भारत के लिए OIC का अस्तित्व है ही नहीं!

भारत और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बीच संबंध, भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप के कारण हमेशा बवाल मचता आया है। भारत और OIC के बीच शुरू से ही खराब संबंध रहे हैं। OIC मूल रूप से एक अरब देशों की पहल थी। हालाँकि, सऊदी अरब और मोरक्को की सहायता से, पाकिस्तान ने OIC में अपनी जगह बनाई। एक बार जब पाकिस्तान ने OIC में कदम रखा तो उस समय से  इस्लामाबाद ने OIC में अपने कश्मीर के एजेंडे को आगे बढ़ाने की आदत बना ली है। पाकिस्तान 2019 तक OIC  में 19 प्रस्ताव लेकर आया, जिनमें से ज्यादातर कश्मीर से संबंधित थे। कश्मीर के अलावा, OIC भी आमतौर पर भारत की आलोचना करता रहा है।

OIC क्या है?

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन है। इसमें 57 सदस्य हैं, जिनमें से सभी इस्लामी देश या मुस्लिम बहुसंख्यक सदस्य हैं। OIC का घोषित उद्देश्य “दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और रक्षा करना” है।

भारत और OIC

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में, भारत को 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से बाहर कर दिया गया था। तत्कालीन कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद को मोरक्को पहुंचने पर आमंत्रित नहीं किया गया था। 2006 में, जैसे ही भारत आर्थिक मजबूत हुआ और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया, सऊदी अरब ने दिल्ली को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

लेकिन भारत कई कारणों से दूर रहा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में धर्म पर आधारित संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था। साथ ही यह भी जोखिम था कि भारत अलग-अलग सदस्य देशों  के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के दबाव में आ जाएगा, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर।

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भारत ने फिर लगाई OIC को जमकर लताड़

आज के परिदृश्य में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की बैठक में एक बार फिर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठा। OIC ने कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए कहा कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। अब भारत ने OIC  के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ओआईसी का बयान झूठा और निराधार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को भारत की ओर से एक बयान में कहा,OIC में भारत का उल्लेख किया गया है, जो झूठ और गलत बयानी पर आधारित है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। OIC के भारत में अल्पसंख्यकों के साथ उसके (पाकिस्तान के) इशारे पर व्यवहार पर टिप्पणी करना मूर्खता है। “इस तरह के अभ्यास में शामिल सभी देशों और संगठनों को उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभाव का एहसास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा “प्रस्तावों से पता चलता है कि एक संस्था के रूप में इस्लामिक सहयोग संगठन कितना अप्रासंगिक है। यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अपने जोड़तोड़ में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है।”

दरअसल, कश्मीर को लेकर OIC ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि हम जम्मू-कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं. कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बारे में OIC ने कहा था कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने एकतरफा फैसले में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को अवैध रूप से रद्द कर दिया. इसका लक्ष्य कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलना है। OIC ने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, तब तक दक्षिण एशिया में शांति नहीं हो सकती. ओआईसी ने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अपनी अटूट एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), में कश्मीरी लोगों के अधिकार के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं।

इस प्रकार भारत के बारे में बहुत स्पष्ट है की  OIC अप्रासंगिक है । भारत का मानना है कि OIC यह भारत-अरब विश्व संबंधों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। वास्तव में, इसे पाकिस्तान द्वारा अपहरण कर लिया गया है और भारत के आंतरिक मामलों में बार-बार हस्तक्षेप करने की कोशिश करके अपने स्वयं का वजूद कम कर दिया है। हालांकि भारत के तरफ से पड़ी लताड़ के बाद भी OIC कितना सुधरता है ये देखने वाली बात है पर भारत ने OIC को साफ़ शब्दों में चेता दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में टिपण्णी करोगे तो विश्वपटल पर मुँह की खानी पड़ेगी।

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