उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव परिणामों को केवल उम्मीदवार चयन या अखिलेश यादव की सामाजिक इंजीनियरिंग की सफलता के कारण मानना अनुचित होगा। यह वोट जानबूझकर एनडीए के खिलाफ और एसपी-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में डाला गया था। 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, और नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकक तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
गठबंधन की राजनीति में भाजपा
हालांकि, बहुमत से 32 सीटें कम रहने का मतलब है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को गठबंधन की राजनीति के दायरे में काम करना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से, यह स्थिति भाजपा के लिए बहुत सुखद नहीं है।
विभिन्न राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन
भूगोलिक रूप से, पार्टी ने कई राज्यों में विस्तार किया है जहां वह पहले हाशिये पर थी। तमिलनाडु में, हालांकि पार्टी सीट नहीं जीत सकी, उसने अपना वोट शेयर 3.7 से बढ़ाकर 11.1 कर लिया। पश्चिमी तट पर, थ्रिसूर सीट जीतकर, भाजपा ने केरल में पहली बार खाता खोला है।
पूर्वी तटवर्ती राज्यों में भी भाजपा का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। ओडिशा में, पार्टी ने न केवल 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीतीं बल्कि राज्य में पहली बार सत्ता भी हासिल की। तेलुगु भाषी राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा।
महत्वपूर्ण राज्यों में असफलता
इस विस्तार के बावजूद, भाजपा को महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके कारण राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं। जहां राजस्थान में राजपूत असंतोष था, वहीं हरियाणा में अग्निवीर योजना ने परिणामों को प्रभावित किया।
महाराष्ट्र में, विपक्ष का आधा हिस्सा एनडीए में विलय होने से मतदाता राज्य में विचारधाराहीन राजनीति से नाराज थे। हालांकि, पार्टी ने इन तीन राज्यों में कुछ हद तक नुकसान की उम्मीद की थी। सबसे आश्चर्यजनक परिणाम उत्तर प्रदेश से आए, जहां पार्टी की संख्या समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई।
उत्तर प्रदेश: चुनाव परिणाम का विश्लेषण
उत्तर प्रदेश के परिणामों को समझना न केवल भाजपा के लिए बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी जिज्ञासा का विषय है। राज्य में मतदान को करीब से देखने पर, 2022 के विधानसभा चुनावों में, बहुजन समाज पार्टी को लगभग 13 प्रतिशत वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.44 प्रतिशत हो गए। माना जा रहा है कि इसका फायदा आईएनडीआई गठबंधन को मिला।
इसके अलावा, दलित वोट में इस बदलाव के साथ-साथ ओबीसी समूह की कुछ जातियों ने भी गठबंधन की ओर रुख किया। रोहिलखंड में सैनी वोट, दोआब में निषाद वोट और अवध में कुर्मी वोट भाजपा से दूर हो गए। राजपूत असंतोष ने भी कई जगहों पर भाजपा और उसके सहयोगियों को प्रभावित किया।
किसी प्रमुख राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी मुद्दे की अनुपस्थिति में, यह चुनाव भारतीय राजनीति की डिफ़ॉल्ट स्थिति—जातिवाद—पर लौट आया। इसमें, अखिलेश यादव की चतुर गठबंधन गठन ने भाजपा की खराब उम्मीदवारी को मात दी। सांसदों के खिलाफ मजबूत असंतोष के साथ शुरू हुई समस्या भाजपा और आरएसएस कैडर की उदासीनता से बढ़ गई।
व्यापक कारक
हालांकि, इन सभी कारणों के अलावा, उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यापक कारक भी थे। भाजपा का प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदायों के प्रभुत्व वाली सीटों पर खराब रहा। इस प्रवृत्ति को केवल उम्मीदवार चयन या अखिलेश यादव की सामाजिक इंजीनियरिंग की सफलता के कारण मानना पूरी तरह उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि राज्य भर में एनडीए का वोट सीट दर सीट घटा जबकि आईएनडीआई गठबंधन का वोट बढ़ा। यह वोट जानबूझकर एनडीए के खिलाफ और एसपी-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में डाला गया था।
प्रधानमंत्री मोदी को खराब उम्मीदवार चयन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, फिर भी, उन्हें पिछले बार की तुलना में वाराणसी में 60,000 कम वोट मिले। दूसरी ओर, अजय राय को 2019 में एसपी-बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस के कुल वोटों की तुलना में 1,70,000 अधिक वोट मिले।
प्रभावित सीटों की प्रोफ़ाइल बताती है कि कांग्रेस का एक लाख रुपये का वादा और भाजपा द्वारा आरक्षण समाप्त करने के झूठे कथानक सफल रहे। कांग्रेस की सोशल मीडिया अभियान ने न केवल आरक्षण के आसपास झूठ को सफलतापूर्वक फैलाया बल्कि ईवीएम पर अपने प्रचार को भी सुर्खियों में ला दिया। जब तक एआई द्वारा निर्मित अमित शाह के नकली वीडियो को पकड़ा गया, तब तक उसने पहले ही काफी नुकसान कर दिया था।
कांग्रेस के दुष्प्रचार को नकारने में भाजपा की सोशल मीडिया टीम विफल रही। बिहार में ईबीसी और एससी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के साथ गठबंधन की अनुपस्थिति ने ‘आरक्षण समाप्त होगा’ के कथानक को यूपी में बढ़ावा दिया। जबकि बिहार में मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने कई छोटी जनसभाओं में इस झूठ का खंडन किया, यूपी में ऐसा कोई प्रयास नहीं देखा गया।
तकनीकी हेरफेर और चुनाव
ओपन एआई का भारतीय चुनावों पर इजरायली कंपनी स्टोइक के प्रभाव के बारे में खुलासा दिखाता है कि तकनीकी हेरफेर भविष्य के चुनावों में एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकता है।
2004 की पुनरावृत्ति
कई मायनों में, 2024 के चुनावों में 2004 की ‘इंडिया शाइनिंग’ भूल की पुनरावृत्ति देखी गई। यह सच है कि बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और जीडीपी में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है, और लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। हालांकि, “विश्वगुरु” और “विकसित भारत” जैसे शब्दों के माध्यम से आर्थिक प्रगति का चित्रण बड़े वर्ग को उनकी अपेक्षाकृत खराब आर्थिक स्थिति की याद दिलाकर नाराज कर दिया।
पार्टी की आंतरिक समस्याएं
खराब टिकट वितरण, बाहरी नेताओं को लाना और पुराने कैडर की उपेक्षा जैसी समस्याएं भाजपा में उभर रही हैं क्योंकि उच्च कमान संस्कृति बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक रिकॉर्ड अभूतपूर्व रहा है। यह उनकी असाधारण प्रतिभा है कि भाजपा ने दो-कार्यकाल की सत्ता विरोधी लहर को नकारते हुए एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है।
यह किसी अन्य नेता के तहत असंभव होता। हालांकि, केंद्रीय नियंत्रण और दिल्ली द्वारा लगाए गए फैसलों ने राज्य सरकारों की गतिशीलता को प्रभावित किया है। ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण स्थानीय मुद्दों की गंभीरता का सही आकलन करना मुश्किल बना रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च कमान संस्कृति कांग्रेस पार्टी के पतन का भी एक प्रमुख कारण थी।
उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत खराब परिणाम राज्य सरकार की कार्यशैली के विश्लेषण की आवश्यकता बताते हैं, जिसमें नौकरशाहों पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई देती है। जबकि मुख्यमंत्री योगी ने संगठित अपराध की कमर तोड़ दी है और राज्य को भय से मुक्त किया है, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ने संगठनात्मक उदासीनता को जन्म दिया है।
कुछ समस्याओं के बावजूद, जिस तरह केंद्र में मोदी आवश्यक हैं, राज्य में योगी पार्टी के लिए अपरिहार्य हैं। विपक्ष द्वारा योगी के भविष्य के बारे में उत्पन्न अनिश्चितता, शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी भी तरह का खंडन नहीं करने के साथ, पार्टी समर्थकों को गलत संदेश भेजा।
आगे की राह
भाजपा के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे झटका लगा है, उसने सत्ता नहीं खोई है। पिछले रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पार्टी और इसके नेतृत्व ने आवश्यकतानुसार लगातार अनुकूलन प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के परिणामों का यह विश्लेषण बताता है कि भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और राज्य की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों और अभियानों को आकार देना होगा।
भविष्य में, गठबंधन की राजनीति, उम्मीदवार चयन, और स्थानीय मुद्दों की समझ को प्राथमिकता देते हुए, भाजपा को अपनी संगठनात्मक संरचना को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
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