पश्चिमी देशों को भारत का सख्त संदेश: ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि, रूस से तेल खरीद जारी रहेगी’

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने रूस से भारत के निरंतर तेल आयात पर पश्चिमी आलोचना का कड़ा और बेबाक लहजे में जवाब दिया। ब्रिटेन में टाइम्स रेडियो से बात करते हुए, दोरईस्वामी ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली के फैसले आर्थिक आवश्यकता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा, “क्या हमें अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर देनी चाहिए?” इस तरह उन्होंने उन देशों के पाखंड को उजागर किया जो भारत की तेल नीति की आलोचना करते हैं और उन्हीं देशों से दुर्लभ मिट्टी और ऊर्जा खरीदते हैं, जिनसे वे उम्मीद करते हैं कि भारत परहेज करेगा।

कहा, भारत की जरूरतों को समझें पश्चिमी देश

भारत के अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेने के संप्रभु अधिकार पर ज़ोर देते हुए, दोरईस्वामी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पश्चिम को भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को समझना चाहिए। खासकर एक अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में जहां सामर्थ्य और पहुंच महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आलोचकों को यह भी याद दिलाया कि इन्हीं देशों ने पिछले दशकों में भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके विरोधियों को खुलेआम हथियार दिए।

भारत के बहिष्कार की दिलाई याद

जानकारी हो कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा आयात करता है। दोरईस्वामी ने बताया कि बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण, भारत पारंपरिक बाज़ारों से बाहर हो गया। रूस ने भारी छूट के साथ एक व्यावहारिक विकल्प पेश करते हुए इसमें कदम रखा। उन्होंने पूछा, “हम ऊर्जा बाज़ार से काफ़ी हद तक बाहर हो गए हैं, और लागत बढ़ गई है। आप हमसे क्या करवाना चाहेंगे? अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दें?” रक्षा और ऊर्जा के लिए नई दिल्ली की रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने दुनिया को पश्चिमी शक्तियों द्वारा अतीत के बहिष्कार की याद दिलाई।

नाटो की धमकियों का जताया कड़ा विरोध

भारत सरकार ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के प्रमुख मार्क रूट की उस टिप्पणी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें रूस के साथ व्यापार करने पर भारत जैसे देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने “दोहरे मानदंडों” के खिलाफ चेतावनी दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की प्राथमिक ज़िम्मेदारी अपनी आबादी के लिए किफ़ायती ऊर्जा सुनिश्चित करना है। जायसवाल ने कहा, “मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने इस पाखंड की भी निंदा की और कहा कि यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य रूसी ऊर्जा ख़रीदना जारी रखे हुए हैं, जबकि तुर्की (नाटो का एक सदस्य) और यूरोपीय संघ जैसे देश रूसी तेल और गैस के शीर्ष आयातकों में शामिल हैं।

भारत क्यों ख़रीदता है रूसी तेल?

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2024 में बोलते हुए भारत के रुख का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि “भारत ने रूसी तेल ख़रीदकर पूरी दुनिया पर उपकार किया है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो वैश्विक तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जातीं।” उन्होंने कहा था कि हमने वैश्विक मूल्य सीमा का पालन किया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर काम किया। उन्होंने उन “अज्ञानी टिप्पणीकारों” की भी आलोचना की जो यूरोपीय और एशियाई देशों द्वारा समान या उससे ज़्यादा आयात को नज़रअंदाज़ करते हुए भारत को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरी ने कहा, “हम अपनी तेल कंपनियों को सबसे अच्छी दरें देने वाली किसी भी कंपनी से ऊर्जा खरीदना जारी रखेंगे।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत में 7 करोड़ दैनिक ईंधन उपयोगकर्ताओं के लिए ऊर्जा की सामर्थ्य, उपलब्धता और स्थिरता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का रुख

भारत की ऊर्जा नीतियों का बचाव करते हुए, दोरईस्वामी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शांति का आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को दिए गए मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा, “यह युद्ध का युग नहीं है।” भारत ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया है और दुनिया में कहीं भी हिंसा और अस्थिरता पर समान चिंता व्यक्त की है। लेकिन दोरईस्वामी ने कहा कि वैश्विक दृष्टिकोण की तलाश में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

संप्रभु है भारत की ऊर्जा नीति

भारत ने एक सीमा रेखा खींच दी है कि वह उन शक्तियों द्वारा निर्देशित नहीं होगा, जो स्वयं दोहरे मानदंडों पर काम करती हैं। विदेश मंत्रालय और शीर्ष राजनयिकों, दोनों के स्पष्ट संदेश के साथ, देश अपने नागरिकों के लिए यथासंभव कुशल तरीके से ऊर्जा सुरक्षित करने के अपने अधिकार पर ज़ोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह आलोचना तब खोखली लगती है जब भारत पर सवाल उठाने वाले वही देश खुद रूस के साथ बातचीत जारी रखते हैं। जैसा कि हरदीप सिंह पुरी ने पहले कहा था, “हम एकमात्र प्रमुख उपभोक्ता हैं जहां पिछले तीन वर्षों में अभूतपूर्व वैश्विक मूल्य वृद्धि के बावजूद ईंधन की कीमतें कम हुई हैं। हमारा रुख़ सिर्फ़ ज़रूरत का नहीं, बल्कि नैतिक स्पष्टता, आर्थिक विवेक और भू-राजनीतिक स्वतंत्रता का भी है।”