Amitabh Bachchan Jalsa Property Dispute: अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले जलसा को लेकर परिवार के भीतर संपत्ति विवाद सामने आया है। उनकी छोटी बहू नहीं, बल्कि छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने 1993 में हुए गिफ्ट डीड पर सवाल उठाए हैं। दावा है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना बंगले का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम कर दिया गया। मामला अब महाराष्ट्र के सहकारी विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार तक पहुंच गया है।
मुंबई में अमिताभ बच्चन का नाम आते ही जिस बंगले की तस्वीर सामने आती है, वह है जुहू का ‘जलसा’। हर रविवार यहां अमिताभ की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जुटती है। लेकिन इस बार जलसा चर्चा में किसी फिल्म या फैन मीटिंग की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने संपत्ति दस्तावेज को लेकर है।
सवाल यह है कि जिस बंगले को बच्चन परिवार का घर माना जाता है, उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद कैसे खड़ा हो गया? 1993 की एक गिफ्ट डीड पर अब तीन दशक बाद सवाल क्यों उठ रहे हैं? और इस पूरे मामले में सरकारी रिकॉर्ड क्या कहते हैं?
आखिर जलसा बंगले को लेकर विवाद क्या है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रमोला बच्चन ने दावा किया है कि जलसा मूल रूप से उनके नाम पर रजिस्टर्ड था। बाद में 1993 में एक गिफ्ट डीड के जरिए इसका मालिकाना हक जया बच्चन को दे दिया गया।
रमोला का आरोप है कि यह ट्रांसफर उनकी जानकारी और सहमति के बिना हुआ। वह इस दस्तावेज की वैधता और उसके आधार पर किए गए नामांतरण पर सवाल उठा रही हैं।
रमोला बच्चन, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी हैं। उन्होंने पिछले करीब सात महीनों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं।
शिकायत अब अंधेरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के कार्यालय तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और सुनवाई शुरू कर दी है।
सरकारी रिकॉर्ड और हाउसिंग सोसाइटी के दस्तावेजों में अंतर क्यों?
इस विवाद का सबसे अहम पहलू जलसा के मालिकाना हक से जुड़े दो अलग-अलग रिकॉर्ड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कपूर हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन को जलसा का मालिक बताया गया है। दूसरी तरफ, महाराष्ट्र सरकार के प्रॉपर्टी कार्ड में अब भी रमोला बच्चन का नाम दर्ज होने का दावा किया गया है। यही अंतर विवाद की बड़ी वजह बन गया है।
प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है?
प्रॉपर्टी कार्ड महाराष्ट्र में शहरी जमीन और संपत्ति से जुड़ा एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। इसमें संपत्ति की पहचान, क्षेत्रफल, सर्वे नंबर और दर्ज अधिकारधारकों जैसी जानकारियां होती हैं।
इसका इस्तेमाल संपत्ति से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड और अधिकारों की स्थिति समझने के लिए किया जाता है। हालांकि, केवल प्रॉपर्टी कार्ड में नाम दर्ज होने से हर स्थिति में अंतिम कानूनी मालिकाना हक तय नहीं हो जाता। इसके लिए मूल दस्तावेज, ट्रांसफर की प्रक्रिया और दूसरे कानूनी रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं।
यानी जलसा के मामले में केवल एक रिकॉर्ड के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता। 1993 की गिफ्ट डीड और उसके बाद हुए सभी संबंधित बदलावों की जांच जरूरी होगी।
1993 की गिफ्ट डीड क्या है और इसे चुनौती कैसे दी जा सकती है?
इस पूरे विवाद के केंद्र में 1993 में तैयार की गई गिफ्ट डीड है। इसे समझना जरूरी है। गिफ्ट डीड यानी उपहार विलेख एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बिना पैसे लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है।
भारत में प्रॉपर्टी से जुड़ी गिफ्ट डीड के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके सेक्शन 122 में गिफ्ट की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक, कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा चल या अचल संपत्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी आर्थिक भुगतान के दे सकता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है।
वहीं, सेक्शन 123 के तहत अचल संपत्ति का गिफ्ट वैध बनाने के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी होता है। इस पर दान देने वाले के हस्ताक्षर और कम से कम दो गवाहों का प्रमाणन भी होना चाहिए।
ऐसे में जलसा के मामले में कुछ सवाल अहम हो जाते हैं:
क्या 1993 की गिफ्ट डीड वास्तव में वैध तरीके से तैयार और रजिस्टर्ड हुई थी?
क्या संपत्ति ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति की सहमति थी?
क्या गिफ्ट डीड में दर्ज प्रक्रिया और हस्ताक्षर कानूनी शर्तों के मुताबिक थे?
क्या बाद में सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हुई?
अगर किसी गिफ्ट डीड में धोखाधड़ी, जबरदस्ती, गलत दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप हो, तो उसे उचित कानूनी मंच पर चुनौती दी जा सकती है।
हालांकि, केवल यह दावा कि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर की जानकारी नहीं थी, अपने आप में गिफ्ट डीड को अवैध साबित नहीं करता। इसके लिए दस्तावेजी और कानूनी सबूत जरूरी होंगे।
महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना का इसमें क्या कनेक्शन है?
रमोला बच्चन ने गिफ्ट डीड के बाद उसके रजिस्ट्रेशन और महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना के तहत उसे नियमित किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। अभय योजना का उद्देश्य निर्धारित शर्तों के तहत पुराने या लंबित दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं और देनदारियों को नियमित करने की सुविधा देना है।
लेकिन यहां एक अहम कानूनी अंतर समझना जरूरी है। किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन या सरकारी योजना के तहत नियमित होना और उस दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का निर्विवाद मालिकाना हक साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं।
यानी अगर किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो भी उसकी वैधता को लेकर उचित कानूनी मंच पर सवाल उठाए जा सकते हैं।
जलसा मामले में यही जांच का विषय है कि 1993 की गिफ्ट डीड और उसके बाद की प्रक्रियाएं नियमों के मुताबिक पूरी हुई थीं या नहीं।
अब आगे क्या होगा?
डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उनके मुताबिक, मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अभी तक अधिकारियों की ओर से संपत्ति के अंतिम मालिकाना हक पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।
अमिताभ बच्चन ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। जया बच्चन से भी संपर्क नहीं हो सका। वहीं, अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इसे परिवार का आंतरिक मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार किया है।
इसलिए फिलहाल यह मामला आरोपों, पुराने दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड के बीच अंतर की जांच तक सीमित है। रमोला बच्चन के दावे को अभी साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता।
जलसा सिर्फ बंगला नहीं, अमिताभ बच्चन की पहचान भी है
जलसा मुंबई के जुहू इलाके में स्थित बच्चन परिवार का चर्चित आवास है। यह बंगला अमिताभ बच्चन की सार्वजनिक पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। लहर रविवार अमिताभ बच्चन अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए बंगले के बाहर आते हैं। इस परंपरा को ‘संडे दर्शन’ कहा जाता है।
8 नवंबर को भी अमिताभ बच्चन प्रशंसकों से मिलने जलसा के बाहर पहुंचे और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता बंटी वालिया भी मौजूद थे।
जलसा का मामला सिर्फ बच्चन परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे का विवाद नहीं है। इसके केंद्र में तीन दशक पुरानी गिफ्ट डीड, सरकारी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया है।
फिलहाल जलसा पर मालिकाना हक को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। असली तस्वीर पुराने दस्तावेजों की जांच और संबंधित अधिकारियों की सुनवाई के बाद ही साफ होगी।
