखने के बाद वह स्तब्ध हैं। सिब्बल ने उच्च न्यायालय से कहा, “यह देश के लिए सही नहीं है। यह कला नहीं है। यह सिनेमाई बर्बरता है।” इसके बाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से फिल्म की समीक्षा करने को कहा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने 17 जुलाई को फिल्म देखी। इसने 16 जुलाई को पीड़ित पक्षों की बात सुनी थी।
