भारत ने विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या गिनने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 1.4 अरब से अधिक लोगों की गणना की जाएगी। यह व्यापक सर्वेक्षण तीन मिलियन से अधिक अधिकारियों और 33 सवालों वाले विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से संपन्न होगा। यह भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद की आठवीं जनगणना भी। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना विलंबित हुई थी और प्रशासनिक तथा चुनावी तालमेल के कारण इसे फिर स्थगित कर दिया गया।
नया डेटा दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का सबसे व्यापक डेमोग्राफिक चित्र पेश करेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, भारत ने 2023 में चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया था।
भारत के नागरिक अपेक्षाकृत युवा हैं। 28 साल की औसत उम्र के साथ लगभग 70% लोग कार्यशील उम्र में आते हैं। ऐसे में अद्यतन जनगणना डेटा कल्याण योजनाओं, आर्थिक योजना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विशाल देशव्यापी अभियान
जनगणना 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैलेगी, जिसमें 7,000 से अधिक उप-जिलों, 9,700 से अधिक नगरों और लगभग 6.4 लाख गांव शामिल होंगे। गणक और पर्यवेक्षक, जो अक्सर स्कूल शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और स्थानीय अधिकारी होते हैं, प्रत्येक घर में जाकर सभी निवासियों को गिनेंगे।
इस बार पहली बार यह जनगणना डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। अधिकारी मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा रिकॉर्ड और अपलोड करेंगे। नागरिकों के लिए सेल्फ-एन्यूमेरशन विकल्प भी पेश किया गया है, जिससे वे 16 भाषाओं के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। यह प्रणाली एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करती है, जिसे बाद में गणक सत्यापित करेंगे।
प्रश्नावली में देशभर में लोगों की जीवनशैली को दर्शाने वाले सवाल शामिल हैं। घरों के छत का प्रकार, मुख्य अनाज, इंटरनेट या केवल मोबाइल फोन की उपलब्धता, और कितने विवाहित जोड़े एक ही घर में रहते हैं जैसे सवाल पूछे जाएंगे।
दो चरणों में गणना
जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण को हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना कहा जाता है, जिसमें आवास की स्थिति, घरों की संपत्ति और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी।
दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या गिनती और विस्तृत डेमोग्राफिक डेटा, शिक्षा, प्रवास और प्रजनन पैटर्न पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें जाति गणना भी शामिल होगी, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील और लंबे समय से बहस का विषय रही है।
आरंभिक चरण कुछ क्षेत्रों में शुरू होगा, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मिज़ोरम और ओडिशा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सेल्फ-एन्यूमेरशन 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा, इसके बाद 16 अप्रैल से 15 मई तक हाउसिंग सर्वेक्षण होगा।
भारत की जनगणना का इतिहास
भारत की जनगणना का विकास औपनिवेशिक काल से हुआ है। 1872 में पहली कोशिश में केवल 17 सवाल थे, जो मुख्यतः निवासियों का नाम, आयु, धर्म, जाति और पेशा रिकॉर्ड करने पर आधारित थी।
1881 में पहली समन्वित देशव्यापी जनगणना हुई, जिसमें पहचान सूचक जैसे नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति के साथ जाति, धर्म और भाषा को शामिल किया गया। समय के साथ प्रश्नावली में साक्षरता, रोजगार, प्रवास और आर्थिक निर्भरता जैसी जानकारी भी शामिल हो गई।
1941 की जनगणना में ध्यान केवल व्यक्तियों की पहचान से हटकर उनके जीवन की समझ पर केंद्रित हुआ। स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नई श्रेणियों को शामिल किया गया, जैसे राष्ट्रीयता, विभाजन के बाद विस्थापन और भूमि स्वामित्व।
1970 के दशक से जनगणना ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रवास और रोजगार पैटर्न पर भी अधिक ध्यान दिया। 2001 और 2011 में आधुनिक अर्थव्यवस्था के पहलू जैसे यात्रा, शिक्षा और रोजगार वर्गीकरण को भी रिकॉर्ड किया गया।
बदलती भारत की तस्वीर
नई जनगणना बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को भी प्रतिबिंबित करती है। यदि कोई जोड़ा लाइव-इन रिलेशनशिप में रहता है और इसे स्थायी जोड़ मानता है, तो उसे विवाहित माना जा सकता है।
हालांकि, डेटा संग्रह के विस्तार ने सार्वजनिक चिंता भी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और निर्वाचन सूची संशोधन जैसी पहल ने लोगों में डर पैदा किया है।
प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डेमोग्राफर के.एस. जेम्स कहते हैं कि जनगणना का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, फिर भी परिवार अपने सदस्यों की अधिक संख्या दर्ज कर सकते हैं या अनुपस्थित प्रवासी रिश्तेदार शामिल कर सकते हैं।
नीतिगत महत्व
अद्यतन जनसंख्या डेटा की अनुपस्थिति ने नीति निर्धारण में बाधा उत्पन्न की है। पिछले दशक में सरकार की योजना अधिकतर नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित रही, जो खपत पैटर्न, रोजगार और श्रम बल भागीदारी को रिकॉर्ड करते हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये सर्वेक्षण जनगणना की व्यापकता की जगह नहीं ले सकते। अशोक विश्वविद्यालय की अश्विनी देशपांडे के अनुसार, यह अभ्यास भारत के डेमोग्राफिक मैप को अद्यतन करने के लिए आवश्यक है।
पुराने आंकड़ों पर आधारित योजनाओं के कारण लाखों शहरी प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। महामारी के दौरान यह समस्या और स्पष्ट हो गई थी।
भारत की नई जनगणना केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है। यह देश की वर्तमान जीवन शैली का निर्णायक चित्र प्रस्तुत करती है और आने वाले दशक के लिए नीतियों की नींव तय करती है।
