भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक कहावत प्रचलित है कि यदि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो पहले कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े और ऐतिहासिक बदलाव करने होंगे। हालांकि, मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों के हित में कई कदम उठाते आ रही है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन प्रमुख संकल्प माने जाते हैं- गांव, गरीब और किसान। गांव और किसानों को लेकर उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसी बीच अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को और अधिक धार देने के लिए मोदी सरकार वित्तीय बजट 2023-24 (Budget 2023) में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं, जो कृषि क्षेत्र की कायाकल्प में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
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Budget 2023: कृषि स्टार्टअप से होगा किसानों को लाभ
दरअसल, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। यह माना जा रहा है कि इस बजट की अहम कड़ियों में से एक कृषि भी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीकों और ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया था। ज्ञात हो कि भारत के कृषि क्षेत्र में फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार की तमाम योजनाएं उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है लेकिन इस क्षेत्र को बूम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब कृषि क्षेत्र का आसानी से डिजिटलीकरण किया जाएगा।
रिपोर्ट्स बतातीं हैं कि भारत सरकार आगामी बजट 2023-24 (Budget 2023) में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कम ब्याज ऋण और कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए धन आवंटित कर सकती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा, ब्लॉक चेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्रौद्योगिकी और ड्रोन के उपयोग के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देगा।
कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कृषि स्टार्टअप अधिक सार्थक और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतर निर्माण कर सकते है और इससे छोटी जोत वाले किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा। खेती की सर्वोत्तम जानकारी से लेकर उसके विभिन्न तरीकों पर जोर दिया जाएगा, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में नए बदलावों को सुनिश्चित करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार सुविधाओं के निर्माण के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु नीतियां बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। जिससे उचित भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त रसद, उच्च स्तर की बर्बादी के मुद्दे हल हो सकें। इसके अलावा सप्लाई चेन के लिए माइक्रो कोल्ड स्टोरेज पर भी ध्यान दिया जा सकता है। यह कदम भारतीय कृषि क्षेत्र में उपज, गुणवत्ता, दक्षता और फायदा बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा सकता है।
Budget 2023 में दिख सकता है इसका रोडमैप
बता दें कि संबद्ध क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के सरकार के प्रयास सफल भी हुए हैं। केंद्र सरकार पहले ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के डिजिटलाजेशन और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 118.65 करोड़ रुपये की राशि के साथ लगभग 800 स्टार्टअप को वित्त पोषित कर चुका है। अब इसमें डिजिटलीकरण को भी शामिल किया जा सकता है। यह माना जा रह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने जिस प्रकार से स्टार्टअप को विस्तार दिया है, ठीक उसी तरह अब मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकती है।
ऐसे में संभावनाएं यह भी है कि छोटे किसानों को मंडी में जाने की जरूरत ही न पड़े। वे कृषि और फूड प्रोसेसिंग के जरिए आसानी से अपनी फसल आसानी से बेच सकेंगे और उन्हें उनकी फसल का उचित दाम भी मिल जाएगा। इसके अलावा किसानों की खेती की सहूलियतों को विस्तार देने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे, वे यह तय करेंगे कि कैसे किसानों को डिजिटल तकनीक के जरिए खेती का लाभ दिया जा सके और उनकी आय मे बढ़ोतरी भी हो। इन सारी सुविधाओं का एक विस्तृत रोडमैप हम सभी को वर्ष 2023-24 के आम बजट (Budget 2023) में दिख सकता है।
आपको बता दें कि बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा संकट के साथ भारतीय कृषि के लिये बेहद आवश्यक है कि वह पारंपरिक औद्योगिक मॉडल से एक नए भविष्योन्मुखी एवं संवहनीय मॉडल की ओर आगे बढ़े। कृषि क्षेत्र में छोटे लेकिन नियमित परिवर्तन भारत के कृषक समुदाय को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। एग्रीटेक फर्मों, डिजिटल अवसंरचना और नवीन तकनीकों के लिये अधिकाधिक समर्थन एक डिजिटल एवं हरित कृषि मॉडल की शुरुआत कर सकता है।
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