बढ़ते आतंकी हमलों के साए में जम्मू: क्या है भविष्य की तैयारी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। उसी महीने जम्मू और कश्मीर में सात से अधिक आतंकवादी हमले हुए, जिनमें नौ तीर्थयात्री और एक सीआरपीएफ जवान की जान चली गई। जुलाई में, डोडा के डेसा वन क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन के दौरान, कैप्टन बृजेश थापा, नायक डॉकरी राजेश, और सिपाही बिजेंद्र और अजय कुमार सिंह ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की।

इन आतंकवादी हमलों ने आतंकवादियों के कश्मीर से जम्मू की ओर ध्यान केंद्रित करने की ओर इशारा किया है, जो पिछले दो दशकों में काफी हद तक आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त रहा है। दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार, 2021 के मध्य से जम्मू डिवीजन में कम से कम 26 आतंकवादी हमले हुए हैं, जो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर (जेके) की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि तीन से चार आतंकवादी समूहों ने जम्मू क्षेत्र में नए सिरे से घुसपैठ की है ताकि आतंक और आतंक का प्रसार किया जा सके। प्राप्त जानकारी के आधार पर, जम्मू पुलिस ने राजौरी-पुंछ बेल्ट और जम्मू जिले में ‘आत्मघाती हमलों’ की तैयारी के लिए सुरक्षा गठन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 

अनुच्छेद 370 के निरसन के प्रति आक्रोश

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों की रणनीति कश्मीर घाटी से, जहां सुरक्षा बलों का मजबूत नियंत्रण है, ध्यान जम्मू क्षेत्र की ओर मोड़ने की रही है। पिछले 2-3 वर्षों से, आतंकवादियों ने जम्मू में रुक-रुक कर हमले किए हैं, जिसने विशेष रूप से 2023 और 2024 में हिंसा में वृद्धि देखी गई है। आतंकवादी हमलों को अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों को रोकने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

इसमें भारत का बढ़ता हुआ वैश्विक प्रभाव और विश्व राजनीति में सकारात्मक छवि और पाकिस्तान की घटती हुई स्थिति को भी जोड़ा जा सकता है। हालिया आतंकवादी हमले कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रासंगिक बनाए रखने के साथ-साथ अपने घरेलू नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं।

पाकिस्तान: एक नियमित अपराधी

पाकिस्तान के गठन के बाद से, उसने भारत को सुरक्षा चुनौतियों का सामना कराया है और दक्षिण एशिया में भारत की क्षेत्रीय वृद्धि में बाधा उत्पन्न की है। भारत-पाकिस्तान संबंधों का इतिहास युद्ध, आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात का रहा है। क्लासिकल रियलिस्ट्स के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अभिनेता (राज्य) अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं जैसे मनुष्य करते हैं।

भारत के पाकिस्तान के साथ अनुभव और संबंध विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, 1965 के युद्ध के दौरान, पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की, लेकिन बाद में इसे सफलतापूर्वक टाल दिया गया। 1971 में, भारत ने शिमला समझौता किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तोड़ा।

कारगिल युद्ध के दौरान, तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए ‘बस कूटनीति’ शुरू की। हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने कूटनीति की छाया में भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन बार-बार के विश्वासघातों के कारण भारत का विश्वास समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, पाकिस्तान ने खुद को ‘आतंकवाद के प्रजनन स्थल’ का खिताब अर्जित किया है।

भारत इसे कैसे संभाल रहा है?

यदि हम कश्मीर घाटी, पीओके और अब जम्मू में आतंकवादियों से निपटने में भारत की रणनीति देखें, तो 2014 के बाद से एक बात आम है; आतंकवाद के अपराधियों के साथ कोई बातचीत नहीं। भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ कई अभियान देखे हैं।

मोदी सरकार आतंकवादी वित्तपोषण पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है, आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त और फ्रीज कर रही है और विभिन्न आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रही है। इसने उत्तरी कमान को आतंकवादियों को पकड़ने और गोली मारने के लिए भी स्वतंत्र प्रदान कर रखी है।

नई दिल्ली से प्राप्त ताजा रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय सेना ने पहले ही अपनी खोज अभियान शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जून को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। 

बैठक में, उन्होंने सेना को जम्मू डिवीजन में क्षेत्रीय प्रभुत्व और शून्य-आतंक रणनीतियों को लागू करने के लिए कहा। इससे पहले जून में, पीएम मोदी ने भी जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति का वास्तविक समय मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई थी। 

इसके अलावा, जैसा कि अमरनाथ यात्रा नजदीक है, तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षा चिंताओं को तुरंत संबोधित करना आवश्यक है।

जम्मू क्यों?

जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के कई कारण हैं। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों ने बारीकी से संरक्षित कश्मीर घाटी से ध्यान हटाकर अधिक संवेदनशील जम्मू क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर दिया है। आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए जम्मू के विस्तृत और कठोर भूभाग का उपयोग कर रहे हैं, अक्सर नागरिकों के रूप में छिपकर और स्थानीय ठिकानों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं।

इस प्रवृत्ति को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के कारण दक्षिणी पीर पंजाल रेंज से लद्दाख में पुनः तैनात किए गए सैनिकों ने बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा शून्य और स्थानीय स्रोतों से जानकारी की कमी हो गई है। आधुनिक, आसानी से उपलब्ध तकनीकों को अपनाने से भी इन समूहों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते खोजने में मदद मिली है। सरकार के लिए आतंकवाद, विशेष रूप से जिहादी रंग के आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति और अभियानों को फिर से तैयार करने का समय आ गया है।

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