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ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है अमेरिकी बिग टेक

दुनिया को मानसिक गुलाम बनाते जा रही हैं ये कंपनियां!

Aniket Raj द्वारा Aniket Raj
15 April 2022
in प्रीमियम
ईस्ट इंडिया कंपनी

Source- Google

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इतिहास साक्षी रहा है कि पूंजीवाद जब भी अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा है, परतंत्रता की उत्पत्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि साम्यवाद, समाजवाद और अन्य किसी वैचारिक सिद्धांतों की अति ने समाज और व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं पैदा की, पर पूंजीवाद के प्रेम में आप परतंत्रता को अंगीकार कर लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जनसत्ता और अर्थ की सनक अपने चरम पर पहुंची तब विश्व के विभिन्न हिस्सों से कुछ पूंजीवादी सत्ताधीश नाव पर सवार होकर अनंत अर्थ के अंतहीन खोज में निकले। वे भारत पहुंचे और हर उस चीज का प्रयोग किया जिससे वो अर्थ प्रवाह को निरंतर जारी रख सकें।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक और हर उस स्तर पर भारत तथा विश्व के अन्य भूभाग का शोषण किया जहां किया जा सकता था। शोषण का माध्यम बनी व्यापारिक संस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसी शोषण, बर्बरता, निरंकुशता, अराजकता और नृशंसता पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार और आधिपत्य स्थापित करने में सफल रही और अंततः भारत ब्रितानी साम्राज्यवाद का एक सफल उपनिवेश बना। परंतु, क्या सच में भारत एक पंजीवादी संस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के चंगुल से पूर्णत: स्वतंत्र हो चुका है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता और वैधता कितनी है?

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इतना ही नहीं, ये कंपनियां देश के स्वतन्त्रता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने लगी हैं। एक नागरिक राष्ट्र की इकाई होता है। उसके स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का हमला राष्ट्र के स्वतन्त्रता के साथ खिलवाड़ है। हाल के दिनों में ऐसे कितने ही मामले अंतरराष्ट्रीय पटल पर सामने आए, जब Facebook और Twitter ने नागरिकों के निर्णय क्षमता को प्रभावित कर देश का चुनावी माहौल बदलने की कोशिश की। अमेज़न ने रिलायंस और फ्युचर ग्रुप के बीच का सौदा प्रभावित कर भारत के खुदरा बाज़ार पर एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश की, तो वहीं ट्विटर ने वेंकैया नायडू का ट्वीटर अकाउंट अप्रमाणित कर दिया और दूसरी ओर तालिबानियों के अकाउंट को त्वरित प्रमाणित कर दिया।

आम आदमी पर प्रभाव

इसके साथ-साथ इन बड़ी अमेरिकी कंपनियों से आम आदमी अपना पेट भी भरता है। यूट्यूब, Instagram, Facebook और Microsoft कमाई का भी स्रोत है। ऐसे लोगों को उनकी कमाई का हिस्सा देने में ये तकनीकी कंपनियां ठीक वैसा ही भेदभाव करती हैं, जैसे अंग्रेज़ भारतीय और ब्रिटिश अफसर के बीच किया करते थे। कुल मिलाकर सारांश ये है कि सरकार, नागरिक, संस्था और राष्ट्र के कानून को ये टेक कंपनिया अपने हाथों की कठपुतलिया बनाकर राष्ट्र की स्वतन्त्रता को प्रभावित कर रही हैं और अपने मुनाफे का सारा पैसा स्वदेश के उत्थान में लगा रही हैं। सरकार को त्वरित कदम उठाते हुए इनके एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इनसे लड़ना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है।

और पढ़ें: फेसबुक के नए अवतार ‘Meta’ का स्याह पक्ष, जिसे जानना सबके लिए जरुरी है

Tags: अमेरिकी टेकट्विटरफेसबुकबिग टेक
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