IRDAI Insurance Reforms: बीमा में बड़ा बदलाव क्यों चाहती है IRDAI? आपकी पॉलिसी, प्रीमियम और एजेंट पर क्या होगा असर

भारत में बीमा कारोबार के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। बीमा नियामक IRDAI ने एक चर्चा पत्र के जरिए बीमा कंपनियों की ओर से बैंकों, ब्रोकरों और एजेंटों को पॉलिसी बेचने के लिए दिए जाने वाले कमीशन पर सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। इसका संभावित असर सीधे ग्राहकों और बीमा बेचने वाले वितरकों दोनों पर पड़ सकता है। अगर वितरण लागत कम होती है तो लंबे समय में बीमा पॉलिसियां ग्राहकों के लिए सस्ती हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एजेंटों, ब्रोकरों और बैंकों की बीमा से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ सकता है।

यह प्रस्ताव IRDAI के बीमा क्षेत्र में व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा है। इस साल भारत ने बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी स्वामित्व की अनुमति देने का रास्ता खोला है और इसी व्यापक बदलाव के बीच नियामक वितरण व्यवस्था को भी नए सिरे से व्यवस्थित करना चाहता है। बुधवार देर रात जारी चर्चा पत्र में कमीशन और वितरण लागत को लेकर प्रस्ताव रखे गए हैं।

बाजार ने भी इस खबर पर प्रतिक्रिया दी। गुरुवार को बीमा वितरण कंपनियों के शेयरों के साथ उन बैंकों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई, जिनकी आय में बीमा कारोबार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी प्रस्तावित बदलाव का असर केवल बीमा कंपनियों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि बैंक, ब्रोकर, एजेंट और आखिर में पॉलिसी खरीदने वाले ग्राहक तक इसका असर पहुंच सकता है।

सबसे बड़ा सवाल- आखिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

बीमा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में प्रीमियम की तुलना में वितरण पर होने वाला खर्च काफी तेजी से बढ़ा है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच जीवन बीमा की कॉरपोरेट एजेंसियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक 125 फीसदी बढ़ा, जबकि इसी दौरान प्रीमियम में वृद्धि करीब 28 फीसदी रही।

यानी बीमा बेचने के लिए कंपनियों को वितरकों को दी जाने वाली रकम काफी तेजी से बढ़ी। नियामक की चिंता यह है कि अगर किसी उत्पाद को बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता है तो एजेंट या ब्रोकर ग्राहक की जरूरत के बजाय अपने आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दे सकता है। यही वह व्यवस्था है जिसे IRDAI बदलना चाहता है।

क्या बीमा एजेंट का कमीशन कम हो जाएगा?

यह बदलाव का सबसे सीधा असर हो सकता है, लेकिन तस्वीर थोड़ी अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा में कुछ उत्पादों पर पहले साल के प्रीमियम का 80 फीसदी तक कमीशन पहुंच सकता है। प्रत्यक्ष और ऑनलाइन बिक्री को अलग रखने पर औसत कमीशन करीब 50 फीसदी बताया गया है।

सामान्य बीमा में भी ब्रोकर का कमीशन बढ़ा है। मोटर बीमा में यह 2023 के करीब 9 फीसदी से बढ़कर 2025 में लगभग 25 फीसदी और ब्रोकर के जरिए खुदरा स्वास्थ्य बीमा में 10 फीसदी से बढ़कर करीब 30 फीसदी बताया गया है। IRDAI की दिशा यह है कि कमीशन को केवल प्रीमियम की रकम से जोड़ने के बजाय पॉलिसी बेचने में लगने वाली मेहनत और उत्पाद की जटिलता से जोड़ा जाए।

इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि हर बीमा एजेंट का कमीशन एक झटके में खत्म या बहुत कम हो जाएगा। बल्कि अलग-अलग उत्पादों और बिक्री की जटिलता के हिसाब से पारिश्रमिक तय करने की व्यवस्था विकसित करने की कोशिश है।

इसका आपकी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा ?

अगर वितरण लागत कम होती है और उसका फायदा ग्राहक तक पहुंचता है तो भविष्य में प्रीमियम पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हर पॉलिसी का प्रीमियम निश्चित रूप से घट जाएगा। प्रीमियम सिर्फ एजेंट के कमीशन से तय नहीं होता। इसमें बीमित व्यक्ति का जोखिम, दावे, प्रशासनिक खर्च, पुनर्बीमा, उत्पाद की विशेषताएं और बीमा कंपनी की लागत भी शामिल होती है।

इसलिए सुधार का संभावित असर यह हो सकता है कि कंपनियों को उत्पाद की कीमत और वितरण खर्च को ज्यादा कुशल तरीके से तय करने का अवसर मिले।

क्या एजेंट ग्राहकों को महंगी पॉलिसी बेचते हैं?

यही IRDAI की चिंता का एक हिस्सा है, लेकिन इसे हर एजेंट पर लागू करना सही नहीं होगा। अगर दो पॉलिसियों में एक पर एजेंट को ज्यादा कमीशन मिलता है तो उसके सामने प्रोत्साहन का सवाल पैदा हो सकता है। नियामक इसी गलत प्रोत्साहन को कम करना चाहता है। रिपोर्ट में ऑनलाइन चैनलों का उदाहरण दिया गया है, जहां ग्राहक खुद उत्पाद चुनता है और वहां पॉलिसी जारी रहने की दर यानी persistence करीब 71 फीसदी बताई गई है।

इससे नियामक का ध्यान इस बात पर भी है कि बीमा सिर्फ बेच दिया जाना पर्याप्त नहीं है। ग्राहक लंबे समय तक पॉलिसी जारी रखे और उसे वास्तव में अपने जोखिम से सुरक्षा मिले, यह भी महत्वपूर्ण है।

फिर एजेंटों की कमाई का क्या होगा?

यह सुधार सिर्फ कमीशन घटाने की दिशा में नहीं है। IRDAI वितरकों को बीमा के अलावा दूसरे वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति देने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसका खास महत्व ग्रामीण और छोटे शहरों में हो सकता है। जहां किसी एजेंट के लिए केवल बीमा बेचकर कारोबार चलाना मुश्किल है, वहां वह अन्य वित्तीय सेवाएं भी दे सके तो उसकी कुल आय का आधार बढ़ सकता है।

यानी नियामक एक तरफ बीमा से जुड़े कमीशन के गलत प्रोत्साहन को कम करना चाहता है, तो दूसरी तरफ वितरकों के लिए कमाई के दूसरे रास्ते खोलने की कोशिश कर रहा है।

छोटे शहरों और गांवों को क्या फायदा होगा?

भारत में बीमा की पहुंच समान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा स्वास्थ्य बीमा की बिक्री में सिर्फ 10 राज्य करीब 80-82 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। अकेले महाराष्ट्र में देश की करीब 20 फीसदी खुदरा स्वास्थ्य बीमा बिक्री होने का अनुमान दिया गया है।

दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में बीमा की पहुंच काफी कम है। अगर छोटे वितरकों के लिए कारोबार करना आसान होता है और उन्हें दूसरे वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति मिलती है तो वहां बीमा वितरण का नेटवर्क बढ़ सकता है। IRDAI ने शुरुआती स्तर के वितरकों के लिए पूंजी की जरूरत को ₹10 लाख तक घटाने का प्रस्ताव भी रखा है। इससे नए खिलाड़ी इस कारोबार में प्रवेश कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

Bima Sugam क्या है और आपको इससे क्या फायदा होगा?

बीमा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव डिजिटल स्तर पर भी प्रस्तावित है। Bima Sugam को ऐसे डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां ग्राहक अलग-अलग बीमा उत्पादों को देख, तुलना कर, खरीद और बाद में अपनी पॉलिसी से जुड़ी सेवाएं ले सके।

इसका संभावित फायदा यह है कि ग्राहक को अलग-अलग कंपनियों की जानकारी हासिल करने के लिए हर बार अलग एजेंट या वेबसाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एजेंट की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जटिल जीवन, स्वास्थ्य या अन्य बीमा उत्पादों में सलाह और सेवा की जरूरत बनी रह सकती है। IRDAI के मौजूदा ढांचे में भी उत्पादों के लिए वितरण चैनल और एजेंट/इंटरमीडियरी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं।

क्या नई कंपनियां और प्लेटफॉर्म भी आसानी से आ सकेंगे?

प्रस्तावित बदलाव का एक और हिस्सा बीमा बाजार के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ नए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के लिए पूंजी की जरूरत ₹25 करोड़ तक रखे जाने का प्रस्ताव है। इससे नए डिजिटल और तकनीकी प्लेटफॉर्म के लिए जगह बन सकती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण रिपॉजिटरी और रजिस्ट्रियों को नियामकीय निगरानी में रखा जाएगा, ताकि डेटा और बाजार की निष्पक्षता बनी रहे।

तो आम ग्राहक के लिए असली बदलाव क्या होगा?

आम ग्राहक के नजरिए से इस पूरे सुधार को पांच बातों में समझ सकते हैं। पहला, बीमा बेचने वाले के कमीशन और ग्राहक की जरूरत के बीच टकराव कम करने की कोशिश होगी। दूसरा, बीमा उत्पादों की कीमत में वितरण लागत की भूमिका को ज्यादा कुशल बनाने की कोशिश होगी। इससे भविष्य में कुछ उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी अभी नहीं है। तीसरा, ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से पॉलिसी की तुलना और खरीद आसान हो सकती है। चौथा, ग्रामीण और छोटे शहरों में नए वितरक आने से बीमा की पहुंच बढ़ाने की कोशिश होगी। पांचवां, एजेंटों के लिए सिर्फ बीमा बेचने के बजाय अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए आय बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।

कुल मिलाकर IRDAI का प्रस्तावित बदलाव बीमा बेचने की पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कमीशन आधारित बिक्री से जुड़े गलत प्रोत्साहनों को कम करते हुए एजेंटों का नेटवर्क भी मजबूत कैसे रखा जाए। अगर दोनों के बीच संतुलन बनता है तो इसका असर केवल बीमा कंपनियों और एजेंटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय में पॉलिसी की कीमत, ग्राहक की पसंद और देश में बीमा की पहुंच पर भी पड़ सकता है।