केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का अंतरिम बजट देश के आर्थिक प्रक्षेप पथ में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस बजट में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों के वित्तीय खर्चों का ब्यौरा दिया है।
भले ही इस बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, स्टार्टअप और टूरिज्म सेक्टर को लेकर कई ऐलान किए हैं। चलिए, इस बजट भाषण के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं।
अंतरिम बजट 2024 के मुख्य बिंदु
टैक्स स्लैब:
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। हालांकि, वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स में राहत देने का एलान किया है। इसके अलावा सरकार ने टैक्स डिमांड को वापस लेने का प्रस्ताव भी पेश किया है।
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पीएम आवास योजना:
अंतरमि बजट 2024 में पीएम आवास योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ और घर बनाएंगी। इसके अतिरिक्त मिडिल क्लास के लिए भी सरकार द्वारा आवासीय योजना लाई जाएगी।
सोलर पावर पॉलिसी:
सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने कि लिए सोलर पावर पॉलिसी के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया है।
आयुष्मान भारत योजना:
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब इस योजना का लाभ आशावर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। इसी के साथ सरकार ने सभी जिलों में अस्पताल निर्माण का भी ऐलान किया है।
टूरिज्म सेक्टर:
अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी एलान किया है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। इसके अलावा सरकार ने लक्षद्वीप में प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान किया है।
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, “भारत में घरेलू पर्यटन के प्रति बढ़ी रुचि को देखते हुए लक्षद्वीप सहित अपने सभी द्वीपों पर नए आधारभूत ढांचे और पोर्ट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शुरू करेगा।”
पर्यटन क्षेत्र के लिए दो फीसदी बजट बढ़ाने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो राज्य प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करेंगे और उनकी ब्रांडिंग-मार्केटिंग वैश्विक स्तर पर करेंगे उन्हें केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार इस विकास के लिए राज्यों को लंबी समयावधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी मुहैया कराएगी।
रेलवे सेक्टर:
देश में रेलवे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 40 हजार आम ट्रेनों के कोच को वंदे भारत के कोच में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए अलग कॉरिडोर देने का भी ऐलान किया है।
एग्री सेक्टर:
सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए भी अंतरिम बजट 2024 में ऐलान किया है। सरकार डेयरी किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना चलाने वाली है। वहीं सरकार 1361 मंडी को eNAM से जोड़ेगी। इसके अलावा सरकार 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का भी निर्माण करेगी।
लखपति दीदी योजना:
लखपति दीदी योजना में सरकार ने लाभार्थी महिलाओं की संख्या को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। इस योजना से महिलाओं की आमदनी बढ़ने में मदद हुई है।
फिस्कल डेफिसिट:
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत रखा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए इसका लक्ष्य 5.8 प्रतिशत रखा गया था।
डिइंवेस्टमेंट:
विनिवेश को लेकर सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में विनिवेश का लक्ष्य 30 हजार करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने इसका लक्ष्य 50 हजार करोड़ रुपये तय किया है।
मालदीव को लेकर हुई चर्चा
वहीं, बजट की घोषणा के बाद एक बार फिर से मालदीव और लक्षद्वीप की चर्चा तेज हो गई। वजह यय थी कि भारत के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22 फीसदी घटा दी गई है।
वित्त मंत्री के भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र इसलिए अहम माना गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार जनवरी को इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने यहां पर स्नोर्कलिंग का आनंद लिया और उन लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की जो एडवेंचर पसंद करते हैं।
लेकिन मोदी के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब मालदीव की एक मंत्री और दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की।
इसके बाद कई भारतीयों और टूर ऑपरेटरों ने मालदीव घूमने की अपनी योजनाएं कैंसिल कर दीं। खास बात ये है कि मालदीव की ओर से लगातार तीखे रवैये के बीच भारत ने अपने बजट में इस छोटे से द्वीपीय मुल्क के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये मदद विदेश मंत्रालय के जरिए विभिन्न स्कीमों के तहत मालदीव तक पहुंचेगी।
हालांकि, इस वित्त वर्ष 2024-25 में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि को कम जरूर कर दिया गया है। अंतरिम बजट में इस साल 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि सरकार द्वारा किसी अन्य देश को दी जाने वाली तीसरी सबसे अधिक राशि है। हालांकि, साल 2023-24 में ये राशी 770.90 करोड़ रुपये थी। वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में ये सिर्फ 183.16 करोड़ रुपये थी।
