भाजपा के विकास कार्यों पर बहुमत की कमी का क्या पड़ेगा प्रभाव?

अब जब आम चुनाव की धूल साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लोकसभा में पूर्ण बहुमत से चूक गई है, तो सवाल उठता है: क्या बहुमत की कमी बीजेपी के महत्वाकांक्षी अधोसंरचना (Infrastructure) अभियान में बाधा डालेगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दो आम चुनावों में सफलता का मुख्य कारण दृश्यमान विकास रहा है, जिसमें ‘भारतमाला’ से ‘सागरमाला’ परियोजनाओं के साथ-साथ हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रवाद और सुव्यवस्थित कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया था हालांकि, हालिया राजनीतिक समीकरणों में बदलाव और स्पष्ट बहुमत की कमी के कारण, बीजेपी की अधोसंरचना गति को बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

गठबंधन की चुनौतियां

शुरुआत के लिए, एक ऐसे परिदृश्य में जहां कई पार्टियों का प्रभाव होता है, वहां परस्पर विरोधी हित और भिन्न एजेंडे बीजेपी के अधोसंरचना अभियान पर हावी हो सकते हैं। पीएम मोदी पर पहले ही कुछ पश्चिमी राज्यों, खासकर गुजरात, के पक्ष में बड़े अधोसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है, जैसे कि बुलेट ट्रेन परियोजना।

गठबंधन की मजबूरियों के तहत, सभी बड़े अधोसंरचना परियोजनाओं को क्षेत्रीय और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के संतुलन के ताने-बाने में नेविगेट करना होगा। उदाहरण के लिए, जेडीयू नेतृत्व वंदे भारत ट्रेन या अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से की मांग कर सकता है। आखिरकार, एक ऐसे राज्य और क्षेत्र के लिए जो दशकों से कनेक्टिविटी और सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है, अधोसंरचना परियोजनाओं का संयोजन महत्वपूर्ण और ठोस है।

वित्तीय चुनौतियां

वित्तपोषण एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो बहुमत की कमी से प्रभावित होता है। अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, और सरकार इन्हें वित्तपोषित करने के लिए बजट आवंटन और बाहरी निवेशों पर भारी निर्भर रहती है।

हालांकि, राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है और सरकार की वित्तपोषण सुरक्षित करने की क्षमता को बाधित कर सकती है। इसके अलावा, सरकार को मतदाता भावनाओं को शांत करने के लिए लोकलुभावन उपायों और कल्याणकारी योजनाओं की ओर धन आवंटित करने का दबाव झेलना पड़ सकता है।

लोकलुभावन नीतियों का दबाव

सोचिए, मुफ्तखोरी की राजनीति, जो अब भारतीय लोकतंत्र का एक अविभाज्य हिस्सा बन गई है, आंध्र प्रदेश में भी हावी है। टीडीपी का ‘सुपर सिक्स’ घोषणापत्र हर बेरोजगार युवा को प्रति माह 3,000 रुपये और हर किसान को वार्षिक बीज पूंजी के रूप में 20,000 रुपये जैसी कल्याणकारी पहल का वादा करता है।

वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे राज्य निस्संदेह अपने हिस्से के वित्तीय आवंटन को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, इसे अपने मतदाता आधार को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हुए, केंद्र को समर्थन देने के पूर्वापेक्ष के रूप में।

विधायी गतिरोध की संभावना

इसके अलावा, बहुमत की कमी विधायी गतिरोध को बढ़ा सकती है, भूमि अधिग्रहण कानून जैसे महत्वपूर्ण सुधारों के पारित होने में बाधा डाल सकती है। एक उदाहरण बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में एमवीए सरकार द्वारा सामना किए गए विलंब का है।

संसद में पर्याप्त समर्थन के बिना, भूमि कानूनों में लंबित सुधारों को पारित करना और भी कठिन हो सकता है। एनडीए सरकार ने अगस्त 2015 में तीन बार कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश जारी करने के बाद भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार के प्रयासों को छोड़ दिया था।

भविष्य की दिशा

शक्ति के गलियारों में, जो कभी निश्चितता के साथ पार किए जाते थे, अब अनिश्चितता की फुसफुसाहट गूंज रही है। यह सब इस पर निर्भर करेगा कि कौन रेल, सड़क, बंदरगाह विकास सहित प्रमुख अधोसंरचना मंत्रालयों को संभालता है।

बीजेपी की राजनीतिक गठबंधनों को नेविगेट करने की कुशलता अंततः उसके अधोसंरचना एजेंडे के भाग्य का निर्धारण करेगी, चाहे वह फलता-फूलता हो या अस्पष्टता में गायब हो जाए।

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