पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा: भगोड़ों के प्रत्यर्पण और खालिस्तानी कट्टरपंथ की गतिविधियों पर होगा फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में एक अहम और उच्चस्तरीय दौरे पर ब्रिटेन रवाना होने वाले हैं। इस दौरे को लेकर भारत सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। इस यात्रा के दौरान भारत दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाला है जिनमें पहला है ब्रिटेन में वर्षों से शरण लिए बैठे आर्थिक भगोड़ों का प्रत्यर्पण और दूसरा वहां फल-फूल रही खालिस्तानी कट्टरपंथ की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग है।

इन दोनों संवेदनशील मुद्दों के अलावा, भारत और ब्रिटेन के बीच इस दौरे में व्यापार, रणनीतिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को नई दिशा और मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में एक नई राजनीतिक ऊर्जा और निर्णायक मोड़ लाने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत सरकार इस दौरे के दौरान ब्रिटेन से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण में हो रही लगातार देरी का मुद्दा सख्ती से उठाएगी। ये दोनों भगोड़े अरबों रुपये के बैंक घोटालों के आरोप में वांछित हैं और सालों से ब्रिटेन में रहकर वहां की अदालतों में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

भारत इस बात को लेकर गंभीर है कि इस तरह की कानूनी प्रक्रिया की लंबी खींचतान न्याय की गति को प्रभावित करती है और भगोड़ों को बच निकलने का अवसर देती है। इसीलिए, भारत सरकार ब्रिटिश अधिकारियों से कानूनी सहयोग को मजबूत करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारस्परिक सहायता समझौतों को प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस पहल की मांग करेगी, ताकि ऐसे मामलों में तेजी लाकर अपराधियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे का एक और अहम और संवेदनशील मुद्दा होगा- खालिस्तानी अलगाववादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने की कड़ी मांग। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ की घटनाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए चलाए जा रहे भारत विरोधी अभियान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ये घटनाएं न सिर्फ भारत की संप्रभुता को चुनौती देती हैं, बल्कि भारत-ब्रिटेन राजनयिक संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

भारतीय एजेंसियों का कहना है कि ब्रिटेन में मौजूद कुछ संगठन खुलेआम खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और सार्वजनिक मंच उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में ऐसे कई संदिग्ध खातों को फ्रीज किया है और कुछ संगठनों की जांच भी शुरू की है, जो भारत के दबाव का एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

इस दौरे में भारत ब्रिटिश नेतृत्व से खालिस्तानी नेटवर्क पर कड़ी निगरानी, गुप्तचर सूचनाओं के साझा आदान-प्रदान, कट्टरपंथी तत्वों पर कानूनी कार्रवाई और भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ठोस मांग करेगा। भारत यह स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज करना न केवल द्विपक्षीय रिश्तों के लिए नुकसानदायक है बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई को भी कमजोर करता है।