भारत में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी को लेकर देशभर में हड़कंप मचा हुआ था। भारत अपनी गैस की लगभग 60% जरूरत कतर, बहरीन, इराक और यूएई जैसे देशों से आयात करता है। इस वजह से एलपीजी, एलएनजी और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस संकट के बीच स्थिति को संभालने में सफलता पाई। आम लोगों तक रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई अब सामान्य हो गई है।
सरकार ने जनता को दिया भरोसा
हालांकि, कुछ रेस्टोरेंट, मॉल और कंपनियों में कमर्शियल सिलेंडर अभी भी मुश्किल से मिल रहे हैं। इसके अलावा, अफवाहों, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। इससे असर दिख रहा है और जनता को भरोसा दिया गया है कि एलपीजी सिलेंडर समय पर मिलेंगे। सरकार ने लोगों से ‘पैनिक बुकिंग’ यानी डर के कारण अधिक सिलेंडर बुक करने से बचने की अपील की है।
एलपीजी गैस के नियमोंं का उल्लंधन करने वाले को कड़ी सजा
उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। 12 मार्च से अब तक 4,816 जगहों पर छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 70 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में भिवंडी कस्बे से 84 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी कीमत 2.22 लाख रुपये थी। दिल्ली में भी 600 से अधिक सिलेंडर बरामद किए गए और छह मामले दर्ज हुए। जम्मू में भी गैस डीलरों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
भारत के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता पूरी तरह सुरक्षित
इस बीच भारत के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता पूरी तरह सुरक्षित है। हाल के तनाव के बीच ईरान ने भारत के जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसी मार्ग से एलपीजी लेकर आने वाले आईएनएस शिवालिक और आईएनएस नंदादेवी जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर आ चुका है और नंदादेवी जहाज जल्द वाडिनार बंदरगाह पर पहुंचेगा। इस तरह भारत की ऊर्जा आपूर्ति संकट के बावजूद सुरक्षित बनी हुई है।
सरल भाषा में, यह खबर बताती है कि देश में एलपीजी की कमी के बावजूद सरकार ने सप्लाई बनाए रखी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण किया, और महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की।
