देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता को चोट पहुँचाने वाले पत्रकार भी सरकार के राडार पर आ गए हैं। दरअसल, केंद्र द्वारा जारी किए गए नए केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश (New Central Media Accreditation Guidelines 2022) में एक कड़े प्रावधान को शामिल किया गया है, जिसके तहत एक पत्रकार विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में सरकारी मान्यता खो सकता है, यदि व्यक्ति ‘भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करता है। केंद्र सरकार की आधिकारिक संचार शाखा – प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा घोषित नए मान्यता दिशानिर्देशों ने पहली बार वेब पत्रकारों के लिए सरकारी मान्यता को भी खोल दिया है, यहां तक कि समाचार एग्रीगेटर भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
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पत्रकारों पर अब होगी PIB की पैनी नजर
यह ऑनलाइन मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने और सरकार द्वारा ‘वर्किंग जर्नलिस्ट’ की परिभाषा के तहत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों को शामिल करने पर सहमत होने के लगभग डेढ़ साल बाद यह नियम आया है। News18 की एक रिपोर्ट अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि “मान्यता की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, ग्रे ज़ोन को हटा दिया गया है, नियमों में पूरी स्पष्टता है और व्याख्या या हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। नए नियम सुधारात्मक हैं। वे पेशेवर काम पर केंद्रित हैं। डिजिटल मीडिया को पूरी पहचान दी गई है, जिसकी पहले कमी थी। इतिहास में पहली बार विदेशी मीडिया को J वीजा की पूर्ण अवधि के लिए मान्यता मिलेगी।”
अधिकारी ने यह भी बताया कि एक पत्रकार को पहले चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई प्रावधान नहीं होने के कारण उसकी मान्यता रद्द नहीं की जा सकती थी। अधिकारी ने नए प्रावधानों के बारे में बताते हुए कहा, “यौन और अन्य संगीन अपराधों के कई मामलों में पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।” बता दें कि नई नीति पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है। दोनों प्रावधान सरकार की पिछली मीडिया मान्यता नीति में शामिल नहीं थे, जिसे 2013 में लाया गया था और सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा तैयार की गई नई मान्यता नीति के तहत पहली बार पेश किया गया था।
नए नियमों में पत्रकारों के लिए हैं कई सीमाएं
वहीं, पुरानी नीति में सिर्फ इतना कहा गया था कि मीडिया मान्यता कार्डों (media accreditation cards) को दुरुपयोग के मामले में वापस ले लिया अथवा निलंबित किया जा सकता है। नई नीति में अन्य उदाहरणों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें एक पत्रकार की मान्यता को निलंबित किया जा सकता है। इसमें एक ‘गंभीर संज्ञेय अपराध’ का आरोप लगाया गया व्यक्ति शामिल है। मान्यता प्राप्त मीडिया व्यक्ति सार्वजनिक या सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड या किसी अन्य प्रकाशित कार्य पर ‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’ शब्दों का उपयोग नहीं करेगा।
PIB के नए नियम अनुसार एक डिजिटल मीडिया पत्रकार 10 से 50 लाख Unique Visitors वाली समाचार वेबसाइटों से मान्यता के लिए पात्र होगा। चार पत्रकार एक महीने में एक करोड़ से अधिक विशिष्ट विज़िटर के साथ समाचार वेबसाइटों से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। नई नीति ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी समाचार चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए निश्चित कोटा निर्धारित किया है।
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आपको बता दें कि एक PIB मान्यता कार्ड दिल्ली-एनसीआर के भीतर सरकारी भवनों और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों के अंदर पत्रकारों तक पहुंच प्रदान करता है। प्रेस मान्यता प्राप्त कार्ड संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्य राज्यों में पत्रकारों को जारी किए जाते हैं। PIB द्वारा हर साल लगभग 3,000 प्रेस मान्यता कार्ड जारी किए जाते हैं। रेलवे किराया रियायतें और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड अन्य लाभ हैं, जो PIB मान्यता प्राप्त कार्ड से मिलते हैं।
