सड़क किनारे चाय बेचने वालों से भी ज्यादा तेजी से उभर रहे संदिग्ध मदरसों पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार फुल एक्शन मोड में है। बाज की तरह तेज़ नज़र और एक मैराथन धावक को टक्कर देने वाले दृढ़ संकल्प के साथ, यूपी प्रशासन ढाबों से लेकर रोहिंग्याओं और अब, नेपाल के साथ राज्य की सीमाओं पर स्थित अवैध मदरसों तक के मुद्दों पर कार्रवाई कर रहा है।
अब आप सोच रहे हैं कि ये सब संभव कैसे? ऐसा लगता है कि यूपी सरकार ने कोड को क्रैक कर लिया है और पता लगा लिया है कि इस्लामवाद का जाल पड़ोसी देश में कैसे रेंग रहा है। सबूत दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है – यूपी और बिहार के सीमावर्ती राज्यों में उभरी मस्जिदों और मदरसों की संख्या। जितनी तेज़ी से डेंगू मलेरिया वाले मच्छर नहीं पनपते, उससे भी अधिक तेज़ी से मदरसे यूपी नेपाल बॉर्डर से सटे नगरों में उभर रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं!
समस्याएँ अनेक, समाधान एक!
लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी का महानायक उभरता है – योगी आदित्यनाथ! जबकि कुछ लोग उनके बिहार समकक्ष, सीएम नीतीश कुमार पर इसी समस्या पर घोड़े बेचकर सोने का आरोप लगा सकते हैं, योगी प्रशासन वास्तव में, वह शुरू से ही एक प्रहरी की तरह सतर्क रहा है।
पिछले नवंबर में, एक सरल विश्लेषण से पता चला कि 1500 से अधिक मदरसे फंडिंग के संदिग्ध स्रोतों के साथ चल रहे थे, खासकर यूपी-नेपाल सीमा के पास के शहरों में। यूपी सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को इन गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच करने का आदेश दिया, जो ज़कात (दान से प्राप्त धन) और दान द्वारा उदारतापूर्वक समर्थित प्रतीत होते हैं।
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सरकार की यह कार्रवाई इन मायावी मदरसों की पहचान के लिए कराए गए एक सर्वेक्षण के बाद आई है। 15 नवंबर को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन हुआ कि ये मदरसे रहस्यमय फंडिंग स्रोतों पर फल-फूल रहे थे। सरकार ने तुरंत इन बेईमान प्रतिष्ठानों के लिए धन के स्रोतों की दोबारा जांच करने के निर्देश जारी किए।
ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं!
अब, यह मत सोचो कि मज़ा यहीं ख़त्म हो जाता है! अभी तो पार्टी शुरू हुई है! यूपी प्रशासन ने न केवल फंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं बल्कि यह भी मांग की है कि ये मदरसे अपने जरूरी कागजात पेश करें. जांच रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 13 जुलाई निर्धारित की गई थी, और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इन मदरसों में अपने कागजी काम को व्यवस्थित करने की कोशिश में किस तरह की हलचल मची होगी। यूपी प्रशासन इस नए खतरे को शुरू से ही ख़त्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और आप उन्हें लगभग यह कहते हुए सुन सकते हैं, “मदरसों, खेल ख़त्म!”
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जैसा कि योगी सरकार ने संदिग्ध मदरसों की चुनौती को स्वीकार किया है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वास्तव में इस कहावत को अपना लिया है “यदि आप कुछ सही करना चाहते हैं, तो इसे स्वयं करें!” फंडिंग स्रोतों और अपेक्षित कागजात के पीछे की सच्चाई की निरंतर खोज के साथ, वे यूपी की सुरक्षा के लिए काफी सजग साबित हो रहे हैं। तो, आइए आराम से बैठें और देखें कि यूपी प्रशासन इन मदरसों से गोपनीयता के जाल को कैसे हटाता है और उनके संचालन में पारदर्शिता बहाल करता है। आख़िरकार, यह कार्रवाई का मौसम है, और योगी आदित्यनाथ एक एक करके यूपी को उसकी सबसे जटिल समस्याओं से मुक्त करने को तत्पर है!
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