इस साल के लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें थमने का नाम नही ले रहीं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो गये है। दरअसल, गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 15 दिनों में इस नोटिस का जवाब मांगा गया है। नोटिस में राहुल गांधी से उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल पूछा गया है। इन चुनावों में राहुल गांधी की स्थिति पहले ही बड़ी कमजोर मानी जा रही है, ऐसे में अगर उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर कोई नया विवाद जन्म लेता है, तो यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर शिकायत दायर कराई है। सुब्रमण्यम ने राहुल गांधी के विदेशी होने का दावा करते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है जिसके बाद ही गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए मंत्रालय ने राहुल गांधी को 15 दिनों का समय दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल की विदेशी नागरिकता पर सवाल उठें हो।
सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा वर्ष 21 सितंबर 2017 में भी ऐसी ही शिकायत दर्ज़ की गयी थी जिसमें ये दावा किया गया था कि 2003 में Backops लिमिटेड नामक एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था जिसके निदेशक राहुल गांधी है। कंपनी का पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट ,विंचेस्टर , हेम्प शायर S023 9EH बताया गया था। स्वामी ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया था कि कंपनी के 10-10-2005 और 31-10-2006 को फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में राहुल की जन्मतिथि 19-06-1970 अंकित है और नागरिकता ब्रिटिश है।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठे हों। इससे कुछ दिन पहले भी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में भी राहुल कि नागरिकता पर सवाल उठाए गए थे। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ने ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार में निदेशक (नागरिकता) बी. सी. जोशी ने राहुल को यह नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि ‘मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस मंत्रालय को डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से एक शिकायत मिली है, जिसमें एक विदेशी कंपनी की जानकारी दी गई है आप उसके निदेशकों में से एक तथा सचिव थे।’
वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया है उन्होने कहा कि ‘यदि शिकायत मिलेगी तो हमे जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी ये समान्य बात है।’ भले ही ये एक आम बात हो लेकिन लेकिन कांग्रेस इस नोटिस से बौखलाई सी नज़र आ रही है। यहां वो बात लगभग सटीक बैठती है की चोर की दाढ़ी में तिनका।
