झारखंड के जाने-माने आदिवासी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे झारखंड की राजनीति में एक बड़ी और असरदार हस्ती थे। संथाल आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें “दिशोम गुरु” कहकर सम्मान देते थे। उनका राजनीतिक सफर 40 साल से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद जैसे अहम पदों पर काम किया। वे पिछले एक महीने से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे और हाल में उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी।
झारखंडी पहचान की लड़ाई
शिबू सोरेन का जन्म 1944 में रामगढ़ जिले में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। उन्होंने एक जमीनी नेता के रूप में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी पहचान के लिए आवाज उठाई। 1972 में उन्होंने ए.के. रॉय और बिनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत की। यह आंदोलन 2000 में झारखंड राज्य के बनने में अहम भूमिका निभाने वाला साबित हुआ।
संथाल समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाले सोरेन की नेतृत्व क्षमता ने आदिवासी पहचान और उनकी उम्मीदों को मजबूत किया। उन्हें पहली बार 1980 में दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुना गया, और यह इलाका बाद में झामुमो का मजबूत क्षेत्र बन गया।
राजनीतिक सफर: संसद से मुख्यमंत्री पद तक
शिबू सोरेन ने कई बार सांसद के रूप में सेवा दी, वे आठ बार लोकसभा सदस्य और दो बार राज्यसभा सदस्य रहे। 2005 में वे पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, हालांकि बहुमत साबित न कर पाने के कारण उनका यह कार्यकाल केवल नौ दिनों का रहा।
इसके बाद वह दो बार और झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से दोनों बार उनका कार्यकाल बहुत कम चला। उन्होंने मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में कोयला मंत्री के तौर पर भी काम किया, लेकिन गठबंधन की राजनीति और कानूनी मामलों की वजह से उनका कार्यकाल ठीक से चल नहीं सका।
हालाँकि चुनावी उतार-चढ़ाव आए जैसे 2019 में दुमका से हार, फिर भी वे झारखंड की राजनीति और पूर्वी भारत के आदिवासी समाज में एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत बने रहे।
विवाद और कानूनी चुनौतियाँ
शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर कुछ विवादों से भी जुड़ा रहा है। 2006 में, जब वे कोयला मंत्री थे, उन्हें 1994 में अपने पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। यह एक ऐसा दुर्लभ मामला था जब किसी केंद्रीय मंत्री को हत्या के आरोप में सजा दी गई।
बाद में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते यह सजा रद्द कर दी। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना, खासकर इसलिए क्योंकि माना गया कि शशिनाथ झा को संसद में विश्वास मत के समय हुए कुछ राजनीतिक समझौतों की जानकारी थी।
इन कानूनी परेशानियों और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, शिबू सोरेन ने झारखंड के निर्माण और उसकी राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन सुधार और स्थानीय शासन के लिए कई जरूरी कदम उठाए। लोगों से उनका मजबूत जुड़ाव उन्हें राज्य के कई इलाकों में लगातार समर्थन दिलाता रहा।
वे अपनी पत्नी रूपी सोरेन, बेटों हेमंत और बसंत, और बेटी अंजलि के साथ परिवार में पीछे रह गए हैं। उनके एक और बेटे दुर्गा सोरेन का निधन 2009 में हो गया था। हेमंत सोरेन इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में झामुमो के अध्यक्ष भी बने हैं।
झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत
शिबू सोरेन का निधन झारखंड और भारतीय राजनीति में एक युग के खत्म होने का संकेत है। वे एक ऐसे नेता थे जो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे और आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचित लोगों को मजबूत बनाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक जमीनी नेता थे, जो आदिवासियों, गरीबों और शोषितों की भलाई के लिए समर्पित थे।
उनका जीवन संघर्ष, सब्र और यह दिखाने का उदाहरण है कि भारत के लोकतंत्र में क्षेत्रीय आंदोलनों की कितनी ताकत है। आज जब झारखंड और देश उन्हें विदाई दे रहे हैं, तब “दिशोम गुरु” को एक ऐसे नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज़ दी।
