मोहन के बजट में हिंदुत्व की छाप

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के बजट में स्पष्ट तौर पर हिंदुत्व की छाप देखने को मिली है। 40.21 लाख करोड़ रुपए के बजट में ‘महाकाल लोक’ की तर्ज पर ‘ओंकारेश्वर लोक’ का निर्माण कराने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ के लिए 2005 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। इसके अलावा रामवन गमन पथ की तर्ज पर कृष्ण पाथेय योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, गौशालाओं को दी जाने वाली राशि को दोगुना करते हुए हिंदुओं को साधने वाला बजट पेश किया है।

मोहन सरकार ने शुरू की सिंहस्थ की तैयारी:

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट के जरिए CM मोहन यादव ने सिंहस्थ की अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि प्रयागराज में हाल में महाकुंभ का समापन हुआ है। इसके बाद साल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। ऐसे में बड़े बजट का ऐलान करते हुए मोहन सरकार ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है।

यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में रखा। अपने बजट भाषण में देवड़ा ने साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ आयोजन का उल्लेख किया। देवड़ा ने कहा, “सिंहस्थ  महापर्व न केवल मध्यप्रदेश के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रतिष्ठित आयोजन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग 2 हजार 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ 2028 महापर्व के अवसर पर देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में धर्मप्रेमी जनता का, श्रद्धायात्रा पर पधारना संभावित है। आयोजन की विशालता व महत्ता के दृष्टिगत सम्पूर्ण सिंहस्थ क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ श्र‌द्धालुओं के लिए सिंहस्थ को एक अविस्मरणीय अनुभव देने हेतु श्रेष्ठ जन-सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। इसके साथ ही उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।”

राम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय योजना:

वनवास के दौरान भगवान श्रीराम जिन स्थानों से होकर गुजरे थे, वहां सरकार रामवन गमन पथ बना रही है। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसी तरह प्रदेश में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को भी तीर्थ के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए मोहन यादव सरकर ने ‘श्रीकृष्ण पाथेय योजना’ के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार ने बजट ने गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में  विकास के लिए 1610 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

गौशालाओं को बड़ी सौगात:

गौशालाओं के संचालन के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पहले गौशालाओं को प्रति गाय 20 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। इससे गौशालाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और गायों को बेहतर आहार और देखभाल मिल सकेगी। इस बारे में TFI मीडिया से बात करते हुए गौशाला संचालक रामकुशल पांडेय ने कहा है, “अब तक सरकार द्वारा जो 20 रुपए दिए जा रहे थे, उससे गायों की भरपूर सेवा नहीं हो पा रही थी। कई बार समाज का सहयोग लेना पड़ता तो कई बार खुद से भी पैसे लगाकर गायों की सेवा करते थे। लेकिन अब सरकार ने सेवा राशि दोगुनी कर दी है तो न केवल गायों की अच्छे ढंग से सेवा हो सकेगी, बल्कि गौशाला में गौवंश की बढ़ोतरी करने के लिए चिंता नहीं करनी होगी।”

बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें:

• ‘लाड़ली बहनों’ को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
• प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
• प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।
• एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा।
• सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
• 50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार।
• गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
• बजट में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है
• राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रहना अनुमानित है
• प्रदेश में 14500 एकड़ भूमि पर 39 नए और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है इससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
• प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
• आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30000 करोड रुपए के इनसेंटिव दिए जाना संभावित है।
• इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इनसेंटिव के लिए 3250 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
• जनजातीय बोल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
• हर‍ विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
• नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा।
• 22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
• औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे।
• 22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
• प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• प्रदेश में खोली जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी।
• धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
• किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
• किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है।
• उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
• जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
• 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
• इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
• सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2लाख 1 हजार 282 करोड रुपए रखे गए।
• बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया।
• आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड रुपए का बजट रखा गया है।
• नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड रुपए का बजट रखा है।
• मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ों रुपए का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड रुपए का प्रावधान।
• गोशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपये को दोगुना कर 40 किया जा रहा है।
• गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड रुपए का प्रावधान।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58, 257 करोड रुपए का बजट। गत वर्ष से 13409 करोड रुपए अधिक का प्रावधान।
• किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
• कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।
• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्र में वन्य जीव वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर सीमा में फेंसिंग की जाएगी।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड रुपए का प्रविधान किया गया है।
• वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15% तथा गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी गई है।
• गृह विभाग के लिए 12876 करोड रुपए का बजट रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 1585 करोड रुपए अधिक है।
• जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 जेलों का निर्माण तथा नई बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि की जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
• पुलिस बल के आधुनिकीरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें पुलिस बल को वाहन सुविधा के साथ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।