उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 28 को मंजूरी मिल गई। मदरसों से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
सबसे अहम फैसलों में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। केंद्र सरकार से एनओसी मिलने के बाद अब राज्य कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है।
यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप को प्रोटोटाइप बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी और इनक्यूबेटर चलाने वाले संस्थानों को हर साल 40 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड भी रखा है।
बैठक में समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को भी दोबारा लागू करने का फैसला लिया गया। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मिशन डायरेक्टरेट और एक एंपावरमेंट कमेटी बनाई जाएगी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत गाय, भैंस, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी, खच्चर और गधे जैसे पशुओं का बीमा कराया जाएगा। बीमा प्रीमियम का 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, 34 प्रतिशत राज्य सरकार और 15 प्रतिशत किसान देगा। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या दुर्घटना से पशु की मौत होने पर बीमा का लाभ मिलेगा।
श्रम विभाग से जुड़े एक बड़े फैसले में वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 13 एकड़ जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल बनाने के लिए पांच-पांच एकड़ जमीन दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज की आधी सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
खेल विभाग से जुड़े फैसले के तहत ओलंपिक, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से छूट दी गई है।
कैबिनेट ने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में एंग्लो संस्कृति विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। साथ ही रायबरेली में उद्यान विश्वविद्यालय खोलने के लिए 20 हेक्टेयर जमीन और 50 करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया गया।
इसके अलावा पुलिस और अन्य कर्मचारियों की वर्दी की धुलाई और सिलाई भत्ता अब सात साल की जगह हर पांच साल में मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर करीब 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी फैसला किया। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल करीब 35.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम को भी नगर बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई।
