इन दिनों देश में भाषा को लेकर विवाद जोर पकड़ रहा है। पहले डीएमके तमिल भाषा को लेकर मामला उठाते आई है। वहीं महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद है। मराठी न बोलने पर पीटा तक जा रहा है। इन सबके बीच अब कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों को बांग्ला भाषा में ही बोलने को कहा गया है। तृणमूल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सांसदों को सिर्फ बांग्ला में ही बोलने को कहा है। इससे अब भाषा के विवाद में इस भाषा का नाम भी आ ही गया है। इसे कुछ इस तरह से पेश किया गया है। ‘हम बंगाली हैं, और हम कभी झुकेंगे नहीं।’
अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के कथित बदलते सुर पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कैसे पार्टी की रैलियों में ‘जय श्री राम’ की जगह ‘जय माँ काली’ और ‘जय माँ दुर्गा’ ने ले ली है। इसका संदेश साफ है? तृणमूल सिर्फ़ नीति को ही नहीं, बल्कि शब्दावली को भी प्रभावित कर रही है। लेकिन जैसे-जैसे बंगाली गौरव का नारा बुलंद होता जा रहा है, सवाल उठता है: देश के सबसे बहुभाषी मंच पर, क्या भाषा एकजुट करती है, या यह और भी तीखी रेखाएं खींचती है?
बांग्ला नहीं बोलते तृणमूल के ही कई सांसद
संसद में गरिमा और पहचान के मुद्दे के रूप में बांग्ला के इस्तेमाल का बचाव करते हुए, तृणमूल खुद को एक दिलचस्प स्थिति में पा सकती है। यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद और साकेत गोखले सहित इसके कई सांसद बांग्ला नहीं बोलते। अगर इस शपथ को अक्षरशः लिया जाए, तो क्या ये तृणमूल सांसद ऐसी भाषा में भाषण देंगे जो उन्हें समझ में नहीं आती? या क्या यह घोषणा संसद की वास्तविक बेंचों से ज़्यादा घर पर मौजूद भीड़ के लिए है? क्या ऐसा हो सकता है कि पहचान, जब निर्देश में बदल जाती है, तो ईमानदारी से ज़्यादा प्रतीकात्मक लगने लगती है? और अगर क्षेत्रीय भाषा संसद में सम्मान का प्रतीक बन जाती है, तो क्या अन्य दल भी ऐसा ही करेंगे? क्या द्रमुक के सांसद केवल तमिल में बोलेंगे? शिवसेना के सांसद मराठी में?
असम के सीएम का दिया हवाला
अभिषेक बनर्जी की आलोचना सिर्फ़ भाषा के बारे में नहीं थी। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणियों और कथित तौर पर बंगाली भाषी लोगों को निशाना बनाने वाले विदेशी न्यायाधिकरणों के इस्तेमाल का हवाला देते हुए, भाजपा पर ‘बंगाली विरोधी’ भावनाओं के लिए हमला बोला। यह एक तीखा आख्यान है, जो तृणमूल को घेरे में आई बंगाली पहचान की रक्षक और आवाज़ दोनों के रूप में पेश करता है। लेकिन उस पहचान को इतने आक्रामक तरीके से पेश करके, क्या पार्टी इसे सिर्फ़ प्रदर्शन तक सीमित कर रही है? क्या बंगाली गौरव की रक्षा उन नेताओं द्वारा प्रभावी ढंग से की जा सकती है जो बांग्ला में रहते, बोलते या प्रचार भी नहीं करते? क्या पार्टी अपनी संस्कृति का जश्न मना रही है या सिर्फ़ उसका मंचन कर रही है?
लोकतंत्र में, भाषा गरिमा का प्रतीक तो हो ही सकती है, लेकिन रंगमंच का एक साधन भी हो सकती है। तृणमूल का केवल बंगाली भाषा का प्रस्ताव सांस्कृतिक गौरव का एक ईमानदार दावा हो सकता है। लेकिन एक ऐसी पार्टी में, जिसमें देश भर से आवाज़ें तेज़ी से शामिल हो रही हैं, यह भाषाई रेखा कितनी व्यावहारिक या सुसंगत है? जैसे-जैसे संसद फिर से शुरू हो रही है, शायद बड़ा सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, बल्कि यह है कि इसे कौन बोल रहा है और क्यों। जब पहचान ही निर्देश बन जाती है, तो क्या प्रामाणिकता बहुत पीछे छूट सकती है या अनुवाद में इसके खो जाने का खतरा है?
