किसी सद्पुरुष ने कहा था, ” जहाँ चाह, वहां राह!” परन्तु AAP के लिए इसका तात्पर्य दूसरा है। उनके सिद्धांत स्पष्ट है: “AAP जहाँ, debt वहां!” एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में, पंजाब में AAP प्रशासन दो साल से भी कम समय में 50,000 करोड़ से अधिक का भारी debt जुटाने में कामयाब रहा है।
इस वित्तीय संकट की गंभीरता तब स्पष्ट हो गई जब पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी कि धन का उपयोग कैसे किया गया है। आप के शासन में राज्य के कर्ज में तेज वृद्धि ने राज्यपाल के मन में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी थीं।
मुख्यमंत्री मान के पहले पत्र का जवाब देते हुए, राज्यपाल पुरोहित ने यह जानकर निराशा व्यक्त की कि आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकाल के दौरान पंजाब का (Debt) कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये बढ़ गया था। उन्होंने तुरंत इस बात का विस्तृत विवरण माँगा कि इस पर्याप्त धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया।
दिलचस्प बात यह है कि सीएम भगवंत मान और राज्यपाल के बीच पत्रों का यह आदान-प्रदान ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के संबंध में हस्तक्षेप के लिए मान के अनुरोध से हुआ, जिसकी राशि 5,637 करोड़ रुपये है और यह राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के पास लंबित है।
इन घटनाक्रमों के मद्देनजर, पंजाब में विपक्षी दलों ने मान के नेतृत्व के दौरान ली गई उधारी के ऑडिट की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उधार ली गई धनराशि को “आत्म-प्रचार” और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के “हवाई यात्रा और होटल बिलों” को कवर करने में बर्बाद कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने उदयपुर में आप नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी के लिए पंजाब पुलिस द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त सुरक्षा को नोट नहीं किया है!
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इसके बाद, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार (23 सितंबर) को राज्यपाल को एक पत्र लिखा। पत्र में, उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 50,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण के कारण ऋण-से-जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है, जो अब लगभग 47.6 प्रतिशत है।
पंजाब की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बारे में यह चौंकाने वाला खुलासा आम आदमी पार्टी के शासन पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। AAP अपने बड़े-बड़े वादों और ढेर सारी मुफ्त सुविधाओं के लिए जानी जाती है। दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों ने इन वादों को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन अब वे खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझ रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर हो गई है।
आप के प्रशासन में तेजी से बढ़ता कर्ज बड़ी चिंता का कारण है। इससे न केवल राज्य की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, बल्कि उधार ली गई धनराशि के विवेकपूर्ण उपयोग पर भी संदेह पैदा होता है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है और पंजाब के लोग इस बारे में स्पष्ट जवाब के हकदार हैं कि यह कर्ज कैसे लिया गया और इसका उपयोग किस लिए किया गया।
चूंकि पंजाब अपने बढ़ते ऋण संकट से जूझ रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार वित्तीय संकट को दूर करने के लिए त्वरित और जिम्मेदार कार्रवाई करे। लोगों का कल्याण और समृद्धि हमेशा किसी भी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस जिम्मेदारी से समझौता नहीं किया जा सकता है।
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