पहले से ही तनावपूर्ण आर्थिक गतिरोध में एक नाटकीय वृद्धि के रूप में वर्णित इस कदम ने कम से कम तब तक भारत के साथ आगे व्यापार वार्ता की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है, जब तक कि वाशिंगटन के टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता। गुरुवार (7 अगस्त) को ओवल ऑफिस से दिए गए उनके बयान ने महीनों से चल रही कठिन बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया है। इसके बाद हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के सबसे निचले स्तर को चिह्नित किया है।
जानकारी हो कि ट्रंप का यह फैसला एक कठोर आर्थिक झटके के तुरंत बाद आया है। एक कार्यकारी आदेश जिसमें भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है, कथित तौर पर नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के प्रतिशोध के रूप में। पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ, भारत को अब अमेरिका को अपने निर्यात पर 50% का भारी शुल्क लग रहा है। इसी के साथ भारत ब्राज़ील के साथ एशिया में सबसे ज़्यादा कर लगाने वाले अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है।
वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच “दोस्ती” को लेकर तमाम तीखी बातों के बाद अब इस कदम से कोई संदेह नहीं रह जाता कि ट्रंप टैरिफ को राजनीतिक हथौड़े की तरह इस्तेमाल करने को तैयार हैं। यहां तक कि अपने सहयोगियों के ख़िलाफ़ भी और इससे होने वाले नुकसान के लिए उन्हें कोई खेद नहीं है।
ट्रंप का संदेश: जब तक आप मान न लें, बातचीत नहीं
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि इस टैरिफ वृद्धि के बाद बातचीत फिर से शुरू होगी, तो ट्रंप ने कूटनीतिक अस्पष्टता की ज़रा भी परवाह नहीं की। उन्होंने कंधे उचका दिए और साफ़ कहा, “नहीं, जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते।” वह कौन सा “समाधान” चाहते हैं? भारत रूसी तेल की ख़रीद रोक दे। ट्रंप का तर्क, जो उनकी ख़ास बेबाकी से दिया गया, यह है कि भारत यूक्रेन में युद्ध की मानवीय लागत को नज़रअंदाज़ करते हुए रूसी कच्चे तेल से मुनाफ़ा कमा रहा है।
भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा : पीएम
भारत अपनी ओर से इस आलोचना से अप्रभावित रहा है। विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया कि ऊर्जा आयात बाज़ार की ज़रूरतों और “1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य” पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो और भी ज़्यादा आक्रामक थे। उन्होंने घोषणा की कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के हितों से “कभी समझौता” नहीं करेगा। भले ही इसके लिए उसे “भारी कीमत” चुकानी पड़े।
गर्मजोशी से हाथ मिलाने से लेकर ठंडे टैरिफ तक
कुछ महीने पहले दोनों देशों के रिश्तों की जो स्थिति थी, उसे देखते हुए यह टूटन और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। फ़रवरी में मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने एक “बहुत बड़े” व्यापार समझौते की संभावना का खुलकर जश्न मनाया। वसंत ऋतु के दौरान बातचीत लगातार आगे बढ़ी, भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी अधिकारियों ने एक-दूसरे से मुलाक़ातें कीं और बातचीत की रूपरेखा तैयार की।
जून तक ट्रंप पत्रकारों से कह रहे थे कि भारत के साथ समझौता “करीब” है। लेकिन, यह आशावाद ज़्यादा देर तक नहीं चला। जुलाई की शुरुआत में गोयल ने सार्वजनिक रूप से ज़ोर देकर कहा कि भारत “समय सीमा” को पूरा करने के लिए व्यापार समझौते में जल्दबाज़ी नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को “सर्वोच्च” रखा। पर्दे के पीछे कृषि और डेयरी व्यापार प्रमुख अड़चन बनकर उभरे। जुलाई के अंत तक ट्रंप लुभाने से हटकर चेतावनी देने लगे। उन्होंने पहली बार 25% टैरिफ वृद्धि की घोषणा की और संकेत दिया कि रूस से तेल खरीद यह और बढ़ाया जा सकता है।
चीन को लेकर भारत और अमेरिका की चिंताएं एक
यहां विडंबना स्पष्ट है। वाशिंगटन और नई दिल्ली चीन के उदय, साइबर सुरक्षा खतरों और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता को लेकर समान चिंताएं साझा करते हैं। लेकिन, इस तालमेल का लाभ उठाने के बजाय ट्रंप ने पहले टैरिफ बाद में बातचीत का दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके राजनीतिक आधार के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन रणनीतिक विश्वास को तार-तार कर देता है।
फ़िलहाल अमेरिका और भारत एक गतिरोध में हैं। दोनों के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं, दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पारस्परिक टैरिफ और अविश्वास की बढ़ती खाई। अगर यह ट्रंप का “सौदेबाजी की कला” का संस्करण है, तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी और इसके फल मिलने की कोई गारंटी नहीं है।
