चीन की कई ऐप्स को भारत में साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया था। अब चीन पर अमेरिका और ब्रिटेन भी नाराज है। 26 मार्च को अमेरिकी और ब्रिटिश प्राधिकारियों ने चीनी सरकार से जुड़े हैकरों पर कई आपराधिक आरोप तथा प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि इन हैकरों ने सरकार के समर्थन से अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों, कंपनियों, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और ब्रिटेन की चुनाव निगरानी संस्था को निशाना बनाया है।
अधिकारियों ने कहा कि 2010 में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य चीनी सरकार के आलोचकों को प्रताड़ित करना, अमेरिकी कंपनियों के व्यापार की खुफिया जानकारी चुराना और शीर्ष नेताओं की जासूसी करना है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने ‘एपीटी31’ नामक हैकर समूह के अभियान का खुलासा किया है।
कौन-कौन थे निशाने पर?
साइबर हमलों के निशाने पर कथित तौर पर कानून निर्माता, शिक्षाविद्, पत्रकार और बीजिंग के आलोचक सरकारी अधिकारी, साथ ही रक्षा ठेकेदार और इस्पात, ऊर्जा और परिधान जैसे क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों के पति-पत्नी भी निशाना बनाए गए लोगों में शामिल थे।
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क्या था प्राथमिक उद्देश्य
उप अमेरिकी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको के अनुसार, हैकिंग ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य चीनी शासन के आलोचकों को चुप कराना, सरकारी संस्थानों में घुसपैठ करना और व्यापार रहस्यों को चुराना था। अमेरिकी अभियोजकों ने सात कथित चीनी हैकरों के खिलाफ अभियोग खोल दिया है, जिसमें उन पर लाखों अमेरिकियों के कार्य खातों, व्यक्तिगत ईमेल, ऑनलाइन स्टोरेज और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड से समझौता करने का आरोप लगाया गया है।
ब्रिटेन ने भी लगाए आरोप
इस बीच, ब्रिटिश अधिकारियों ने APT31 पर चीन के आलोचक ब्रिटिश सांसदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, साथ ही चीनी जासूसों के एक अलग समूह को ब्रिटेन के चुनावी निगरानी में हैक के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने ब्रिटेन में लाखों लोगों के डेटा से समझौता किया है।
यूके और यूएस में चीनी राजनयिकों ने आरोपों को खारिज कर दिया है, उन्हें निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। फिर भी, दोनों देशों ने कथित तौर पर चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक फर्म पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे वे हैकिंग गतिविधि के लिए अग्रणी कंपनी होने का दावा करते हैं।
विभाग ने चीनी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साइबर जासूसी गतिविधियों के जवाब में दो चीनी नागरिकों के साथ-साथ वुहान ज़ियाओरुइजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंधों की घोषणा की। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे ने चीन की कार्रवाइयों की निंदा की और उन्हें अमेरिकी साइबर सुरक्षा को कमजोर करने और अमेरिकी हितों और नवाचार को लक्षित करने के बेशर्म प्रयासों के रूप में वर्णित किया।
हालिया आरोप साइबर जासूसी के मुद्दों पर बीजिंग और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आए हैं। जबकि पश्चिमी खुफिया एजेंसियां कथित चीनी राज्य समर्थित हैकिंग गतिविधियों के बारे में मुखर रही हैं, चीन ने भी पश्चिमी संस्थाओं पर इसी तरह के संचालन का आरोप लगाया है।
अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग में कई उल्लेखनीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति अभियान और 2018 के मध्यावधि चुनावों के दौरान एक अमेरिकी जनमत अनुसंधान फर्म शामिल है। साइबर सुरक्षा खुफिया फर्म मैंडिएंट के मुख्य विश्लेषक जॉन हल्टक्विस्ट ने भू-राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लक्ष्य के रूप में राजनीतिक संगठनों के महत्व को रेखांकित किया है।
