प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसदीय अभिलेखों पर आधारित न्यूज़18 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) को संभालने के तरीके की आलोचना की। पीएम ने 1960 में पाकिस्तान के साथ इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले संसद से परामर्श करने में नेहरू की अनिच्छा पर प्रकाश डाला।
झल्लाते हुए नेहरू ने दिया था जवाब
अभिलेखों के अनुसार, 19 सितंबर को कराची में संधि पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही हफ्ते बाद, 30 नवंबर, 1960 को नेहरू को संसद में बिना किसी पूर्व चर्चा के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। संसद का सत्र 9 सितंबर तक चल रहा था, फिर भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सदस्यों को अंधेरे में रखा गया। जब पारदर्शिता की कमी पर दबाव डाला गया, तो नेहरू ने एक नकारात्मक जवाब दिया। “क्या मुझे संसद में कागज़ों से भरा एक ट्रक लाना चाहिए?” उन्होंने संधि से पहले के 12 वर्षों के व्यापक दस्तावेज़ों और पत्राचार का ज़िक्र करते हुए पूछा।
क्या हमें हर चरण में संसद में आकर मंजूरी लेनी चाहिए?
“ये सारे ढेर सारे कागज़ शायद एक गाड़ी भर जाएँगे… अगर आपको उन्हें संसद में लाकर पेश करना है, तो आपको एक ट्रक की ज़रूरत होगी,” नेहरू ने कहा, और दस्तावेज़ों को “कागज़ों का पहाड़” बताया, जिसमें इंजीनियरिंग अनुमान, बहसें और कूटनीतिक आदान-प्रदान शामिल थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इतनी जटिल अंतरराष्ट्रीय बातचीत हर कदम पर संसदीय जांच के लिए उपयुक्त नहीं होती। “दर्जनों प्रस्ताव, दर्जनों योजनाएं रही होंगी, कई पर चर्चा हुई, कई खारिज। क्या हमें हर चरण में संसद में आकर मंज़ूरी मांगनी चाहिए?” नेहरू ने टिप्पणी की।
सांसदों ने कहा दूसरा विभाजन
सदन में आलोचना इस बात पर केंद्रित थी कि कई सांसदों ने इस फ़ैसले को राष्ट्रीय महत्व का माना, लेकिन इसमें संसदीय निगरानी का अभाव था। कुछ ने तो इस संधि को “दूसरा विभाजन” तक कह दिया। नेहरू ने इस बयान पर तीखा पलटवार किया और इसे “तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना” कहा। “किसका बंटवारा? एक इंच ज़मीन का? एक बाल्टी पानी का बंटवारा? क्या किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर विचार करने का यही तरीका है?” उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के प्रति संकीर्ण और अति-राजनीतिक प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की। “जब हम राष्ट्रों के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपट रहे हों, तो हमें ऐसी भाषा से ऊपर उठना चाहिए,” नेहरू ने सदन को बताया और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अधिक “मैत्रीपूर्ण” और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया। भाजपा और कई राजनीतिक टिप्पणीकारों का तर्क है कि सिंधु जल संधि पर नेहरू का एकतरफा फैसला एक रणनीतिक भूल थी।
