जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने पाँच पीएचडी छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित (रस्टिकेट) कर दिया है। इनमें चार छात्र JNU छात्रसंघ (JNUSU) के पदाधिकारी हैं। यह कार्रवाई एक जांच के बाद की गई, जिसमें इन छात्रों को 21 नवंबर 2025 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में लगे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) गेट्स में तोड़फोड़ का दोषी पाया गया।
निष्कासित छात्रों के नाम हैं – किझाकूट गोपिका बाबू, अदिति मिश्रा, सुनील यादव, दानिश अली और नितीश कुमार। विश्वविद्यालय ने इन सभी को तुरंत प्रभाव से पूरे कैंपस में प्रवेश से रोक दिया है और प्रत्येक पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा, इस घटना से जुड़े आठ अन्य छात्रों पर भी ₹19,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिसे 13 फरवरी 2026 तक जमा करना होगा।जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन छात्रों ने सुरक्षा कर्मचारियों के बार-बार मना करने के बावजूद FRT मशीनों में लगे कैमरे और स्टैंड जबरन निकाल दिए। घटना के दौरान दो महिला सुरक्षा गार्ड घायल हो गईं, जिससे उन्हें खून भी बहना पड़ा। विश्वविद्यालय के अनुसार, FRT सिस्टम पर करीब ₹20 लाख की लागत आई थी।
जांच में यह भी बताया गया कि JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा और उपाध्यक्ष गोपिका बाबू ने तोड़फोड़ का नेतृत्व किया, जबकि संयुक्त सचिव दानिश अली और नितीश कुमार ने मशीन के पैनल तोड़े। गोपिका बाबू को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने टूटे हुए पैनलों पर खड़े होकर भड़काऊ भाषण दिया, तोड़फोड़ को सही ठहराया और लाइब्रेरी के अंदर नारेबाजी की, जिससे पढ़ाई का काम बाधित हुआ।
यह निष्कासन 2026 के शीतकालीन और मानसून सेमेस्टर तक लागू रहेगा। छात्रों को 10 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का प्रमाण मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय में देना होगा। विश्वविद्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई छात्र या कर्मचारी निष्कासित छात्रों को हॉस्टल में ठहरने की अनुमति देता है, तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह JNU के इतिहास में पहली बार हुआ है जब पूरे छात्रसंघ पैनल को निष्कासित किया गया है। इसके कारण विश्वविद्यालय में आठ महीने तक कोई चुना हुआ छात्र प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा।
इस फैसले के विरोध में गुरुवार को कैंपस-व्यापी हड़ताल हुई, जिसमें कई छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया।
छात्रसंघ के कार्यवाहक न होने से आगामी JNUSU चुनावों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, JNU प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई अंतरिम चुनाव नहीं होंगे और अगले चुनाव लिंगदोह समिति के नियमों के अनुसार ही कराए जाएंगे, जो आमतौर पर सभी दाखिले पूरे होने के 6–8 हफ्ते बाद (अक्टूबर के अंत में) होते हैं। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप है, जो हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और शैक्षणिक कार्य में बाधा से जुड़े हैं। उन्होंने साफ कहा कि तोड़फोड़ या कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विरोध प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह कदम विश्वविद्यालय में चल रहे प्रशासनिक सुधारों और तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच उठाया गया है। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने इन व्यवस्थाओं को निजता में दखल बताया है।
विश्वविद्यालय अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सुरक्षा मजबूत करने और शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं। हड़ताल के दौरान छात्र संगठनों ने निष्कासन आदेश रद्द करने और जुर्माना वापस लेने की मांग की। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई UGC इक्विटी नियमों और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए की गई है।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, “सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाले छात्र नेताओं को निशाना बनाना संस्थागत कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं।”
शिक्षकों के प्रतिनिधियों और अन्य छात्र संगठनों, जिनमें कांग्रेस समर्थित NSUI भी शामिल है, ने निष्कासित छात्रों के समर्थन में एकजुटता दिखाई।
