अरिहंत-श्रेणी की परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बेड़े की चौथी और अंतिम पनडुब्बी S4*, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को लॉन्च किया था, का नाम संभवतः आईएनएस अरिसुदन रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि ‘अरिहंत’, जिसका अर्थ है “शत्रुओं का संहार करने वाला”, भारत की परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक सामान्य नामकरण परंपरा है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना की पोत-नामकरण समिति पहले इस नाम का प्रस्ताव रखेगी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय इसे स्वीकृति देगा और अंततः भारत के राष्ट्रपति औपचारिक मंजूरी प्रदान करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, आईएनएस अरिसुदन के वर्ष 2027 में सेवा में शामिल होने की उम्मीद है।
इस बीच, S4* की पूर्ववर्ती पनडुब्बी आईएनएस अरिधमान के 2026 की पहली छमाही में कमीशन होने की संभावना है। साथ ही, भारत ने दो स्वदेशी परमाणु-संचालित, पारंपरिक हथियारों से लैस पनडुब्बियों (SSN) पर काम तेज कर दिया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 अक्टूबर 2024 को P-77 अटैक सबमरीन परियोजना को मंजूरी दी थी।
समानांतर रूप से, भारत को 2028 तक रूस से एक अकूला-श्रेणी की परमाणु-संचालित हमला पनडुब्बी (SSN) पट्टे पर मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, मॉस्को ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले एक और ब्लू-वॉटर पनडुब्बी पट्टे पर देने की पेशकश की है।
महत्वपूर्ण रूप से, परमाणु त्रिशक्ति (न्यूक्लियर ट्रायड) का जलमग्न घटक भारत की प्रतिरोधक रणनीति का सबसे विश्वसनीय हिस्सा बना हुआ है। पनडुब्बियाँ सुनिश्चित द्वितीय-प्रहार क्षमता (Assured Second Strike Capability) प्रदान करती हैं, विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए, जो परमाणु ‘पहले उपयोग नहीं’ (No First Use) सिद्धांत का पालन करता है। यद्यपि चीन भी ‘पहले उपयोग नहीं’ की नीति का दावा करता है, लेकिन भारत का प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान परमाणु हथियारों के पहले उपयोग की नीति बनाए हुए है।
वर्तमान में, आईएनएस अरिहंत पर 750 किलोमीटर मारक-क्षमता वाली K-15 परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। हालांकि, इस श्रेणी की शेष पनडुब्बियाँ—जो प्रमुख पनडुब्बी की तुलना में लगभग 1,000 टन अधिक विस्थापन क्षमता रखती हैं—3,500 किलोमीटर मारक-क्षमता वाली K-4 मिसाइलों से लैस होंगी।
फिलहाल, डीआरडीओ (DRDO) और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड K-4 मिसाइल प्रणाली के परीक्षण परीक्षण जारी रखे हुए हैं। अंततः, भारत को लगभग असीमित परिचालन क्षमता वाली पनडुब्बियों की आवश्यकता है, ताकि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निरंतर प्रतिरोधक और समुद्री नियंत्रण (सी-डिनायल) गश्त कर सके।
