2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में 16 साल बाद न्याय की जीत हुई है, जब एक विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले ने न केवल निर्दोष व्यक्तियों की लंबी कानूनी लड़ाई का अंत किया है, बल्कि इसने उस साजिश का भी पर्दाफाश किया है जिसे कई लोग आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे काली राजनीतिक साजिशों में से एक कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और कई राष्ट्रवादी आवाजों ने कांग्रेस पार्टी से कड़ी जवाबदेही की मांग की है और उस पर अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत हिंदुओं को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है।
“कड़ी से कड़ी सज़ा की हकदार है कांग्रेस।”
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को तीन गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, पहला, मालेगांव विस्फोटों में निर्दोष लोगों की जान जाना; दूसरा, हिंदू संतों, सैन्यकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाना; और तीसरा, नरसंहार के पीछे असली आतंकवादियों को बचाना। बंसल ने कहा, “इन अपराधों के लिए, कांग्रेस कड़ी से कड़ी सज़ा की हकदार है।”
निर्दोषों को फंसाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग
विहिप ने कांग्रेस पर ‘भगवा आतंकवाद’ का झूठा ताना-बाना बुनने के लिए राज्य की जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। बंसल के अनुसार, “इस फैसले ने चार बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं: कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का झूठा सिद्धांत गढ़ा और प्रचारित किया, उन्होंने एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, उन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए असली इस्लामी आतंकवादियों को बचाया, और अंत में, उन्होंने 2009 के चुनाव जीतने के लिए एक हिंदू-विरोधी राजनीतिक एजेंडा चलाया।”
कर्नल पुरोहित का बड़ा दावा
ये आरोप केवल बयानबाजी नहीं हैं। मामले के मुख्य आरोपियों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने एनआईए अदालत में अपने अंतिम बयान में खुलासा किया कि खंडाला में अवैध हिरासत में रहने के दौरान एटीएस ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया था। उन्होंने इस व्यवहार को युद्धबंदी से भी बदतर बताया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुरोहित ने दावा किया कि उन पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आरएसएस और विहिप के शीर्ष नेताओं को झूठे मामले में फंसाने का दबाव डाला गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरडीएक्स रखा गया था, गवाहों को धमकाया और मजबूर किया गया था और एटीएस द्वारा झूठे बयान गढ़े गए थे। ये सब एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया गया था।
हिंदू धार्मिक पहचान को जानबूझकर बनाया निशाना
आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने भी फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की: “आज के अदालती फैसले ने सच्चाई उजागर कर दी है। कुछ लोगों ने निजी और राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया और हिंदू धर्म और पूरे हिंदू समाज को आतंकवाद से जोड़ने का कुत्सित प्रयास किया। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया और तथ्यों के आधार पर, अदालत ने उन निराधार आरोपों को खारिज कर दिया है।”
हिंदू संगठनों को जानबूझकर आतंकवादी समूह बताना कभी भी तथ्यों पर आधारित नहीं था, बल्कि एक झूठी तुलना रचने और इस्लामी आतंकवाद के आख्यान को तथाकथित ‘हिंदू आतंकवाद’ के साथ संतुलित करने की एक चाल थी। इस बरी होने से न केवल झूठे आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, बल्कि हिंदू समाज को भी वर्षों की बदनामी के बाद न्याय मिला है।
कांग्रेस के लिए राष्ट्र से माफ़ी मांगने का समय
विनोद बंसल ने मांग की है कि कांग्रेस हिंदू समुदाय और राष्ट्र से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। “कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि उसने निर्दोष हिंदुओं को फंसाया, संस्थाओं का दुरुपयोग किया और वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए जिसमें कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थन करने वाली और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करने वाली पार्टी घोषित किया जाए।”
विहिप और आरएसएस ने पिछली यूपीए सरकार के आचरण, विशेष रूप से तत्कालीन गृह मंत्रालय की कार्रवाइयों और जांच एजेंसियों पर पूर्व निर्धारित कहानी को आगे बढ़ाने के उसके दबाव की व्यापक सार्वजनिक जांच की मांग की है। बंसल ने कांग्रेस पर अन्य मामलों में भी सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया, जैसे कि राम जन्मभूमि फैसले पर उसकी आपत्ति, जहां सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी इस विवाद में पक्ष न होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी।
कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिशोध की खतरनाक विरासत
मालेगांव विस्फोट का फैसला केवल कानूनी न्याय के बारे में नहीं है, यह एक राजनीतिक और नैतिक मूल्यांकन है। सभी आरोपियों को बरी किया जाना इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कांग्रेस शासन में एक खतरनाक राजनीतिक आख्यान को पूरा करने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। निर्दोष लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद कर दी गईं, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया और एक पूरे समुदाय का विश्वास हिला दिया गया। यह सब चुनावी लाभ के लिए। यह केवल शासन की विफलता नहीं है, बल्कि राष्ट्र के साथ विश्वासघात है।
अब, जब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो जवाबदेही, सुधार और आत्मनिरीक्षण की फिर से मांग उठ रही है। कांग्रेस को राष्ट्र से और विशेष रूप से उस हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसे उसने बदनाम किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने विभाजनकारी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए न्याय प्रणाली को हथियार बनाने की अनुमति न मिले।
