नरेंद्र मोदी सरकार ने 81,000 करोड़ रुपये की ‘ग्रेटर निकोबार परियोजना’ का डेटा के साथ कड़ा बचाव किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना को खारिज करते हुए केंद्र ने जोर देकर कहा है कि यह पहल भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस परियोजना को अंडमान सागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम बताया है।
अधिकारियों ने इस परियोजना को “रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व” का बताया है। उनका कहना है कि इससे एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित होगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ग्रेटर निकोबार को वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस परियोजना से विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम होगी और समुद्री व रक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी।
रणनीति के केंद्र में भूगोल
सरकार के तर्क के केंद्र में इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति है। ग्रेटर निकोबार दुनिया के सबसे व्यस्त पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्गों में से एक के करीब स्थित है। प्रस्तावित बंदरगाह ‘मलक्का जलडमरूमध्य’ (Malacca Strait) से लगभग 150 किमी दूर होगा, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है और जहाँ से चीन की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है।
पूर्व एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने परियोजना का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में भारत के सैन्य पदचिह्न (military footprint) मजबूत होंगे। उन्होंने समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करने के लिए हालिया वैश्विक व्यवधानों की ओर इशारा किया है।
केंद्र का मानना है कि यह परियोजना समुद्री प्रभुत्व और व्यापार दक्षता को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य एक घरेलू ट्रांसशिपमेंट हब बनाना भी है, जिससे सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों के बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो सके। जहाँ आलोचक चिंता जता रहे हैं, वहीं सरकार के आंकड़े एक अधिक संतुलित तस्वीर पेश करते हैं।
बुनियादी ढांचा और आर्थिक पैमाना
परियोजना में एक व्यापक बुनियादी ढांचा योजना की रूपरेखा दी गई है। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, व्यस्त समय के दौरान 4,000 यात्रियों की क्षमता वाला एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और 450 MVA का गैस और सौर-आधारित पावर प्लांट शामिल है। अधिकारियों ने 16,000 हेक्टेयर से अधिक में फैले एक आधुनिक टाउनशिप का भी प्रस्ताव दिया है।
यह विकास लगभग 166.10 वर्ग किमी में फैला होगा। अधिकारी करीबी निगरानी और नियंत्रित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए इसे 2025 और 2047 के बीच चरणों में लागू करने की योजना बना रहे हैं।
जांच के दायरे में पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय
राजनीतिक बहस में पर्यावरणीय चिंताएं अभी भी केंद्र में हैं। राहुल गांधी ने वनों की कटाई और पारिस्थितिक नुकसान की चेतावनी देते हुए इस परियोजना को द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक बताया है।
सरकार ने विस्तृत आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। उसका कहना है कि यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल वन क्षेत्र के केवल 1.82 प्रतिशत हिस्से को ही प्रभावित करेगी। परियोजना क्षेत्र में लगभग 18.65 लाख पेड़ आते हैं, लेकिन अधिकारियों की योजना चरणों में लगभग 7.11 लाख पेड़ों को काटने की है।
अधिकारियों ने 97.30 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) का प्रस्ताव दिया है। वे लगभग 66 वर्ग किमी को कवर करने वाले ‘ग्रीन ज़ोन’ को भी बनाए रखेंगे। तीन स्वतंत्र निगरानी समितियां पर्यावरण अनुपालन, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक कल्याण की देखरेख करेंगी।
जनजातीय अधिकार और कानूनी समर्थन
केंद्र ने जनजातीय विस्थापन के दावों को खारिज कर दिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि शोम्पेन और निकोबारी समुदायों के विस्थापन की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुपालन सहित सभी वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किया है।
सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लिया है। इसने यह भी पुष्टि की है कि पुन: अधिसूचना (re-notification) उपायों के माध्यम से अधिसूचित जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि देखी जाएगी।
एक निर्णायक नीतिगत परीक्षा
परियोजना को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। राहुल गांधी ने इसे प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के लिए गंभीर खतरा बताया है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक सुरक्षा के साथ विकास को संतुलित करती है।
दो दशकों में फैले कार्यान्वयन के साथ, ग्रेटर निकोबार परियोजना अब सिर्फ एक बुनियादी ढांचा योजना से कहीं अधिक है। यह स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ रणनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की भारत की इच्छाशक्ति की एक परीक्षा है।
