विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार द्वारा हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनावों के लिए मतदाता डेटा के विश्लेषण में हुई गलतियों की बात स्वीकार करने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम तेज़ी से जुड़ने और घटने के उनके शुरुआती दावों ने कांग्रेस द्वारा चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों को हवा दी, जिसने उनके निष्कर्षों का इस्तेमाल भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करने के लिए किया। हालांकि, बाद में संजय कुमार ने अपने पोस्ट हटा दिए और माफ़ी मांगते हुए स्वीकार किया कि उनकी टीम ने डेटा को गलत पढ़ा था।
इसका नतीजा बहुत तेज़ी से निकला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने घोषणा की है कि वह CSDS को “डेटा हेरफेर” और चुनाव आयोग के खिलाफ “एक कहानी गढ़ने की कोशिश” के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी।
ICSSR की कड़ी प्रतिक्रिया
X पर एक कड़े शब्दों में लिखे गए पोस्ट में, ICSSR ने कहा कि उसने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है। शोध संस्था ने CSDS पर चुनाव आयोग के सारांश संशोधन (SIR) अभ्यास की “पक्षपातपूर्ण व्याख्या” प्रकाशित करके अनुदान सहायता नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि संस्थान ने भारत की चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कमज़ोर किया है।
बयान में कहा गया है कि ICSSR के संज्ञान में आया है कि CSDS में एक ज़िम्मेदार पद पर आसीन एक व्यक्ति ने मीडिया में बयान दिए थे, जिन्हें बाद में महाराष्ट्र चुनावों से संबंधित डेटा विश्लेषण में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए वापस लेना पड़ा। इसके अलावा, संस्थान ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा SIR अभ्यास की पक्षपातपूर्ण व्याख्या पर आधारित मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित की हैं।”
चुनाव प्रणाली में अपने विश्वास पर ज़ोर देते हुए, आईसीएसएसआर ने दोहराया कि चुनाव आयोग ने दशकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और भारत की लोकतांत्रिक साख को बनाए रखा है। संस्था ने चेतावनी दी कि आंकड़ों में हेरफेर न केवल जनता को गुमराह करता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को भी नुकसान पहुंचाता है।
दावे और खंडन
सीएसडीएस में लोकनीति कार्यक्रम के सह-निदेशक और प्रोफ़ेसर संजय कुमार ने शुरुआत में महाराष्ट्र के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में भारी बदलाव का दावा किया था। उनके अनुसार, नासिक पश्चिम और हिंगना विधानसभा सीटों पर क्रमशः 47% और 43% मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि रामटेक और देवलाली में क्रमशः 38% और 36% की कमी दर्ज की गई।
अगर ये आंकड़े सच होते तो असाधारण होते और कांग्रेस ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने संजय कुमार के निष्कर्षों को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया और अपने “मतदान धोखाधड़ी” अभियान को मज़बूत करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। लेकिन जब संजय कुमार ने अपने ट्वीट हटा दिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी, तो यह कहानी ध्वस्त हो गई।
संजय कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों से संबंधित ट्वीट्स के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय यह त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। अब यह ट्वीट हटा दिया गया है। मेरा किसी भी तरह की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।
भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक
भाजपा ने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। “राहुल गांधी ने अपने आरोप लगाने के लिए जिस संस्थान का सहारा लिया था, उसने अब स्वीकार किया है कि उसके आंकड़े गलत थे। अब राहुल गांधी और कांग्रेस, जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और असली मतदाताओं को नकली बताने की हद तक चले गए, अब क्या करेंगे? शर्मनाक,” मालवीय ने कहा।
हालांकि, कांग्रेस ने अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। पार्टी प्रवक्ता सुजाता पॉल ने एनडीटीवी को बताया कि सीएसडीएस उन कई स्रोतों में से एक था जिन पर पार्टी ने भरोसा किया था। उन्होंने कहा, “जहां तक हमारा सवाल है, हमने शायद यह डेटा लिया होगा, लेकिन हमने अपने सूत्रों, अपने कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे पूरे विपक्ष से मिले सबूतों से भी इसकी पुष्टि की है। सीएसडीएस के डेटा को सिर्फ़ अतिरिक्त सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और उन्होंने (संजय कुमार) माफ़ी क्यों मांगी, यह उनकी समस्या है, हमारी नहीं।” यह विद्रोही रुख़ बताता है कि कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग पर अपना हमला जारी रखना चाहती है, जबकि उसके “वोट धोखाधड़ी” वाले बयान की विश्वसनीयता पर बट्टा लग रहा है।
बयानों और विश्वसनीयता की लड़ाई
इस घटना ने जनता की धारणा को आकार देने में शोध संस्थानों, मीडिया के प्रचार और राजनीतिक अवसरवाद की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएसडीएस को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आईसीएसएसआर का फ़ैसला इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार चुनाव आयोग में विश्वास कम करने के प्रयासों को कितनी गंभीरता से लेती है।
यह घटना राजनीतिक दलों द्वारा वोट हासिल करने के लिए असत्यापित आंकड़ों को हथियार बनाने के जोखिमों को भी उजागर करती है। कांग्रेस जहां इस बात पर ज़ोर दे रही है कि उसका मामला व्यापक सबूतों पर आधारित है, वहीं सीएसडीएस के त्रुटिपूर्ण विश्लेषण पर उसकी भारी निर्भरता ने उसकी विश्वसनीयता को कमज़ोर कर दिया है। भाजपा के लिए, इस वापसी ने उसके प्रतिद्वंद्वियों पर “फर्जी बयानबाज़ी” फैलाने का आरोप लगाने का अवसर प्रदान किया है।
लोकतांत्रिक विश्वास की रक्षा
अंततः, यह विवाद भारत में चुनावों से जुड़े उच्च दांवों को दर्शाता है। लाखों मतदाताओं और एक मज़बूत लोकतांत्रिक ढांचे के साथ, आंकड़ों और विश्लेषण की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ICSSR द्वारा CSDS के विरुद्ध कार्रवाई के साथ, यह प्रकरण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि तथ्यों को राजनीतिक हथियार बनने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए—और यह कि संस्थाओं में विश्वास इतना मूल्यवान है कि उसे जल्दबाजी या पूर्वाग्रह से कम नहीं किया जा सकता।
