स्टरलाइट प्लांट : एक राष्ट्र की प्रगति, उसके अपने उपभोग के साथ-साथ निर्यात के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसे महसूस करते हुए मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में ‘मेक इन इंडिया’ और दूसरे कार्यकाल में ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजनाओं का आह्वान किया। हालाँकि, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रति यह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कुछ राज्यों तक नहीं पहुँचा जिसकी वजह से भारत को भारी नुकसान हुआ है।
भारत को ऐसा ही नुकसान तमिलनाडु सरकार के फैसलें की वजह से झेलना पड़ा था लेकिन अब उस समस्या का समाधान होने जा रहा है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित भारत का सबसे बड़ा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट 2018 में बंद हो गया था।
स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को बंद हुए तीन साल से अधिक समय हो गया है। स्टरलाइट भारत में सबसे बड़ा तांबा प्लांट था और देश की कुल तांबा गलाने की क्षमता के 40 प्रतिशत (400,000 मीट्रिक टन) के लिए जिम्मेदार था। ईसाईयों, चीन पोषित माओवादियों और इको-फासिस्ट समूहों के विरोध के बाद इस संयंत्र को बंद कर दिया गया था और अनेकों प्रयासों के बावजूद, केंद्र सरकार इसे फिर से खोलने में सफल नहीं हो पाई।
शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक और बढ़ते दामों का खेल-
वित्त वर्ष 2018 तक भारत तांबे का शुद्ध निर्यातक था, जब स्टरलाइट का प्लांट सुचारू रूप से काम करता था। वित्त वर्ष 18 में जहां एक ओर 3 लाख टन से अधिक का निर्यात किया जाता था, वहीं देश अब हर साल लगभग 2 लाख टन तांबे का आयात कर रहा है। तांबे के निर्यात से देश ने हर साल करीब 2 अरब डॉलर कमाए लेकिन पिछले वित्त वर्ष में उसने तांबे के आयात से करीब 1.2 अरब डॉलर का भारतीय मूल्य बाहर भेजा।
बुनियादी ढांचे के विकास पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ, देश में तांबे की खपत तेजी से बढ़ रही है लेकिन इस बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति आयात के माध्यम से की जा रही है।
कॉपर में जारी तेजी के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तांबे की कीमत आसमान छू रही है। पिछले डेढ़ साल में तांबे की कीमत में 100 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। अगर हम वित्त वर्ष 19 की शुरुआत में योजना के बंद होने के बाद से तांबे की कीमत लेते हैं, तो कीमतों में लगभग 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुद्रा और रोजगार का घाटा-
वित्त वर्ष 2021 में स्टरलाइट के प्लांट को बंद करने के कारण विदेशी मुद्रा का घाटा लगभग 3 बिलियन डॉलर था और वित्त वर्ष 2022 में इसके 4 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद थी। पिछले तीन वर्षों में देश को पहले ही लगभग 8 बिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 19 में लगभग 2 बिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में 3 बिलियन डॉलर) की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है। प्लांट के बंद होने से चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल नुकसान लगभग 12 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग के लोगों ने कहा कि स्टरलाइट प्लांट बंद होने से 1.2 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गईं। स्टरलाइट प्लांट ने विद्युत, निर्माण, रसायन और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में 400 लघु-स्तरीय डाउनस्ट्रीम उद्योगों का समर्थन किया था, जो तांबे, सल्फ्यूरिक एसिड और फ्लोरोसिलिक एसिड जैसे उत्पादों के लिए Sterlite इकाई पर निर्भर थे, जिसने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया और देश की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। बहुत से लोग जो स्टरलाइट प्लांट के साथ कार्यरत थे, अब बेरोजगार हैं और कल्याणकारी योजनाओं पर जीवन जी रहे हैं, जबकि उनके बच्चे स्कूल से बाहर हैं और एक अनाथ की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
यदि द्रविड़ दलों ने चीन की ओर से नक्सली तत्वों, चर्च माफिया और राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनकारियों के दबाव में कार्रवाई नहीं की होती तो तमिलनाडु राज्य तांबे की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा हितैषी होना तय था।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट आह्वान तब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं लाएगा, जब तक यह विचार राज्य स्तर तक नहीं पहुंच जाता। समस्या यह है कि हर राज्य सरकार औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को अपनी प्राथमिक भूमिका के रूप में नहीं देखती। भारत एक गरीब देश बना रहेगा यदि राष्ट्र-विरोधी तत्व और पर्यावरण-फासीवादी संयंत्रों को बंद करने, मेट्रो शेड (आरे घटना) और निर्माण सुविधाओं (विंस्ट्रॉन घटना) को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी ले और उसकी शुरुआत के लिए ऐसे समूहों को भी सही तरीके से जवाब दे।
