Bengaluru Metro Funding:बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार पर राजनीति तेज हो गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मेट्रो बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, बल्कि यह भी है कि आखिर इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा कौन उठा रहा है- केंद्र सरकार या कर्नाटक सरकार?
कर्नाटक सरकार का दावा है कि मेट्रो परियोजनाओं के कुल खर्च का करीब 83.8% हिस्सा राज्य उठा रहा है, जबकि केंद्र की हिस्सेदारी सिर्फ 16.2% है। दूसरी तरफ BJP सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि केंद्र सरकार का योगदान 53.35% है और राज्य का हिस्सा 46.65%।
दोनों के दावों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या केंद्र सरकार वास्तव में आधे से ज्यादा पैसा दे रही है या राज्य सरकार अपनी जेब से सबसे ज्यादा खर्च कर रही है?
इस विवाद को समझने के लिए एक बात जानना जरूरी है। सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद और सरकार के जरिए मिलने वाला कर्ज, दोनों एक चीज नहीं हैं। यही अंतर इस पूरे विवाद की जड़ है।
बेंगलुरु मेट्रो के पैसे पर दो अलग-अलग दावे
बेंगलुरु मेट्रो के फेज-1, फेज-2, फेज-2A, फेज-2B और प्रस्तावित फेज-3 को मिलाकर कुल लागत 77,891 करोड़ रुपये बताई जा रही है।इसी रकम में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी को लेकर विवाद है।
कर्नाटक सरकार का दावा है कि वह 83.8% (₹65,291 करोड़) खर्च उठा रही है और केंद्र का हिस्सा सिर्फ 16.2% है, जबकि BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के मुताबिक केंद्र की हिस्सेदारी 53.35% (₹41,558 करोड़) और राज्य की 46.65% है। इस बड़े अंतर की वजह जापान (JICA), जर्मनी (KfW) और फ्रांस (AFD) से लिया गया ₹28,958 करोड़ का विदेशी कर्ज है
28,958 करोड़ का विदेशी कर्ज किसके खाते में जाएगा?
यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) को जापान की JICA, जर्मनी की KfW और फ्रांस की AFD जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज मिलता है। यह पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और इसके पीछे केंद्र की सॉवरेन गारंटी यानी संप्रभु गारंटी की भूमिका होती है। अब सवाल है कि इस पैसे को केंद्र का योगदान माना जाए या कर्नाटक का?
BJP का तर्क क्या है?
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज दिलाने में केंद्र सरकार की अहम भूमिका है।
केंद्र की सॉवरेन गारंटी के कारण BMRCL को विदेशी संस्थाओं से पैसा मिल पाता है।
केंद्र की मदद और गारंटी के बिना इतना बड़ा विदेशी वित्तपोषण हासिल करना मुश्किल हो सकता था।
इसलिए इस रकम को केंद्र के वित्तीय योगदान में शामिल किया जाना चाहिए।
कर्नाटक सरकार का तर्क क्या है?
विदेशी संस्थाओं से मिला पैसा अनुदान नहीं, बल्कि कर्ज है।
इस कर्ज को अंततः BMRCL को चुकाना है।
BMRCL के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार पर भी भुगतान की जिम्मेदारी आती है।
इसलिए कर्ज को केंद्र का मुफ्त आर्थिक योगदान बताना सही नहीं है।
समझौते में क्या लिखा है?
फेज-2 के लिए केंद्र, कर्नाटक सरकार और BMRCL के बीच हुए समझौते (MoU) में इस संबंध में कुछ अहम प्रावधान हैं।
क्लॉज 13.3: केंद्र सरकार JICA, KfW और AFD जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से फंडिंग उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
क्लॉज 14.15: विदेशी वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी BMRCL की होगी। यह भुगतान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।
क्लॉज 12.19: अगर BMRCL नकदी की कमी के कारण कर्ज नहीं चुका पाता, तो कर्नाटक सरकार को केंद्र का कर्ज चुकाना होगा।
क्लॉज 12.24: BMRCL के नकदी संकट के कारण कर्ज भुगतान नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
इसका मतलब है कि केंद्र सरकार विदेशी कर्ज दिलाने और उसकी सॉवरेन गारंटी में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन पूरी रकम को केंद्र का अनुदान नहीं कहा जा सकता। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी BMRCL की है और कुछ परिस्थितियों में कर्नाटक सरकार को भी इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है।
कर्नाटक सरकार पर खर्च की कितनी जिम्मेदारी है?
कर्नाटक सरकार का कहना है कि मेट्रो के निर्माण में उसका योगदान सिर्फ शुरुआती निवेश तक सीमित नहीं है। जमीन खरीदने से लेकर निर्माण की लागत बढ़ने और कर्ज चुकाने तक कई जिम्मेदारियां राज्य को उठानी पड़ती हैं।
फेज-2 के समझौते में राज्य सरकार की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं।
| खर्च का मद | जिम्मेदारी |
|---|---|
| जमीन अधिग्रहण | पूरा खर्च राज्य का |
| पुनर्वास और विस्थापन | राज्य सरकार |
| राज्य और स्थानीय टैक्स | छूट या भरपाई की जिम्मेदारी |
| निर्माण लागत में बढ़ोतरी | कई परिस्थितियों में पूरा खर्च राज्य का |
| विदेशी कर्ज | BMRCL की अदायगी, कुछ स्थितियों में राज्य की जिम्मेदारी |
| परिचालन घाटा | BMRCL के भुगतान में असमर्थ होने पर राज्य की जिम्मेदारी |
यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। मेट्रो निर्माण के दौरान जमीन की कीमत बढ़ने, परियोजना का दायरा बदलने और टालने योग्य देरी से लागत बढ़ती है, तो उसका पूरा बोझ कर्नाटक सरकार पर डाला गया है।
हालांकि, केंद्र के शुल्क में बदलाव और विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले खर्च को दोनों सरकारों के बीच बराबर बांटने का प्रावधान है।
यही वजह है कि कर्नाटक सरकार का तर्क है कि उसकी वास्तविक आर्थिक जिम्मेदारी केवल मेट्रो में सीधे लगाए गए पैसे से कहीं ज्यादा है।
संसद में केंद्र सरकार ने क्या आंकड़े दिए?
12 मार्च 2026 को लोकसभा में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बेंगलुरु मेट्रो की फंडिंग को लेकर जानकारी दी थी। BMRCL से मिली जानकारी के आधार पर मंत्रालय ने बताया था –
कर्नाटक सरकार ने कुल परियोजना लागत में 31,534 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई थी। यह कुल लागत का 41.73% था।
5 मार्च 2026 तक राज्य सरकार निर्माण से जुड़े खर्चों के लिए 27,184.32 करोड़ रुपये जारी कर चुकी थी।
इस रकम में इक्विटी, सबऑर्डिनेट डेट और राज्य के टैक्स की भरपाई शामिल थी।
राज्य सरकार ने कर्ज चुकाने और नकदी घाटे की भरपाई के लिए 5,066.65 करोड़ रुपये अलग से दिए थे।
ये आंकड़े इसलिए अहम हैं, क्योंकि संसद में केंद्र सरकार ने राज्य के योगदान को 83.8% नहीं बताया था।
आखिर किसका दावा सही है?
इस पूरे विवाद को समझने के बाद यह कहना मुश्किल है कि 84:16 या 53:47 में से कोई एक अनुपात ही पूरी सच्चाई बताता है।
दोनों सरकारें अलग-अलग आधार पर अपना योगदान गिन रही हैं।
कर्नाटक सरकार का पक्ष मजबूत क्यों है?
जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास की बड़ी जिम्मेदारी राज्य पर है।
निर्माण लागत बढ़ने की कई स्थितियों में अतिरिक्त खर्च राज्य को उठाना है।
विदेशी कर्ज की अदायगी में BMRCL के साथ राज्य की भी वित्तीय जिम्मेदारी बनती है।
परिचालन घाटे की स्थिति में भी राज्य को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।
केंद्र सरकार का योगदान क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्र मेट्रो परियोजना में वित्तीय सहायता देता है।
विदेशी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज उपलब्ध कराने में उसकी अहम भूमिका है।
सॉवरेन गारंटी के जरिए अंतरराष्ट्रीय कर्ज हासिल करने में मदद मिलती है।
परियोजनाओं की मंजूरी और वित्तपोषण की व्यवस्था में केंद्र की भूमिका रहती है।
