पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिए फ्रांस और जापान एकजुट होने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर यह संदेश भी दे दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जी7 देशों के एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
यही नहीं शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। दो महीने की अवधि में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी आमने-सामने की बैठक है, जो दर्शाती है कि हाल के दिनों में जापान और फ्रांस के बीच घनिष्ठ संबंध कैसे बढ़े हैं।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते चीनी आक्रामकता ने विश्व शक्तियों को अपना ध्यान इस ओर करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में फ्रांस, जापान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान का चीन के साथ विवाद है। अब, जापान ने पूर्वी चीन सागर में अपने हितों की रक्षा के लिए फ्रांस का भी समर्थन हासिल कर लिया है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ, विश्व समुदाय चीन के खिलाफ एकजुट होता दिखाई दे रहा है।
शनिवार को जापान और फ्रांस के नेताओं के बीच आमने-सामने की लंच मीटिंग हुई जो करीब 80 मिनट तक चली। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में हांगकांग और शिनजियांग में CCP द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को “गंभीर चिंता” के रूप में संदर्भित किया गया है। निक्केई एशिया के अनुसार, बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देश 2019 में सहमत जापान-फ्रांस सहयोग के रोडमैप के अनुसार भारत-प्रशांत क्षेत्र में तटीय देशों में समुद्री सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देंगे।
प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा ने यहां तक कहा, “मुझे खुशी है कि स्वतंत्र इंडो पैसिफिक के लिए जापान और फ्रांस के बीच सहयोग ठोस रूप से प्रगति कर रहा है।”
बता दें कि मई में, फ्रांस का “Jeanne d’Arc” प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जापान पहुंचा था। जापान के क्यूशू द्वीप पर रक्षा प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेना ने जापानी ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स और यूएस मरीन कॉर्प्स के साथ भाग लिया था। फ्रांस चीन को एक स्पष्ट संदेश भेजने का प्रयत्न कर रहा है कि उसकी मौजूदगी भी पूर्वी चीन सागर और इंडो पैसिफिक में है।
जापान पहले ही रूस को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गया है, और दोनों देश रणनीतिक Sakhalin Island को सहयोग और संयुक्त रूप से विकसित करना चाहते हैं। प्रभावी रूप से, व्लादिमीर पुतिन ने जापान को रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में भी पहुंच प्रदान कर दी है, और यह चीन के लिए बुरी खबर है।
इस बीच, मास्को दोनों देशों के बीच उत्तर-पश्चिमी प्रशांत द्वीपों पर संयुक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए “अभूतपूर्व” प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में, पुतिन ने कहा कि प्रधान मंत्री Mikhail Mishustin ने संयुक्त गतिविधियों से संबंधित प्रस्ताव रखे हैं जो “बिल्कुल अद्वितीय और अभूतपूर्व” हैं और जिन्हें टोक्यो के साथ उठाया जाएगा।
TFI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फ्रांसीसी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल पियरे वैंडियर भी इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति को लेकर उत्सुक हैं। तब उन्होंने कहा था, “हम इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करना चाहते हैं और जापान-फ्रांस सहयोग के बारे में एक संदेश भेजना चाहते हैं। यह चीन के लिए एक संदेश है। यह बहुपक्षीय साझेदारी के बारे में एक संदेश है।”
पूर्वी चीन सागर वह क्षेत्र है जिसमें चीन पिछले कुछ समय से आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। यहीं पर बीजिंग जापान के साथ क्षेत्रीय विवादों में उलझा हुआ है और यहीं पर ताइवान भी स्थित है। इसलिए, फ्रांस का पूर्वी चीन सागर में प्रवेश करना, बीजिंग के लिए एक प्रभावी संकेत है कि ताइवान को भी फ्रांस का अप्रत्यक्ष समर्थन है। इसके अतिरिक्त, जापानी सेनकाकू द्वीप समूह, जिस पर चीन दावा करता है और डियाओयू कहता है, वह भी यहां स्थित हैं।
वहीं यूनाइटेड किंगडम ने भी घोषणा की है कि वह इंडो पैसिफिक में स्थायी रूप से दो युद्धपोत तैनात करेगा। पहले से ही, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ विमानवाहक पोत और एस्कॉर्ट जहाज सितंबर में जापान जाने के लिए तैयार हैं, जो F-35B स्टील्थ जेट से लैस हैं। महारानी एलिजाबेथ को दो विध्वंसक, दो युद्धपोत, दो सहायक जहाजों और अमेरिका और नीदरलैंड से जहाजों द्वारा ले जाया जा रहा है। इस कारण चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर है।
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चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि चीन अपने आसपास के जल में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता का सम्मान करता है और यह अधिकार “अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी देशों को प्राप्त है।” उन्होंने आगे कहा, “हालांकि बीजिंग, चीन के खिलाफ बढ़ते एक्शन का दृढ़ता से विरोध करता है,” किसी भी प्रकार का सैन्य संकेत “चीन की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है, और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है।”
यानी देखा जाए तो दुनिया भर से ताकतें पूर्वी चीन सागर पर उतर रही हैं, और बीजिंग द्वारा अब छोटे देशों को परेशान करने का समय निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है। अब, Free World Order की सामूहिक शक्ति चीन के अक्रमक रवैया को सहन नहीं करेगी।
